अमेरिका जान अबदेखि २० लाखसम्म धराैटी 'भिसा बोन्ड' काे रूपमा राख्नुपर्ने, माघ ८ देखि नयाँ नियम लागू

Jan 07, 2026 02:51 PM merolagani



अमेरिकी सरकारले नेपालसहित ३८ देशका नागरिकका लागि अमेरिकाको भ्रमण भिसा (B1/B2) प्रक्रियामा नयाँ र कडा व्यवस्था लागू गर्दै 'भिसा बोन्ड' (जमानत रकम) को प्रावधान ल्याएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो नयाँ नियम अनुसार अब पर्यटकीय वा व्यावसायिक कामका लागि अमेरिका जान चाहने नेपालीहरूले भिसा पाउनुअघि ५ हजार देखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ। नेपालका लागि यो नियम सन् २०२६ जनवरी २१ अर्थात् वि.सं. २०८२ माघ ८ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। कन्सुलर अफिसरले आवेदकको अन्तर्वार्ताका क्रममा उसको अवस्था हेरेर ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलरमध्ये कुन रकम बुझाउनुपर्ने हो भन्ने निर्णय गर्नेछन्। यो रकम नेपाली विनिमय दर अनुसार करिब ६ लाख ६० हजारदेखि १९ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म हुन आउँछ।

यो नयाँ व्यवस्था नेपालका लागि मात्र नभई भिसा अवधि सकिएपछि पनि अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्ने (ओभरस्टे) दर उच्च भएका अन्य देशहरूमा पनि फरक-फरक मितिदेखि लागू गरिएको छ। जसअनुसार मलावी र जाम्बियाका लागि  २०८२ भदौ ४ देखि नै यो नियम कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। द गाम्बियाका लागि २०८२ असोज २५  तथा मौरिटानिया, साओ टोमे र प्रिन्सिपे र तान्जानियाका लागि २०८२ कात्तिक ६  बाट यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ। भुटान, बोत्स्वाना, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, गिनी, गिनी बिसाउ, नामिबिया र तुर्कमेनिस्तानका हकमा भने २०८२ पुस १७ बाट यो नियम सुरु भएको हो।

नेपालसँगै अल्जेरिया,अङ्गोला,एन्टिगुवा र बारबुडा,बंगलादेश,बेनिन,बुरुन्डी,काबो भर्डे,कोटे डी आइभोरी, क्युबा, जिबुटी, डोमिनिका, फिजी, गेबोन, किर्गिस्तान, नाइजेरिया, सेनेगल, ताजिकिस्तान, टोगो, टोंगा, तुवालु, युगान्डा, भानुआटु, भेनेजुएला र जिम्बाब्वेका नागरिकले पनि आगामी २०८२ माघ ८ देखि अनिवार्य रूपमा भिसा बोन्ड बुझाउनुपर्नेछ।

नियम अनुसार भिसा स्वीकृत भइसकेपछि मात्र आवेदकले अमेरिकी गृह मन्त्रालयको 'फारम I-352' भरेर अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको अनलाइन पोर्टल 'Pay.gov' मार्फत तोकिएको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। भुक्तानीका लागि कन्सुलर अफिसरले नै सिधा लिङ्क उपलब्ध गराउनेछन् र कुनै पनि तेस्रो पक्ष वा अनधिकृत माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी मान्य हुने छैन। यो जमानत रकम बुझाउँदैमा भिसा प्राप्तिको पूर्ण ग्यारेन्टी भने हुने छैन र अफिसरको निर्देशनबिना पहिल्यै बुझाइएको रकम फिर्ता समेत हुने छैन। 

यसका साथै भिसा बोन्ड बुझाउने यात्रीहरूले अमेरिका प्रवेश गर्दा र त्यहाँबाट बाहिरिँदा बोस्टन लोगन, न्यूयोर्कको जोन एफ. केनेडी वा वाशिङ्गटन डलेस  विमानस्थल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ। अन्य विमानस्थल प्रयोग गरेमा प्रस्थानको रेकर्ड नमिलेर धरौटी रकम जोखिममा पर्न सक्नेछ।

यो जमानत रकम फिर्ता हुने वा जफत हुने विषय यात्रीको व्यवहारमा भर पर्नेछ। यदि भिसा पाएको व्यक्तिले अमेरिका प्रवेश गरेपछि तोकिएको समयभित्रै देश छोडेमा,वा भिसा पाएर पनि अमेरिका यात्रा नगरेमा,अथवा विमानस्थलबाटै प्रवेश नपाएर फर्काइएमा उक्त रकम स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था छ। तर, यदि कोही व्यक्ति अनुमति पाएको भन्दा बढी समय अमेरिकामा बसेमा, त्यहाँ पुगेर आफ्नो भिसाको हैसियत परिवर्तन गरेमा वा राजनीतिक शरण माग गरेमा उसले बुझाएको सबै जमानत रकम जफत हुनेछ। 

अमेरिकाको यो नयाँ र कडा नीतिले गर्दा अब नेपालीहरूका लागि अमेरिका भ्रमण निकै महँगो र प्रक्रियागत रूपमा झन्झटिलो बन्ने देखिएको छ।