औद्योगिक क्षेत्रको यो सुस्तताले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ, जसका कारण आर्थिक विस्तार ४ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ। हाल नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उद्योगहरूमध्ये टायर तथा ट्युब उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९० प्रतिशत देखिएको छ भने घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको अवस्था सबैभन्दा कमजोर अर्थात् १.१० प्रतिशत मात्र छ। वनस्पति घिउ, तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, बियर र चुरोट जस्ता वस्तुको उत्पादन बढेको पाइए पनि तोरीको तेल, प्रशोधित दूध, चामल, चिनी, मदिरा र हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ। त्यसै गरी, निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित इँटा, सिमेन्ट र फलामका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा पनि गिरावट आएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रादेशिक रूपमा हेर्दा मधेस र कर्णालीमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा केही सुधार देखिए पनि कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भने गिरावट आएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको अवस्था भने बढ्दो क्रममा छ। २०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.३५ प्रतिशतले बढी हो। यो कुल कर्जाको ३०.४२ प्रतिशत हिस्सा हो। यसरी प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अर्थात् १२ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बागमती प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा गैर खाद्य वस्तु उत्पादन, विद्युत्, ग्यास र पानी सम्बन्धी उद्योगमा धेरै कर्जा गएको देखिन्छ भने खानी सम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको छ।
उद्योग दर्ताको तथ्याङ्क भने केही उत्साहजनक देखिएको छ। एक वर्षको अवधिमा उद्योग विभागमा ७ सय नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएका छन्, जसमा २५ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पूँजी परिचालन हुने र ३५ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा २३५ उद्योग छन् भने सेवा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि आकर्षण देखिएको छ। प्रादेशिक आधारमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५४३ उद्योग दर्ता हुँदा कर्णाली प्रदेशमा भने केवल एउटा मात्र उद्योग दर्ता भएको छ। यसले उद्योग स्थापनामा रहेको चरम प्रादेशिक असन्तुलनलाई प्रस्ट पार्छ।
नयाँ उद्योगहरू दर्ता भए पनि नवीनतम उद्योग स्थापनामा प्रक्रियागत जटिलता र पुराना उद्योगका लागि कच्चापदार्थको अभाव मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन्। सडक पूर्वाधारको सुस्त निर्माणले ढुवानी लागत बढेको, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा श्रमिकको अभाव खड्किएको र अवैध व्यापारका कारण स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा चुनौती र सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुलाई पनि उद्योग क्षेत्रका मुख्य बाधक मानिएको छ। विशेष गरी बागमती प्रदेशमा जग्गाको चर्को मूल्यका कारण उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ।
चुनौतीका बाबजुद नेपालमा औद्योगिक विकासका पर्याप्त सम्भावनाहरू रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, घट्दो ब्याजदर र स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा सरकारले दिएको प्राथमिकताले आगामी दिनमा सुधारको आशा जगाएको छ। सिमेन्ट, स्टिल, चिया र विद्युतीय केबुल जस्ता उद्योगहरू आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएकाले आयात घटाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अवसर देखिएको छ। प्रतिवेदनले कोशीमा जडीबुटी, मधेसमा औद्योगिक जोन, बागमतीमा बजारीकरण, लुम्बिनीमा खनिज र सुदूरपश्चिममा फर्केका युवाको सीप उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने सम्भावनालाई औँल्याएको छ।
