बेलायत सरकारले स्थायी बसोबासको लागि अनुमति प्राप्त गर्ने अवधि एकैपटक १५ वर्ष बढाउने निर्णय गर्ने तयारी गरेपछि त्यसबाट विश्वभर नै हलचल मच्चिएको छ ।

अहिलेसम्म बेलायतमा स्थायी बसोबासको अनुमतिको लागि अस्थायी बसोबास गरेको ५ वर्ष हुने भन्ने प्रावधान रहेकोमा सरकारले त्यसलाई २० वर्ष पुर्याउन लागेको हो । संभवतः त्यसबारेमा सरकारले सोमबार साँझसम्म औपचारिकरुपमा घोषणा गर्न सक्ने बेलायती संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

यो निर्णयबाट अरु कैयौं देशहरुका नागरिक जस्तै हजारौं नेपालीहरु पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । बेलायतमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब १ लाख जति नेपालीहरु रहेको र त्यसमध्ये निकै ठूलो संख्यामा अस्थायीरुपमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरु रहेको अनुमान छ । स्थायी वसोबासको लागि २० वर्ष बेलायतमा बसेको हुनुपर्ने नयाँ प्रावधानले ती नेपालीहरु प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने र अब उनीहरुको बेलायत बसाई कठिन हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

बेलायतमा शरणार्थी बनेर छिर्ने र विभिन्न फर्जी कागज पत्रहरुको आधारमा स्थायी अनुमति लिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नको लागि गृहमन्त्री शबाना महमूदको प्रस्तावमा सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न लागेको बताइएको छ ।

महमूदले द सन्डे टाइम्ससँग बोल्दै ती सुधारहरू खासगरी मानिसहरूलाई अवैध आप्रवासीको रूपमा यस देशमा नआउनुहोस्, डुङ्गा चढेर नजानुहोस् भनेर डिजाइन गरिएकोू बताइएकी छन् । उनी बेलायत अब पहिलेको जस्तो नरहेको भन्दै देशको सुरक्षाको दृष्टिकोणले आप्रवासन नीतिमा कडाई गर्नु परेको बताएकी छन् ।

तर सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध सत्तारुढ लेबर पार्टीकै केही सांसदहरूले चर्काे विरोध गरिरहेका छन् । त्यस्तै रिफ्युजी काउन्सिलका प्रमुख कार्यकारी इन्भेर सोलोमनले सरकारको उक्त योजनालाई चर्को र अनावश्यक भन्दै उनीहरूले क्रूर युद्धमा सताइएका, यातना पाएका वा परिवारका सदस्यहरूलाई मारिएको देखेका मानिसहरूलाई रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।