हरिप्रसाद शर्मा

प्रस्तावित ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएको छ ।

सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा परियोजना निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सरकारले यस आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने बताएको थियो । तर, जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न चाहिने बजेटको सुनिश्चतता नहुँदा परियोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्न तीन जिल्लामा गरेर करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जसमध्ये व्यक्तिगत निजी जग्गाको प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा मुख्य समस्या देखिएको छ । जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भए पनि त्यहाँका स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् ।

अर्थात, स्रोत सुनिश्चितता मात्रै होइन, जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा पनि विवाद कायमै छ । निजी जग्गाधनीहरुले उच्च मूल्यको माग गरेकाले सहमति जुट्न सकेको छैन् । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगरी मुआब्जा वितरण अघि बढाउन नसकेको खोटाङको रावा बेशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिक कुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘निजी जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने भनेर पहिला विभिन्न समयमा छलफल गरेका हौं । तर, बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभइ अघि नबढाउने भनेर मात्र हो,’ उनले भने, ‘निजी जग्गाधनीले मुआब्जा धेरै नै माग गर्नुहुन्छ । छलफल गरेर मिलाउने कुरा भइरहेको छ ।’

उनकाअनुसार, खोटाङमा मात्र उक्त परियोजनाका लागि झन्डै ९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जग्गा प्राप्तिका लागि स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयसँग कुरा गरेको र आन्तरिक रुपमा भए पनि व्यवस्थापन गर्ने बताएकाले ३-४ महिनामा समस्या हल हुने उनको भनाइ छ ।

खोटाङ र ओखलढुंगा क्षेत्रमा २०७८ सालदेखि नै परियोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले निजी जग्गा रोक्का गरेर बसेको छ । तर, मुआब्जामा स्थानीयले चित्त बुझाउन भने सकेका छैन् । जसका कारण मुआब्जा वितरणमा समेत ढिलाइ हुँदै गएको छ ।

३ खर्बको लागत अनुमान, ३ अर्ब मुआब्जामा खर्चिने !

परियोजाको प्रस्तावित अध्ययनले कुल ३ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक लगानी रकम कसरी जुटाउने अन्योलता पनि उत्तिकै छ । नेपाल सरकार एक्लैले उक्त रकम जुटाएर परियोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन् ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारले उक्त परियोजनाले ओगट्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न समेत सकिरहेको छैन् । तीनवटै जिल्लामा गरेर मुआब्जाका लागि मात्र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अर्बौ रुपैयाँ जग्गा प्राप्तीमा खर्च हुने हुँदा पनि सरकारले उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन् ।

खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाको सीमानामा निर्माण हुने उक्त जलविद्युत परियोजना दुई दशक अघि पहिचान भएको थियो । विगतमा पटक पटक परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक लगानी जुटाउने प्रयास नभएका होइनन् । यसअघि परियोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक(एडीबी)लगायतका वित्तीय दातृ निकायको लगानी रहने जनाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय भन्छ, ‘जग्गा प्राप्ति हुँदैछ’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढिरहेको जनाएको छ । चालू आवभित्रै जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरेर आयोजना निर्माण सुरु गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । तर, ठूलो रकम मुआब्जामा खर्च हुने देखिन्छ । यस वर्षभित्र जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गर्ने योजना हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले भने । उनका अनुसार, आयोजनामा करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, झन्डै १६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्नुपर्ने र ९०० परिवार आंशिक रुपमा विस्थापित हुने देखिन्छ ।

परियोजनाबाट सुख्खायाममा समेत स्थिर रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ । परियोजनाको बाँधको उचाइ लगभग २२६ मिटर नजिक रहनेछ भने विद्युतगृह पूर्णतयाः भूमिगत रहनेछ आयोजनाले वार्षिक ३४४३ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।