सरकारले फागुन २१ गतेको लागि तोकेको निर्वाचन भएमा यसपटक कतिपय नेताहरुले चुनाव लड्न नपाउने भएका छन् भने कतिपय नेताहरुको चुनाव लड्न पाउने/नपाउनेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । 

नेपाली राजनीतिमा वर्षाैदेखि प्रभाव जमाइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह संयाेजक माधव नेपाल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेकपा एमालेका पूर्वसचिव तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी चुनाव लड्न नपाउने अवस्था सृजना भएको छ भने पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवार हुन पाउने नपाउनेमा कानुनविद्हरुकै बीचमा मतऐक्यता देखिएको छैन । कतिपय कानुन व्यवसायीहरु खाँण र लामिछानेले चुनाव लड्नै नपाउने दावी गरिरहेका छन् भने कतिपय कानुन व्यवसायीहरु उनीहरुले चुनाव लड्न पाउने तर चुनाव जितेमा सांसदकोरुपमा काम गर्न नपाउने बताइरहेका छन् ।

कानुनविद्हरुबीचको विवादकै कारण उनीहरु चुनाव लडेमा त्यसकाे विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने देखिएको छ र अदालतले दिने फैसलाको आधारमा उनीहरुको उम्मेदवारी र त्यसपछिको अवस्था स्पष्ट हुनेछ ।

निर्वाचन कानुनअनुसार भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दाका अभियुक्तहरुले मुद्दाकाे छिनोफानो भएर सर्वाेच्च अदालतले सफाई नदिएसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न मिल्दैन । त्योअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललगायतका विभिन्न व्यक्तिहरु विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतान्जली जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा नेपालसँग मात्रै करिब १८ करोड रुपैयाँ विगो माग गरिएको छ ।

त्यस्तै टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पूर्वसंचारमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध गत बैशाखमा तीन अर्ब २१ करोड बिगो माग दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल र बस्नेत विरुद्धका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा विचाराधिन रहेकोले उनीहरु उम्मेदवार हुन नपाउने निश्चित भएको हो । त्यस्तै २०६५ यताका हरेक निर्वाचनहरु अर्घाखाँचीबाट भारी मतसहित जित्दै आएका तत्कालिन माओवादी र पछि एमाले सचिव बनेका टोपबहादुर रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षको लागि थुनामै रहेकोले उनी पनि उम्मेदवार हुन नपाउने निश्चित भएको छ । सोही प्रकरणमा पक्राउ परेर पछि धरौटीमा रिहा भएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । कतिपयले उनी विरुद्धको मुद्दा सम्पत्ति सुद्धिकरणको नभएको भन्दै उम्मेदवार हुन पाउने तर्क गरिरहेका छन् कतिपयले भने उनी धरौटीमा रिहा भएको र मुद्दा चलिरहेकोले उम्मेदवार हुनै नपाउने दावी गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले खाँणलाई उनकै गृहक्षेत्र रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । तर, उनी उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमै अन्योल रहेको छ ।

त्यस्तै गत साता उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि उम्मेदवार हुन पाउने नपाउने भन्ने बारेमा कानुनविद्हरु नै विवाद देखिएको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनले सार्वजनिक पद धारण गर्न नसक्ने कतिपयको तर्क रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा फौजदारी कानुनका ज्ञाता रजितभक्त प्रधानाङ्ग रवि लामिछानेलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न अहिलेको कानुनले रोक्ने बताउँछन्।

‘उनलाई चुनाव लड्न समस्या नहोला । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधका अभियोग पनि लागेको हुनाले सार्वजनिक पद धारण गर्न अप्ठेरो छ,’ प्रधानाङ्गको भनाई छ ।

अहिले लामिछानेविरुद्ध चारवटा जिल्लामा भिन्नाभिन्नै मुद्दा चलिरहेका छन्। कास्की, काठमाडाैं, रूपन्देही र चितवन जिल्लामा दर्ता भई उनीविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

तीमध्ये कास्की जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। उक्त अभियोग लागेको खण्डमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने कानुनमा उल्लेख भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

कानुनमा के छ ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुने छ,’ भनिएको छ ।

अहिले कानुनविद्हरु नै उक्त दफा र भ्रष्टाचार विरुद्धका कानुनहरुको बारेमा आ-आफ्नै स्वार्थअनुसार व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा भने प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लिखित छ।

उक्त ऐनको दफा २२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान समाप्त भएपछि विभागको प्रमुखले आफ्नो रायसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष मिसिल एवं प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।
ती कानुन अनुसार त्यस्ता अभियोग लागेकाहरूले अदालतले अन्तिम किनारा नगरेसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानाङ्गको भनाइ छ ।