हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा साना तथा टुक्रे आयोजनामा विनियोजन गरेकोे बजेट कटौती गरेसँगै सहरी विकास मन्त्रालयले ‘बिजनेशविहीन’ बनेको छ ।

चालू आवमा विनियोजन गरिएकोमध्ये झन्डै दुईतिहाइ बजेट रोक्का भएपछि मन्त्रालय कामबिहीनजस्तै बनेको हो ।

वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै पहिलो निर्णयका रुपमा टुक्रे तथा साना आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालअन्तर्गत कुन कुन आयोजनाको बजेट कटौती गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन समिति समेत गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले दिएको अध्ययनका आधारमा गत २०८२ असोज ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट कटौती हुनेमा सहरी विकास मन्त्रालय परेको छ । कुल ६१ अर्ब बराबरका आयोजनाहरु कटौती गरिएको हो ।

हुन त चालू आवमा मन्त्रालयका आगि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ९२ अर्ब बजेट पूँजीगत खर्च अन्तर्गत विभिन्न आयोजनामा विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये दुईतिहाइ रकम अर्थात ६१ अर्ब बजेट रोक्का हुँदा समग्र कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना भवन तथा आवास महाशाखाका प्रमुख दिलीप भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार, अधिकांश नयाँ कार्यक्रम र ठेक्का लगाइसकिएका आयोजनाको बजेट रोक्का भएको हो । झन्डै दुई तिहाइ बजेट रोक्का हुँदा मन्त्रालयले गर्ने कार्यसम्पादनमा असर पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘कुल ९२ अर्बमध्ये ६१ अर्ब बजेट अहिले पनि रोक्का छ । त्यसमा सबै प्रकृतिका आयोजनाहरु पर्छन् । जस्तैः वस्ती विकास, सघन सहरीलगायत विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरुको बजेट रोक्का छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको दुईतिहाइको बजेट नै कटौतीमा परेपछि कार्यसम्पादनमा समस्या त पर्ने नै भयो ।’
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र जनशक्ति समेत कामबिहीन बनेका छन् । उनीहरु कार्यालयमा आएर हाजिर गरेर फर्किने मात्र काम भएको छ ।

ठेक्का लागेका झन्डै ७ अर्बका आयोजना फुकुवाको माग, अर्थलाई पत्राचार

टुक्रे तथा साना आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णयपूर्व नै कतिपय आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, बजेट कटौतीको निर्णय आउनुपूर्व नै साढे २ सय वटा आयोजनाहरुको ठेक्का लागेको थियो । झन्डै ७ अर्ब हाराहारीका ठेक्का लागेको ती आयोजनाहरुको बजेट फुकुवाको माग गरिएको भण्डारीले बताए ।

‘बजेट कटौतीको निर्णय आउनुअघि नै साढे २ सय आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको थियो । झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँका ती आयोजनाको बजेट फुकुवाको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’ उनले मेरो लगानीलाई बताए ।

प्रधानमन्त्री सहभागी बैठकमा सचिवले नै उठाएका थिए प्रश्न

यसअघि गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनसमवन्धी समिक्षात्मक बैठक आयोजना गरेको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुको सहभागीता थियो ।

सो बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पनि बजेट कटौतीका कारण मन्त्रालयको काम कसरी देखिन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । उनले ६१ अर्बभन्दा बढी आयोजना स्थगनमा परेपछि मन्त्रालयको काम कसरी देखिन्छ ? भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।

बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु कामबिहीनजस्तै बनेको उनको भनाइ थिए । उनले प्रश्न गरेपछि छेवैमा रहेका अर्थमन्त्री खनाल भने नाजवाफ बनेका थिए ।