हाल फरक-फरक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहेकाले त्यसलाई हटाउन सरकारले यो कदम चालेको हो । यससम्बन्धी अध्ययन गर्न पूर्व उपमहालेखापरीक्षक रामप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गत साउन १३ गते एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले मङ्सिरको सुरुमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिले संस्थाअनुसार नै कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा फरक-फरक रहेको र त्यसले प्रशासनिक लागत तथा न्यायोचित वितरणमा समस्या ल्याएको औँल्याएको थियो । अब अर्थ मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक निकायमा लागू हुने गरी पारिश्रमिक र सुविधाको नयाँ मापदण्ड तयार गर्नेछ ।
