सुवास निरौला 

नेपालको पूँजी बजारमा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को विस्तारमा वर्षाैदेखि बाधक मानिएको 'सीड पूँजी' (बीज पूँजी) को गाँठो फुकाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ऐतिहासिक 'ब्रेकथ्रु' गरेको छ। 

सोमबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले म्युचुअल फण्डहरूको अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा १५ प्रतिशतको अनिवार्य सीमालाई घटाएर ५ प्रतिशतसम्म झार्ने निर्णय गरेको हो।  "अब म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो दक्षता र ट्र्याक रेकर्ड देखाएर न्यून सिड पूँजीमा पनि नयाँ फण्डहरू बजारमा ल्याउन पाउनेछन्। बोर्डले यसका लागि १५, १० र ५ प्रतिशतको नयाँ 'टायर' व्यवस्था लागू गरेको छ" बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मेरो लगानी सँग भने।

बोर्डको यो नयाँ व्यवस्था अनुसार बजारमा भर्खरै पाइला टेक्ने वा अनुभव कम भएका कम्पनीहरूले पहिलो र दोस्रो फण्ड जारी गर्दा साबिककै १५ प्रतिशत सीड पूँजी राख्नुपर्नेछ। 

तर, जसले बजारमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्, उनीहरूका लागि भने अब राहतको ढोका खुलेको छ। तीन वटा सम्म फण्ड सफलतापूर्वक परिपक्व (मच्योड) गराएको, ती फण्डको प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य न्याभ (NAV) १० रुपैयाँभन्दा माथि रहेको र कम्तीमा एक अर्बको योजना चलाएको अनुभव भएका व्यवस्थापकले अब १० प्रतिशत मात्र सीड पूँजी राखे पुग्नेछ। 

अझ अनुभवीका लागि त बोर्ड झनै लचिलो बनेको छ। पाँच वटा फण्ड परिपक्व गराई ३ अर्बभन्दा माथिको कोष चलाएको र १० रुपैयाँभन्दा माथि एनएभी कायम राख्न सफल व्यवस्थापकले अब केवल ५ प्रतिशत मात्र सीड पूँजी राखेर नयाँ फण्ड चलाउन पाउनेछन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यो निर्णयपछि अब सीड पूँजीको अभावमा फण्ड व्यवस्थापकहरूले टाउको दुखाउनुपर्ने दिन सकिएका छन्। यसले विशेष गरी प्रवर्द्धकका रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ठुलो राहत दिनेछ। यसअघि बैंकहरूले हालेको सीड पूँजीलाई प्राथमिक पूँजीमा गणना गर्न नपाइने हुँदा बैंकहरूको अर्बौ रुपैयाँ 'डेड क्यापिटल'का रूपमा होल्ड भइरहेको थियो। बैंकरहरूको अनुमानमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ यसै गरी होल्ड भएको छ। जुन अब बिस्तारै रिलिज हुनेछ। विशेष गरी खुलामुखी (ओपन-इण्डेड) योजनाहरूमा आकार बढ्दै जाँदा पटक-पटक पूँजी थप्नु पर्ने झन्झटले थलिएका व्यवस्थापकहरूका लागि यो व्यवस्था 'सञ्जीवनी बुटी' साबित हुने देखिएको छ। यसले बजारमा नयाँ माग सिर्जना गर्न र म्युचुअल फण्डको दायरा फैलाउन कोशढुङ्गाको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सीड पूँजी भनेको के हो ?

कुनै पनि म्युचुअल फण्ड (सामूहिक लगानी कोष) को योजना सुरु गर्दा त्यसको प्रवर्द्धक बैंक वा कोष व्यवस्थापकले सुरुवातमै आफ्नो तर्फबाट हाल्नुपर्ने निश्चित रकमलाई 'सीड पूँजी' वा 'बीज पूँजी' भनिन्छ। यो रकम लगानीकर्ताहरूलाई 'हाम्रो पनि यसमा आफ्नै लगानी छ' भनेर विश्वास दिलाउन र योजनाको प्रतिफलप्रति व्यवस्थापकलाई जिम्मेवार बनाउन राखिन्छ। नेपालमा यसअघि योजनाको कुल आकारको १५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा यसरी राख्नुपर्ने नियम थियो, जसलाई अहिले धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको अनुभव र सफलताका आधारमा घटाएर लगानीमैत्री बनाएको हो।