२२ लाख घरायशी ग्राहकले  निःशुल्क विद्युत् सेवा उपयोग गरेको पाइएको छ ।

गत २०७८ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सबै नागरिकमा विद्युत् पहुँच पुर्याउन ल्याएको निःशुल्क बिजुली दिने योजना प्रभावकारी बनेको हो ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फादेवी भुसालले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायशी ग्राहकलाई विद्युत् महशुल निःशुल्क गर्ने योजना अघि बढाएकी थिइन् । त्यसपछि, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत यो योजनालाई निरन्तरता दिए । त्यसपछिका सरकारले पनि विपन्न नागरिकलाई २० युनिटसम्म निःशुल्क दिने योजनालाई क्रमशः अघि बढाएका थिए ।

अहिले पनि आम घरायशी उपभोक्ताले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्दा महशुल तिर्नुपर्दैन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, तल्लो भोल्टेज(२३० भोल्ट) सिंगल फेजका ५ एम्पियरका घरायशी ग्राहकले २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्दा न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँमा तिरे पुग्छ । प्रतियुनिट ३ रुपैयाँले लाग्ने महशुल २० युनिटसम्म खपत गर्दा महशुल लाग्दैन् ।

त्यतिमात्र होइन्, २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेले न्यूनतम शुल्क ५० रुपैयाँ लाग्ने र १ देखि २० युनिसम्म प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र २१ देखि ३० युनिटसम्म प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले महशुल तिर्नुपर्छ ।

जति बढी विद्युत् खपत गर्यो । त्यति नै महशुल छुट हुने सुविधा सरकारले दिएको छ । सिंगल फेजका ग्राहकले २५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गरेबापत न्युतम शुल्क १५० लाग्छ ।

नेपालमा अधिकांश घरायशी ग्राहक त्यसमा पनि ५ एम्पियरको सिंगल फेजको विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहक बढी छन् । प्राधिकरणका अनुसार, पनि निःशुल्क विद्युत् पाउने घरायशी ग्राहकहरु मात्रै २२ लाखको हाराहारीमा छन् ।

वार्षिक डेढ अर्ब बढीको बिजुली निःशुल्क

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले समेत निर्णय गरेको विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने योजना अहिले पनि लागू भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने २२ लाख ग्राहकहरुले यो सुविधा पाइरहेका छन् ।

सबै नागरिकमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ल्याएको यो योजनाअनुसार, प्राधिकरणले डेढ अर्ब बढीको बिजुली विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क वितरण गरेको जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङ पनि २२ लाखभन्दा बढी घरेलु ग्राहकले बिजुली निःशुल्क पाइरहेको बताएका छन् ।

उनले भनेअनुसार हिसाव गर्दा, २० युनिटसम्म विद्युत् खपत हुँदा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँका दरले एक ग्राहकले मासिक ६० रुपैयाँ छुट पाउँछ । वार्षिक रुपमा हिसाव गर्दा २२ लाख ग्राहकले छुट पाउँदा प्राधिकरणले वार्षिक १ अर्ब ५६ करोड बराबरको विद्युत् महशुल गुमाइरहेको छ । अर्थात, उक्त बराबरको महशुलको लाभ आम विपन्न वर्गका घरायशी ग्राहकले प्राधिकरणबाट पाइरहेका छन् ।

क्षतिपूर्ति नदिँदा प्राधिकरणलाई आर्थिक भार

हुन त विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । त्यसको कार्यान्वयन गरिरहँदा विद्युत् प्राधिकरणलाई भने आर्थिक भार परिरहेको छ । प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने महशुल रकम छुट हुँदा त्यसको पूर्ति गर्न सरकारले कुनै क्षतिपूर्ति दिएको छैन् ।

सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्ति नदिने हो भने दीर्घकालमा पनि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा समेत असर पर्ने देखिन्छ । यसअघि विभिन्न सन्दर्भमा मन्त्री घिसिङले पनि राज्यले क्षतिपूर्ति नदिएकाले ३० र ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि निःशुल्क बिजुली दिन कठिने हुने बताउँदै आएका छन् । तर, हाललाई २० युनिटसम्म मात्र भनिएकाले आर्थिक भार सीमित नै हुने देखिन्छ ।