नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले देश अघि नबढ्ने भन्दै स्पष्ट औद्योगिकरण नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। राज्य, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिकरणतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रलाई राज्यले साथ नदिएसम्म विकास सम्भव नहुने उनले बताए ।
भट्टराईले भने– २० वर्षदेखि के गर्ने भनेर बहस भयो । किन भइरहेको छैन त्यो खोज्नुपर्यो । विश्व कहाँ पुगेको छ र नेपाली समाज कहाँ छ हेरौँ । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकलाई अघि बढाउन सक्दैन । आमूल परिवर्तन गर्नका लागि खास अर्थतन्त्रको नीति लिनुपर्छ । मुलुकलाई ओद्योगिकरणका लागि लैजान राज्य र निजी र समुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । वैचारिक रुपमै प्रष्ट पनि हुनुपर्छ ।’
भट्टराईले शासकीय प्रणाली सुधार गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थायित्व बिना समृद्धि सम्भव नहुने बताए । सम्पत्ति, भूमि र बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, सम्पत्तिकाे स्वामित्व राज्यले लिने र भोगाधिकार जनतालाई दिने प्रस्ताव पनि अघि सारे ।
सबैलाई एकपटक सम्पत्ति घोषणा गराई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने, पुँजी अभाव भएका क्षेत्रका बैंकहरूमा थुप्रिएको रकमबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार तथा विदेश गएका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा आक्रमण हुनु गलत भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।