जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन सम्वन्धी छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिन हच्किएको छ । त्यसले गर्दा उक्त आयोगको छानबिन कसरी टुंगोमा पुग्ला भन्ने बारेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । 

स्रोतका अनुसार आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरुले ओली र लेखकले सहजरुपमा बयान दिने सम्भावना नरहेको भन्दै ‘बयान दिन नआए के गर्ने ?’ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन् । तर, उनीहरुले यसै गर्नु भनेर स्पष्ट निर्देशन नदिँदा आफूहरु अन्योलमा परेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एकातिर एमालेको महाधिवेशन पनि नजिकिइरहेको र अर्काेतिर उक्त पार्टीका नेताहरुले निरन्तर धम्की दिइरहेकोले बयान कसरी लिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । ‘हामीसँग समय कम छ । त्यसैले जति सक्दो छिटो वयान लिएर प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने वाध्यता छ । तर समय, परिस्थित अनुकूल छैन । सरकारले पनि अपेक्षा अनुसार सहयोग गरेको छैन,’ आयोग निकट स्रोतको भनाइ छ ।

केही दिन अघि प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलको क्रममा महासचिव शंकर पोख्रेलसहितको एमाले टोलीले ओलीमाथि कुनै कारवाही भए सरकारको विरुद्ध कडा कदम चाल्ने र त्यसले चुनावी वातावरणसमेत विथोलिने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरुको चेतावनी पछि सरकार ओली प्रति नरम हुँदै गएको एमाले नेताहरुले समेत बताउन थालेका छन् । केही दिन अघिसम्म जेनजी आन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने कसैलाई पनि नछोड्ने भन्दै आएका प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले अहिले त्यसबारेमा कुरै गर्न छोडेका छन् ।

फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जसरी पनि सफल बनाउने अठोटमा रहेकी प्रधानमन्त्री कार्की असफलताको अपजस नलिने बरु चुनावी वातावरण कायम गर्न भन्दै ओली र लेखकसहितका नेताहरुप्रति नरम हुन थालेको हुन सक्ने ओली निकट नेताहरुको बुझाई छ । त्यही कारण सरकारले जसरी पनि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहेका जेनजी अभियन्ता मानिने सुदन गुरुङलगायतका युवा नेताहरुको दबाब र धम्कीलाई समेत वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै गुरुङले गृहमन्त्री अर्यालको राजीनामा माग्दै आइरहेका छन् । साथै उनले उनीहरुलाई पक्राउ नगरे चुनाव हुन नदिने धम्कि पनि दिइरहेका छन् ।तर, सरकारले गुरुङको धम्कीलाई भन्दा पनि एमालेको धम्कीलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले धम्की दिएको छ ।

‘चुनावको लागि राजनीतिक पार्टी महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसमाथि पनि एमाले जस्तो पार्टी विच्कियो भने चुनाव नहुने मात्र होइन, देश नै थप अस्थिरतामा फस्न सक्छ । त्यस्को अपजस लिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तयार हुनुहुन्न’ गृहमन्त्री निकट एक स्रोतले भन्यो । अहिलेको लागि सुदन गुरुङ केही शक्तिशाली जस्तो देखिए पनि उनी एनजिओका संचालक हुन् । एनजिओका संचालक र पार्टीको शक्तिको तुलना हुनै सक्दैन । त्यसैले सरकारले सुदनको धम्कीलाई भन्दा पनि एमालेको धम्कीलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको छ ।

स्मरण रहोस् असोज ७ गते पदको शपथ लिएका आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले असोज ९ गतेदेखि काम थालेका हुन् र उनीहरूलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ।

उता, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि जाँच गरिरहेको छ।

अनुसार दुई महिनादेखि विभिन्न पक्षसँग बयान लिइरहेको आयोगले दुई साताभित्र आफ्नो अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोगकी सदस्य लिली थापाको भनाइ छ ।