यसअघि महशुल बक्यौताबापत पहिलो किस्ता तिरेको उद्योगीहरुले पुनरावलोकन समिति ब्युँताउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई पत्र पठाएका थिए । उद्योगीको दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विवाद समाधान र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्रालयले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विवाद समाधान र सहजीकरण गर्नु भनेर पत्र पठाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र पाएलगत्तै उक्त मुद्दाकाे सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई चिठी पठाएको ऊर्जा, मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवाद समाधान गर्न सहजीकरण गर्नु भनेर चिठी पाएका छौं’ उनले भने, ‘मन्त्रालयल पनि उक्त मुद्दा सहजीकरण गर्नु भनेर प्राधिकरणलाई चिठी पठाइसकेका छौं ।’
तर, मन्त्रालयले पुनरावलोकन समिति पुनः ब्युँत्याउने गरी निर्देशन दियो कि दिएन भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसरी नतोकिएको बताए । अहिले उठेको विवादित मुद्दाकाे विषयमा सहजीकरण गर्न चिठी पठाएको बताए ।
हालसम्म पनि प्राधिकरणले पुनरावलोक समिति ब्युँत्याउने विषयमा कुनै ठोस् निर्णय लिएको छैन् । प्राधिकरणले उद्योगीले बुझाएको महशुलबापतको पहिलो किस्तालाई किस्ताकै रुपमा लिएको छ । तर, उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणको बक्यौतालाई विवादित रकम मानी पहिलो किस्ता धरौटीका रुपमा बुझाएर पुनरावलोकनमा जाने बाटो खोजिरहेका छन् ।
