नेपालमा दोस्रो पटक आर्थिक गणना हुने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देशभर आर्थिक गणना सञ्चालन गर्ने भएको हो । ‘अर्थतन्त्र मापनको लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नारासहित चैत १ देखि असार मसान्तसम्म आर्थिक गणना गर्न लागिएको हो । तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक गणना सम्बन्धमा सोमबार तालिका, लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको छ ।

पहिलोपटक वैशाख २०७५ मा भएको आर्थिक गणना भएको थियो । दोस्रोपटक हुन लागेको आर्थिक गणनामा आर्थिक विवरणदेखि उद्योगहरुबाट भएको उत्पादनसम्मको विवरण समावेश गरिँदैछ । आर्थिक गणनामा प्रतिष्ठानहरुमा गएर नेपालमा उद्योगको अवस्था, रोजगारी सिर्जनाको अवस्था समेत हेरिनेछ । कार्यालयकाअनुसार आर्थिक गणनाका लागि ५ हजार गणकहरु नियुक्त गरिँदैछ । राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा निजी सार्वजनिक संस्थाहरूको संख्या, प्रकार, लगानी, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने योजना छ ।

विभिन्न १८ वटा क्षेत्रको आधारभुत विवरण संकलन गरिनेछ । कार्यालयकाअनुसार गणनाका लागि फागुनसम्म पूर्वतयारीका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिनेछ । तथ्यांक संकलनका लागि वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरीवेक्षक स्थलगत रूपमा खटिनेछन् ।

तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले आर्थिक कारोबार गर्ने क्षेत्रहरुको अवस्था जान्नको लागि यो गणना महत्वपूर्ण हुने बताए ।

पोख्रेलले भने– ‘खासगरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने इकाइहरुको अवस्थाको पहिचार हुनेछ र सरकारलाई भावी कार्यदिशा निर्माणका लागि पनि मद्दत पुग्नेछ । मूल्यवृद्धि रोजगारीको स्थीति, अवसरदेखि जनशक्तिको आवश्यकतादेखि भविष्यमा गर्ने तमाम कामका लागि आर्थिक गणनाले सूचना दिनेछ । यसको विश्लेषणबाट राज्यले आगामी दिनमा लिने नीतिहरु निर्माण गर्नका लागि सहज हुनेछ । आर्थिक गणना गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास भएका सबै प्रणालीलाई एकीकृत गर्दैछौँं । अर्थमन्त्रालयदेखि योजना आयोगका विज्ञहरुसम्मको त्यसमा सहयोग रहेको छ ।’

पोख्रेलकाअनुसार २०७५ को आर्थिक गणना भन्दा सुधारेर गरिनेछ । समयमै आर्थिक गणना शुरु गरेर सक्ने योजना रहेको उनले बताए ।

तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले आर्थिक गणनाको उद्देश्य नेपालभर सञ्चालनमा रहेका आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने प्रतिष्ठानहरूको आधारभुत विवरण संकलन, प्रशोधन गर्न गर्न लागिएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीति मार्फत लिएका लक्ष्यहरूको मापनमा आर्थिक गणनाले सहयोग गर्नेछ ।

तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी लामिछिानेले भने– ‘अर्थतन्त्रमा हरेक क्षेत्रको योगदान कति छ, त्यसका वृद्धिदरहरु केकति छन् भन्नेकुरा आर्थिक गणनाबाट देखिनेछ । राज्यका नीति कुन क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले आधार बनाउनेछ ।’

आगामी नीति निर्माणदेखि बजेट निर्माणमा समेत आर्थिक गणनाले योगदान पुग्ने उनले बताए । सरकारले नियमित रूपमा उत्पादन गर्ने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा राष्ट्रिय लेखाका अन्य अनुमानको मुद्दीकरणका लागि आधारभुत तथ्यांक उत्पादन गर्न राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पनि यो आर्थिक गणना महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। आर्थिक गणनाबाट अर्थतन्त्रमा हरेक क्षेत्रको योगदान कति छ भन्नेकुरा देखिने लामिछानेको भनाइ छ ।

२०७५ सालमा पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरिएको थियो । जसअनुसार देशैभर ९,२३,३५६ प्रतिष्ठान-व्यवसायहरू गणना गरिएका र ती प्रतिष्ठानहरूमा जम्मा ३२,२८,४५७ मानिसहरू संलग्न रहेका पाइएको थियो । प्रतिष्ठान-व्यवसायहरूमा करिव तीस प्रतिशत (२९.६%) महिला व्यवस्थापक रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। उक्त गणनाले औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिष्ठानहरूको सख्या बराबरी जस्तो रहेको देखाएको थियो ।