त्यसको लागि उनलाई प्रश्नावलीहरु पठाइसकेको छ । साहले ती प्रश्नावलीको जवाफ दिएका छैनन् । उनले जवाफ नदिएमा वा दिएका जवाफ चित्त नबुझेमा आयोगले प्रत्यक्षरुपमै बयान लिने छ ।
साह आयोगले बयान लिने अन्तिम व्यक्ति हुनेछन् र उनको बयानसँगै प्रतिवेदन तयार गर्ने कामलाई पनि टुंगोमा पुर्याउने तयारीमा आयोग लागेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई तत्काल सार्वजनिक गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकार टुंगोमा पुगेको छैन । त्यसको लागि सरकारले उपयुक्त ‘साइत’ हेर्ने भएको छ ।
आयोगको म्याद माघको पहिलो साता सकिदैँछ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि तत्काल सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा भने सरकार अन्योलमा परेको छ । ‘आयोगले कस्तो प्रतिवेदन देला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जस्तो प्रतिवेदन दिए पनि त्यसले विवाद सृजना गर्न सक्ने भएकोले तत्काल सार्वजनिक होला जस्तो मलाई लाग्दैन,’ गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।
उनका अनुसार यदि प्रतिवेदनमा ओली र लेखकसहितका उच्च पदस्तहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरिए कांग्रेस—एमालेका नेता कार्यकर्ता आन्दोलित भएर चुनाव विथोलिन सक्छ । उनीहरुलाई कारवाही नभए जेनजी आन्दोलित हुन सक्छन् । त्यस्तै प्रतिवेदन उनीहरुप्रति नरम भएमा पनि जेनजीहरुले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै विरोधमा उत्रिन सक्छन् । ‘प्रतिवेदन जस्तो आए पनि केही समय सडक तात्न सक्छ र त्यसले उग्ररुप लिए चुनाव विथोलिने मात्र होइन, देश नै थप समस्यामा पर्न सक्छ । त्यहीकारण सरकारले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको लागि उपयुक्त मौका कुर्नेछ।’
उता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनको कोणबाट भदौको उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगले पनि ओली, लेखक, बालेनलगायतका उच्च अधिकारीहरुसँग बयान लिइसकेको छ र अहिले प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ । अबको १५-२० दिन भित्रै प्रतिवेदन तयार भइसक्ने आयोगकी सदस्य लिली थापाले जानकारी दिएकी छन् ।
