गत वर्ष मंसीर १४ गते पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष मंसीर १५ मै गर्ने भएको हो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक भोलि बिहान बाेलाइएकाे एक सञ्चालकले मेरो लगानीलाई बताए । सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ ।
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्यामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले लगानी हुन नसकेको झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता खिच्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंक प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता खिच्दै जाने तर हरेक महिना रेमिट्यान्स बढेसँगै बढेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले अधिक तरलता तत्काल समाधान हुने सम्भावना देखिएको छैन । असोज महिनामा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी आउने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने, तर लगानी तथा उपयाेग कम भएका कारण यसले अधिक तरलता बढाउँदै गएको देखिन्छ । रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत तरलताको अवस्थामा सुधार आउने अवस्था नदेखिएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।
रेमिट्यान्स बढ्दै जाँदा निक्षेप बढ्दै जाने तर न्यून ब्याज दरका बाबजुद ऋणको माग भने सिर्जना नहुने अवस्था विद्यमान छ । नयाँ ऋणको माग छैन भने पुरानो ऋणको समेत साँवा ब्याज असुली नहुँदा खराब कर्जा समेत बढ्दो क्रममा छ । खराब कर्जा बढ्दा सो बाप्त राख्नु पर्ने प्रोभिजनिङ समेत बढ्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको संस्था नेपाल बैकर्स एसोसिएसनले प्रोभिजनिङमा केही खुकुलो व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार ऊर्जा, कृषि, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत जानै पर्ने प्रावधान भए पनि सो क्षेत्रको कर्जा नजाँदा बैंकहरुले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था छ । एसोसिएसनले यस्ता निर्देशित कर्जामा खुकुलो रहन केन्द्रीय बैंकसँग माग गरेको छ ।
यता शेयर लगानीकर्ताहरुले पनि शेयर बजारमा शेयरको माग सिर्जना गर्नको लागि बैंकहरुलाई शेयर किन्दा ६ महिनासम्म होल्ड गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने र कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा दिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
