अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी फागुनमा हुने चुनावमा चालु बजेटबाटै खर्च जुट्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तयारी बिनाका ३ करोडका ४ हजार योजनामा रहेको बजेटलाई रोक्का गरेर चुनावमा खर्च जुटाइएको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार करिब १२० अर्ब तयारी पूरा नभएका आयोजनाहरुको रोक्का आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि गरेको बताए । ती आयोजना मध्ये केहीमा टेण्डर भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाहरुको भने फुकुवा गरिएको छ ।

फुकुवा नभएका आयोजनामा रहेको बजेटबाट सरकारले चुनाव र पुनर्निमाणको काम गर्नेछ । अर्थमन्त्री खनालकाअनुसार चुनावमा भारत–चीनको सहयोग लिइँदैछ । छिमेकी देशहरुले खुला दिलले सहयोग गर्ने बताएकाले भारत–चीनबाट चुनावमा सहयोग लिन लागिएको उनले बताए । खनालकाअनुसार त्यो सहयोग आर्थिक सहयोग भने होइन, चुनावमा आवश्यक पर्ने कतिपय सवारीहरु भारत चीनले दिँदैछन् ।

अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘४ हजार योजनामा प्रत्येकको ३-३ करोड छुट्टाइएको रहेछ । ती आयोजनाको पूर्वतयारी केही पनि रहेनछ । अहिले १२० अर्ब त्यसरी पहिचान गरेर रोक्का गरिएको हो । त्यसमध्ये टेण्डर भएको र हुने क्रममा छ र आयोजना चाहिने पनि हो र प्रोजेक्ट बैंकबाट आएको छ भने त्यसलाई फुकुवा गरिदियौँ । त्यसमध्ये ३१ अर्ब फुकुवा गरिएको छ । अहिले पनि ८० अर्ब रोक्का नै छ । त्यसले निर्वाचन, पुननिर्माणलाई चाहिने खर्च पूर्ति गर्छ । निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ९ करोड हामीले स्वीकृति निकासा पनि दिइसकेका छौं । खर्च हुने क्रममा छ । करिब १७ अर्ब म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुन्छ । इकुमेन्ट, मोटर, भेइकल गरेर २५–२६ अर्ब खर्च हुन्छ ।’

उनले ४–५ अर्ब बराबरको भेइकल, इकुमेन्टहरु भारत चीनबाट चुनावका लागि सहयोग लिइएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले चुनावमा नेताहरुले विकासका आश्वासन बाँडेर जित्दा योजनाहरुमा बजेट पार्न आयोगमा दबाब आउने गरेको बताए । उनकाअनुसार भोटरहरुलाई अनेक आश्वासन दिने र चुनाव जितेपछि पूर्वतयारी बिनाका आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याउन दबाब आउने गरेको छ । उनकाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि रिफर्म जरुरी छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘वास्तावमा धेरै सेक्टरमा रिफर्म गर्नुपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको रिफर्म गर्नुपर्नेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका ४ सय सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । मुलकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुदाँ धेरै कुरा कार्यान्वनमा जान सकिरहेको छैन । चुनावका कारण यो देखाउने विकास भएको मैले पाएँ । योजना आयोगलाई पनि दबाब आउने रहेछ । इलेक्सन छ, भोटरहरुको डिमाण्ड छ, मैले यो गरे भनेर उम्मेदवारहरुलाई देखाउन पर्ने रहेछ । आवश्यकता र औचित्य भन्दा बढी प्रोजेक्टका संख्या बढाउने गरिदो रहेछ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सांसद्हरुलाई पोलिसी मेकरका रुपमा भन्दा पनि विकास एजेन्टका रुपमा चुनावमा जिताइँदा समस्या भएको बताए । उनकाअनुसार सबैभन्दा समस्याका रुपमा संसद डेभलपमेण्ट एजेन्ट हुनु हो । जसकारण आयोजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्मै परेको छ ।

पूर्वउपाध्यक्ष कडेँलले भने–‘अब हामीले सांसद्हरुलाई पोलिसि मेकर बनाउन भन्दा पनि डेभलमेन्ट एजेन्ट बनायौँ । चुनावका बेला मैले योयो गर्छु भनेर भाषण गरेको हुन्छ । त्यसपछि चुनाव जितेर आएर योजना आयोगमा दबाब दिन थाल्छ । त्यहीनेर नै सबैभन्दा बढी कमजोरी छ । प्रोजेक्ट छनौटदेखि कार्यान्वयन सम्मै हचुवापन छ ।’

सोही कार्यक्रममा, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक समेत रहेका अर्थविद् डिल्लीराज खनालले मुलुकमा बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले बनाउने योजनाहरुले तल्लो तहका समस्या हल गर्न सकेन । जसकारण नैरश्यता बढ्दो छ ।

अर्थविद् खनालले भने–‘जुन यान्त्रिक हिसाबले कामदारको हिसाव गरिन्छ नि त्यसको अर्थ नै छैन । विगतका योजनाहरु हेर्ने हो भने ग्राउण्ड लेभललाई छुनै सकेको छैन । अहिले सबैभन्दा च्यालेञ्ज भनेकै बेरोजगारीको हो । युवा बेरोजगारी समस्या चर्किंदै गएको छ । यस्तो मुलुक जहाँ २ हजार २२०० युवाहरु प्रत्येक दिन विदेशीएका छन् । हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा ब्याख्या नै गर्नुपरेन । यही रेकर्डले देखाउँछ ।’

कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले ठूला आयोजनाहरुमा थप लगानी बढाएर भएपनि अर्थतन्त्रलाई सरकारले चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार प्राइभेट सेक्टरको लगानीले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । सरकारले लगानी गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

पूर्वसचिव मरासिनीले भने–‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र जुनप्रकारले सुस्त भइरहेको छ । ठूला आयोजनामा बजेट अभाव कहाँ छ, त्यो पत्ता लगाएर त्यस्ता परियोजनामा पुनः बजेट छुट्टाउने हो र प्रभावकारी रुपमा ती प्रोजेक्ट चलाउने हो भने त्यसले बजारमा मनोबल उकास्नेछ । सरकार अघि नबढेसम्म प्राइभेट सेक्टरको डिमाण्ड नबढ्ने रहेछ भन्ने प्रष्ट देखियो । बैंकमा अहिले लगानीयोग्य रकम थ्रुपिएर बसेको छ । डिमाण्ड छैन । त्यसैले केही ठूला प्रोजेक्टमा तत्कालै पैसा जोहो गरिदिने हो भने निर्माण व्यवसायीले काम पाउथे । उनीहरुले काम पाउने भनेको सिमेन्ट, छड उत्पादक सबैले काम पाउने हो । वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित परियोजनाहरुमा पनि काम नै हुन सकेको छैन् । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कसरी बढाउने हो, त्यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य रामकुमार फुयाँलले १६ औँ योजनापत्रले अघि सारेका योजनालाई पूरा गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न उत्पादन र उत्पादकतत्व बढाउनु पर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य फुयाँलले भने– ‘हामी अहिले १६ औँ आवधिक योजनाले फोकस गरेको सामाजिक न्याय र समृद्धि त्यो कहाँबाट कसरी प्राप्त हुन्छ, भन्दा उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिष्पर्धी क्षमताबाट हुन्छ । खासगरी उत्पादनशील रोजगारी दिगो सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट मात्रै यो हुन सक्छ । जसका लागि हामी एकदमै दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले लगानी गर्नुपर्छ । एउटा घरमा एउटा रोजगारी सिर्जना भयो भने त्यसैको सेयरिङले हाम्रो धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । त्यो हुनसक्यो भनेमात्र मुलुक समृद्ध हुनेछ ।