सुवास निरौला

नागरिक लगानी कोषले आफ्ना सहभागीहरूलाई वार्षिक रुपमा निश्चित ब्याज दिन्छ। कोषले योजना अनुसार फरक फरक दरमा सहभागीहरूलाई वार्षिक ब्याज प्रदान गर्छ। उसले बढीमा चार  प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेको छ।

वाणिज्य बैंकहरुले दिने भन्दा बढी ब्याज कोषले प्रदान गरिरहेको छ। तर अहिले उक्त ब्याज मेन्टेन गर्न समेत कोषहरूलाई हम्मे हम्मे पर्न थालेको छ। किनकि कोषले प्रदान गर्ने भन्दा कम ब्याज वाणिज्य बैंकहरुको छ। जसले गर्दा कोषलाई ब्याज मेन्टेन गर्न हम्मे हम्मे पर्न थालेको हो।

कोषले सङ्कलित रकममध्ये धेरै जसो रकम वाणिज्य बैंकमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्थे। कोष बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा बढी निर्भर हुने गरेको थियो। तर अहिले कोषले वाणिज्य बैंकहरुबाट पाउने ब्याज २.७५ प्रतिशतमा मात्रै छ। जुन कोषले दिने ब्याज भन्दा न्यून हो। आफूले दिने भन्दा पाउने ब्याज सस्तो भएपछि कोष नोक्सानीमा पर्नु स्वाभाविक हो। तर ब्याजदर उतारचढाब यस अघि पनि हुने गर्थ्यो। तर केही समयमा समस्या समाधान पनि हुन्थ्यो। जसले कोषलाई खासै फरक पार्ने गरेको थिएन।

तर अहिले आएर ब्याजदर बढ्न सकेको छैन। निक्कै लामो समयसम्म ब्याजदर नबढेपछि बिस्तारै कोषको लागत बढ्दै जान थालेको छ। एकातर्फ कोषको लागत बढ्दै जानु र अर्को तर्फ न्यून ब्याजदरमा समेत बैंकहरुले पैसा लिन नमान्नु अर्को समस्या हुन थालेको कोषका प्रमुख बताउँछन्। “पहिलो कुरा बैंकले अहिले २.७५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिइरहेका छन्। तर त्यति ब्याजमा समेत नयाँ पैसा लिन मानिरहेका छैनन्,” नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले मेरो लगानीसँग भने।

कार्कीका अनुसार अहिले घाटा नाफा भन्दा पनि कसरी पैसालाई म्यानेज गर्ने भन्ने विषय ठुलो हुन थालेको छ। बैंकले पैसा लिन आनाकानी गर्न थालेपछि कोषले बैंकमा पैसा राख्नुको विकल्पको रुपमा सरकारी ऋणपत्र, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स जस्ता मौद्रिक औजारहरूमा लगानी बढाउँदै लैजान थालेको छ। त्यसो गरेरै भएपनि अहिले पैसा व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ।  

कोषहरूले लगानीका नीतिहरू परिवर्तन नगर्ने हो भने आउने दिनमा कोषहरूले धेरै ठूलो कठिनाइको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले देखि नै कोषहरूले लगानीको लागि नयाँ क्षेत्र खोज्न सुरु गरिसकेका छन्।

नागरिक लगानी कोषको हकमा कोषले आउने दिनमा परियोजनामा लगानी बढाउने नीति अघि सार्दै छ। त्यसका लागि कोषले केही परियोजनामा लगानीको लागि कमिटमेन्ट समेत गरिसकेको छ। तर अहिलेको अवस्थामा नयाँ परियोजना समेत आइरहेका छैनन्। यही कारण  बैक डिपेन्डेन्सी घटाउँदै लैजाने नीति अनुसार आउने दिनमा कोषले सबैभन्दा बढी पैसा भौतिक, पूर्वाधार लगायताका नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गृह कार्य गरिरहेको छ।

अहिलेलाई कोषले आफ्नै सहभागीहरूलाई कर्जा बढाउने नीति पनि अघि सारेको छ। यसअघि सहभागीले बचत गरेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने नियमलाई परिमार्जन गरेर ९० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। जसले थप १० प्रतिशत रकम व्यवस्थापन गरिएको छ। अर्को तर्फ कोषले सरल आवास कर्जा अघि सारेको छ। यस अघि कोषले आवास कर्जा लिँदा कसी कसाउ गर्नुको साथै समय पनि बढी लगाउने गरेकोमा अहिले त्यसलाई निक्कै सरल बनाइएको छ। साथै समय पनि छोट्टाएको छ। जसले आफ्नै सहभागीलाई थप कर्जा दिएर पैसाको व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ।

रकम व्यवस्थापनकै लागि भनेर कोषले दोस्रो बजारमा समेत लगानी बढाउने तयारी गरिरहेको छ। यस अघि कोषले केही सीमित रकम दोस्रो बजारमा परिचालन गर्दै आएकोमा त्यसलाई थप बढाएर लैजाने योजना अघि सार्दै छ। ३० खर्ब भन्दा बढीको दोस्रो बजारमा दुई/चार अर्ब सामान्य भएपनि पूँजी बजारको विकासकै लागि भए पनि यस अघिको रकमलाई थप बढाउने तयारी कोषले गरिरहेको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो बजारमा लगानीको लागि लचक नीति लिएको कारण कोषले दोस्रो बजारमा थप पैसा लगाउने तयारी गरेको हो। "हुन त यस अघि पनि हामीले दोस्रो बजारमा लगानी गरी नै रहेका थियौ। तर राष्ट्र बैंकले सहज नीति अघि सरेका कारण हामी थप पैसा दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौ,” कार्कीले भने।