ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलको बक्यौता विवादमा उद्योगीहरुले पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउन माग गरे पनि शाक्य प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएसँगै यो विषय पुनः अन्योलमा परेको छ ।
यसअघि नै प्राधिकराण्को सञ्चालक समितिको बैठकले खारेज गरिसकेको पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ स्वंयम पनि तयार छैनन् । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले यसअघि पनि पुनरावलोकन प्रक्रिया प्राधिकरणले गठन गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।
पुनरावलोकन प्रक्रियाको आवश्यकता भएको भए बोर्डको बैठकले खारेज गर्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश पाएर प्राधिकरणमा पुनर्बहाली भएका शाक्यका सामु पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउने वा नब्युँताउने भन्ने निर्णय उनकै हातमा छ ।
तर, शाक्यले चाहादैमा त्यति सजिलै पुनरावलोकन प्रक्रिया ब्युँतिहाल्ने अवस्था भने छैन् । किनकी, यो निर्णय प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गर्ने हो । अहिले बोर्डको अध्यक्षमा स्वंयम ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नै बिराजमान छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीसँग मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमत भइ पहिलो किस्तालाई तिरेपछि उद्योगमा पुनः विद्युत् लाइन जोडिएको थियो । तर, उद्योगीहरु भने तिरेको रकमलाई किस्ता मान्न तयार छैनन् ।
उनीहरुले विवादित रकम मानेर धरौटी रकम बुझाएको बताएका छन् । मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार नै पहिलो किस्ता तिरेपछि पुनरावलोकनमा जान पाउने सर्तसहित बक्यौता तिरेको उद्योगीहरु यतिबेला मौन छन् ।
प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया नब्युँताउने भएपछि कतिपय उद्योगले दोस्रो किस्ताबापतको बक्यौता तिरिसकेका छन् भने कतिपय उद्योगीहरु विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिएर अघि बढेका छन् । अधिकांश उद्योगहरु अहिले पनि दोस्रो किस्ता नतिर्ने अडानमा छन् । कि, पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाने नभए अदालत र न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउने उनीहरुको दाबी छ ।
यदि, उद्योगीहरुले दोस्रो किस्ता नतिरेमा के प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुनः उद्योगमा लाइन काट्ने हिम्मत गर्लान ? यो विषय पेचिलो बनेको छ । यसअघि केपी ओली सरकारका पालामा प्राधिकरणको नेतृत्वमा छँदा शाक्यले उद्योगको विद्युत् लाइन नकाटेर नै महशुल उठाउन लागि परे ।
तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन् । बहालवाला मन्त्री घिसिङ प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष भएकाले पनि महशुल बक्यौताको दोस्रो किस्ता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिने सम्भावना उत्तिकै छ । किनकी, यस्तो निर्णय यसअघिको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले नै गरिसकेको छ ।
त्यसकारण, ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल बक्यौता जसरी पनि तिर्नुपर्ने दबाबमा उद्योगीहरु पुगेका छन् । हुन त उद्योगीहरु पुनरावलोक प्रक्रियामा जाने बाटो बन्द भएको छैन् । किनकी, पञ्चकन्याका दुई उद्योगहरु यसअघि नै विद्युत् नियमन आयोगमार्फत पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट अघि बढिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अरु उद्योगहरु आयोगमार्फत नै न्यायिक प्रक्रियामा जान के र कस्ले रोकेको हो ? विषय निकै गम्भीर बनेको छ ।
