अन्य क्षेत्रमा जस्तै सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने बारेमा सरकार र नेकपा एमाले आमने सामने भएका छन् । यसले गर्दा सहकारीका समस्या समाधान र पीडितहरुले बचत फिर्ता पाउने सम्भावनालाई थप कमजोर बनाएको छ । 

नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै राजीनामा दिने तयारीमा रहेका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिल सिन्हाले राजीनामा नदिन आदेश दिएका थिए । तर, त्यसको केही दिनमा उनीहरुलाई राजीनामा दिन आदेश दिइएको थियो ।

‘कहिले राजीनामा नदिनुस्, मिलेर काम गरौं भन्दै विभिन्न निर्देशन दिने र कहिले तुरुन्तै राजीनामा दिनुस्, नयाँ मान्छे राख्छौं भन्दै दबाब दिने ? कि हाम्रो कुनै कमजोरी देखाउनु पर्यो, नत्र सरकारले भने अनुसारले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको बेला हचुवाको आधारमा किन राजीनामा दिने ?’ समितिका एक पदाधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।

उनका अनुसार गत कात्तिकमा ‘राजीनामा नदिनुस्, मिलेर काम गरौं’ भनेका मन्त्री सिन्हाले सरकारलाई निकै दबाब परेकोले ‘बुझिदिएर राजीनामा दिन’ आग्रह गरेका थिए । मन्त्री सिन्हाले समितिका पदाधिकारीहरुलाई एमाले भएको आरोप लगाउँदै उनीहरुलाई हटाउनको लागि जेनजीका विभिन्न समुहहरुबाट निरन्तर दबाब परिरहेको बताएको एक सदस्यले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा गठन गरिएको समितिका पदाधिकारीहरु मध्ये अध्यक्ष श्रीमण गौतमको कार्यकाल आगामी बैशाखसम्म छ भने सदस्यहरु महेश काफ्ले, उद्धव तिमल्सेना, ललिता महर्जन, धुव्र आचार्य र काशिचन्द्र बराल रहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकाँश एमाले ‘क्याडर’ भएको कारण उनीहरुलाई हटाउन दबाब परिरहेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ ।

तर, समितिका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्री सिन्हाकै पुरानो भनाइलाई दोहोर्याउँदै राजीनामा नदिने अडान लिएपछि केही दिन अघि स्पष्टिकरण सोधिएको छ । तर, समितिका पदाधिकारीहरु भने राजीनामा नदिने र सरकारले जर्वजस्ती हटाए लगत्तै सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेका छन् । ‘यदि सरकारले हटायो भने सके त्यही दिन, नभए अर्काे दिन हामी अदालतमा जान्छौं, त्यहाँबाट न्याय पाउँछौं भन्ने विश्वासमा छौं’ समितिका ती पदाधिकारीले भने ।

उनले सरकारले हटाउने आँट नगरेपछि विभिन्न निहुँमा समितिको कार्यालयमा आन्दोलन शुरु गराइएको दावी गरे । आन्दोलनको कारण मंसिर शुरुदेखि नै समितिको काम ठप्प रहेको छ भने मंसिर ५ गते यता पदाधिकारीहरु कार्यालय गएका छैनन् ।

स्रोतकाअनुसार सरकारले हटाउने मनसायले स्पष्टिकरण सोधेपछि समितिका पदाधिकारीहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेललाई भेटेर राजीनामा दिन सरकारले दिइरहेको दबाबको बारेमा जानकारी गराएका थिए । भेटको क्रममा ओली र पोखरेलले काम गर्ने वातावरण नभए कार्यालय नगई घरमै बस्न तर राजीनामा नदिन सुझाव दिएका थिए । त्यहीअनुसार उनीहरुले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र सरकारले हटाए कानुनीरुपमा प्रतिकार गर्ने अडान लिएका छन् ।

सङ्कटग्रस्त समस्या समाधान समिति गठन भए यताको करिब ३ वर्षमा देशभरि देखिएका २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये तीन वटाको सम्पूर्ण हिसाबकिताब मिलाइसकेको र बाँकी २० वटाको हिसाब मिलान हुने क्रममा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको हिसाब मिलान गरी बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिएको बताइएको छ ।

तीन हजार ६८९ बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरेको ५६ हजार १०६ जनालाई ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आंशिक रूपमा दिइएको समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आगामी असार मसान्तसम्म अब बाँकी २० मध्ये ८ वटा सहकारीको हिसाब पनि पूर्ण राफसाफ गर्ने र बाँकी १२ वटा सहकारीका पीडितहरुको पनि क्रमिकरुपमा बचत फिर्ता गर्न शुरु गर्ने समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘यो केही दिन अघिसम्मको कुरा हो । अहिले समितिका पदाधिकारी र सरकार नै आमने सामने भएकोले कामकाज ठप्प छ, यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ता र पीडितलाई राहत दिने काम नै अन्योलमा परेको छ’ समितिका एक कर्मचारीले भने । उनले समितिका पदाधिकारीहरु प्रायः एमाले पृष्ठभूमीको हुनु र अहिलेको सरकार एमाले विरोधी जस्तो देखिनुले समितिको कार्यालयमा भइरहेको आन्दोलन तथा समितिका पदाधिकारी र सरकारबीचको द्धन्दलाई पनि सरकार भर्सेस एमाले जस्तो देखिएको छ ।