झन्डै ७ वर्ष बित्दा पनि जलविद्युत मार्फत जनतालाई मालिक बनाउने योजना अधुरै, कहाँ चुक्यो सरकार ?

Nov 23, 2025 06:21 PM merolagani



सरकारले करिब ७ वर्ष अघि सुरु गरेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ ।

२०७५ फागुन २ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढन नसकेको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन थालेको यतिका समय बितिसक्दा समेत आकर्षक भनिएका जलविद्युत् आयोजनामा जनताको आकर्षण देखिएको छैन् । हालसम्म मुस्किलले ५ वटा जलविद्युत् आयोजनामा मात्र जनताले लगानी गरे पनि छनौटमा परेको अन्य जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्योलमा पर्दै गएको छ ।

हालसम्ममा १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना १४.८ मेगावाटको अपर सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र ३७ मेगावाटको अपर त्रिशूली– ३बी जलविद्युत् आयोजनामा जनताको शेयर लगानी जुटाएर निर्माण अघि बढाइयो । त्यसमध्ये रसुवागढी, अपर सान्जेन र सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइ ती आयोजनाबाट व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन हुन थालिसकेको छ । तर, जनताको शेयर उठाएर लगानी जुटाउने आसा राखिएका अन्य दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन् ।

एक त जनताको शेयर लगानी भएर निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने एकिन हुन सकेको छैन, भने अर्कोतिर बाँकी आकर्षक मानिएका जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न २१ वटा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना समेत छनौट गरेको थियो । ती आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा जनताको सहभागीता र जनताको शेयर लगानी जुटाउने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य थियो । कम्तीमा नेपाली नागरिकको लगानी जुटाएर जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारले ३ हजार ५०० मेगावाटका तीन दर्जन आयोजना छनौट गरेको थियो ।

ती आयोजनामा सर्वसाधारण जनतालाई शेयर दिएर स–सानो पूँजी जुटाएर निर्माण थालनी गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आकर्षक ठानिएका ती जलविद्युत् आयोजनामा आम जनताको रुची भने छैन् । जनताको स–सानो पूँजीलाई जुटाएर जलविद्युत् आयोजना बनाउने र जनतालाई जलविद्युतको मालिक बनाउने भनिएपनि त्यसअनुसार कार्यक्रम अघि बढ्नै नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए ।

आकर्षण प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र जनताको शेयर जुटाउने भनिएको थियो । तर, हाल अधिकांश जलविद्युत् आयोजना घोषणा मात्रै गरिएन्, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिफल एकिन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या–ऊर्जाविज्ञ

हुन त अहिले पनि सरकारले जलविद्युतकाे १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिँदै आएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ अनुसार, आम जनताले शेयर भरेपछि त्यसको प्रतिफल कहिले पाउने भन्ने कुरा एकिन नहुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको ग्रीन इनर्जी आन्ट्ररप्रेनर नेपालका अध्यक्ष तथा ऊर्जाविज्ञ सुर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

‘जलविद्युतमा शेयर हालेर के हुन्छ भन्ने कुराको जनतामा त्यति ज्ञान हुन सकेको छैन् । अर्थात, विपन्न र गरिब जनतालाई शेयरप्रति त्यति चासो हुँदैन् ।’ उनले भने, ‘शेयर भर्ने जनताले शेयर भरेपछि त्यसको प्रतिफल कहिले पाउने भन्ने कुरामा कार्यविधि पूर्ण रुपमा मौन छ । कति जनतालाई शेयर दिने त ? भन्ने कुराको एकिन छैन् ।’

विपन्नलाई शेयर भर्न बिनाधितो कर्जा दिने योजना अधुरै

यसअघिका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गर्दै विपन्न नागरिकका लागि विना धितो सहुलियत दरमा कर्जा दिने योजना अघि बढाएका थिए । तर, कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै उनी मन्त्री पदबाट हटे ।

अहिले उक्त कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन् । खड्काले गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म बिना धितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था अघि बढाउन खोजेका थिए ।

कार्यक्रमका यी हुन आकर्षक परियोजनाहरु
१. ४८२ मेगावाटको अरुण किमाथांका,संखुवासभा
२. ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, संखुवासभा
३. ३० मेगावाटको इखुवा,संखुवासभा
४. ७२ मेगावाटको घुन्साखोला ताप्लेजुङ
५. ७० मेगावाटको सिम्बुआ खोला ताप्लेजुङ
६. ९६ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ दोलखा
७. ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी नुवाकोट
८. ६० मेगावाटको बुढीगण्डकी ग्वारखोला गोरखा
९. १०० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक गोरखा
१०. २४० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक–२ गोरखा
११. २४० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक–२ गोरखा
१२. ७५ मेगावाटको बुढीगण्डकी क गोरखा
१३. ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन सुर्खेत
१४. ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली कालीकोट
१५. ९२ मेगावाटको जगदुल्ला–१ डोल्पा र जाजरकोट
१६. ६५ मेगावाटको जगदुल्ला–२ डोल्पा र जाजरकोट
१७. २०१ मेगावाटको चैनपुर सेती बझाङ
१८. १६३ मेगावाटको सेती नदी–३ बझाङ
१९. ५० मेगावाटको अपर सेती बझाङ
२०. १११ मेगावाटको रसुवागढी रसुवा
२१. १४.८ र ४२.५ मेगावाटका सान्जेन (माथिल्लो) तथा सान्जेन रसुवा