पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा आफ्नो उपस्थितिलाई दरिलो रुपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले पछिल्लो ७ वर्षको तुलनामा पछिल्ला दुई वर्षमा तीनगुणा बढी सर्भेक्षण लाइसेन्स बाँडेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार, २०७४ सालदेखि २०८१ सम्म आइपुग्दा कुल ५२७ मेगावाट बराबरका १७ वटा सौर्य आयोजनाले सर्भेक्षण लाइसेन्स पाएका थिए । तर, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षसहित हालसम्म १५८५ मेगावाट बराबरका ७८ वटा सौर्य आयोजनाले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएका हुन् ।
हिउँदयाममा स्वदेशमा हुने विद्युतकाे अभाव चिर्न र ऊर्जा मिश्रणलाई कायम गर्न सरकारले सौर्य ऊर्जामा जोड दिएसँगै निजी क्षेत्रबाट समेत सौर्य आयोजनामा आकर्षण बढेको हो । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले समेत सरकारले ल्याएको नीति अनुसार सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
सौर्य विद्युत् आयोजना सस्तो लागत र कम समयमै बनाउन सकिने हुँदा निजी क्षेत्रको आर्कषण बढेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारले बजेटमार्फत सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गरेर त्यसलाई ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकेमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरह नै विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) गरिदिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले पनि निजी क्षेत्रलाई सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ ।
हिउँदयाममा नेपालले देशभरीको मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न सकेको छैन् । प्राधिकरणका अनुसार, अहिले पनि हिउँदयाममा करिब ४ देखि ५ सय मेगावाट बिजुली अपुग हुन्छ । उक्त अपुग हुने बिजुली सरकारले भारतबाट आयात गरेर परिपूर्ति गर्ने गरेको छ । स्वदेशको विद्युतकाे माग पूर्ति गर्न र आयात प्रतिस्थापनका लागि समेत सरकारले सौर्य ऊर्जामा जोड दिँदै गएको देखिन्छ ।
१५८५ मेगावाटको सर्भेक्षण लाइसेन्स, ग्रीडमा १४२ मेगावाट
विद्युत् विकास विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि हालसम्म हेर्ने हो भने सरकारले १५८५ मेगावाटका ७८ वटा सौर्य तथा सोलार परियोजनालाई सर्भेक्षण अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) दिइसकेको छ । ती सोलार आयोजनाहरु निर्माण भइ विद्युत् उत्पादन हुन सकेमा हिउँदयाममा नेपालमा हुने अपुग बिजुलीको माग धान्ने र आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
विभागबाट सर्भेक्षण अनुमति पाउने १ मेगावाटदेखि १५० मेगावाटसम्मका सौर्य आयोजनाहरु छन् । जसमध्ये एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले १५० मेगावाटको अर्घाखाँची सौर्य विद्युत् आयोजना र १०० मेगावाटको रोल्पा सौर्य विद्युत् आयोजना, जी.टी. इनर्जी प्रालिले १०० मेगावाटको नेपालगञ्ज–२ सौर्य विद्युत् आयोजना, राप्ती ऊर्जा प्रालिले ५० मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् आयोजना रोल्पा, ग्रोग्रिन इनर्जी प्रालिले ५० मेगावाटको पाल्पा सौर्य विद्युत् आयोजना, सोलाइरिस इनर्जी प्रालिले ५० मेगावाटको कुशाहा सौर्य विद्युत् आयोजना र सोलार फर्म लिमिटेडले ४० मेगावाटको मैनहिया सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएका हुन् ।
त्यस्तैगरी, प्राइम पावर लिमिटेडले ३० मेगावाटको कपिलवस्तु सौलार प्रोजेक्ट, टेर्रा सोलार इनर्जी कम्पनी प्रालिले २० मेगावाटको ढल्केबर सौर्य विद्युत् आयोजना, लमही इनर्जी प्रालिले ३० मेगावाटको राप्ती दोभान सौर्य विद्युत् आयोजना, सोलार पावर लिमिटेडले ३० मेगावाटको न्यू नेपालगञ्ज सौर्य विद्युत् आयोजना, इन्ट्रीग्रेटेड इनर्जी एण्ड इन्डष्ट्रि इन्टरप्राइजेज प्रालिले ३० मेगावाटको ढल्केबर–२ सौर्य विद्युत् आयोजना र दाउन्नेदेवी सोलार लिमिटेडले २५ मेगावाटको दाउन्नेदेवी सोलार विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विभागबाट सर्भेक्षण लाइसेन्स पाएका हुन् ।
त्यस्तै, हालसम्म कुल १४२ मेगावाटका २५ वटा सौर्य आयोजनाहरुबाट विद्युत् उत्पादन भइ ग्रीडमा जोडिएको छ । ८६ मेगावाटका १३ वटा सौर्य आयोजनाहरुले उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसकेको विभागले जनाएको छ । २२ मेगावाटका तीन वटा सौर्य आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
९६० मेगावाट पीपीएको स्वीकृतिको चरणमा
करिब ११ मेगावाटका ५ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाहरुले सर्भेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् । यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म ९६० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरुले पीपीएका लागि निवेदन दिएकोमा हालसम्म ८८५ मेगावाटका ५८ वटा सौर्य आयोनजाहरुको पीपीए स्वीकृत गरिसकेको छ । बाँकी ७५ मेगावाटका ५ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमै छन् ।
पीपीए स्वीकृत भएसँगै आगामी दुई तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीमा सौर्य विद्युत् मात्र एक हजार मेगावाटभन्दा बढी थपिने देखिन्छ । यसले पनि स्वदेशमा विद्युत् माग र ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न मद्धत पुग्ने देखिन्छ ।
