सुवास निरौला 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचनले सत्ता मात्र बदल्दैन, शेयर बजारको दिशा पनि तय गर्ने गरेको छ। आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको ४५ दिने काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ।

यस अघिका निर्वाचन आउनु ४५ दिन अघि र निर्वाचन पछि नेप्सेले कस्तो दिशा तय गर्‍यो ? यो आम सर्वसाधारणको लागि कौतुहलताको विषय हुन सक्छ। त्यसैले आज हामी विगतका पाँच प्रमुख निर्वाचनहरूमा ४५ दिन अघि र पछिको तथ्याङ्क केलाउने प्रयास गर्दै छौ। तथ्याङ्क केलाउँदा उक्त समयमा  बजारमा 'मिश्रित' तर 'शक्तिशाली' उतारचढाब भएको स्पष्ट देखिन्छ।

२०६४ को संविधानसभा: ४५ दिनमै चकित पार्ने वृद्धि

यो निर्वाचन नेपालको शेयर बजारका लागि 'स्वर्ण काल'को सुरुवात थियो। निर्वाचन हुनुभन्दा ४५ दिन अघि नेप्से सूचक ६४० देखि ६५० अंकको आसपास स्थिर थियो। लगानीकर्तामा केही डर भए पनि शान्ति प्रक्रियाको आशाले बजार ओर्लिएको थिएन। निर्वाचन सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्रै बजारले करिब ३५ देखि ४० प्रतिशतको छलाङ मार्‍यो। चुनावपछि नेप्से ९०० अंक पार गर्दै इतिहासकै  ठूलो बुल (११७५ अंक) तर्फ अघि बढेको थियो। 

२०७० को दोस्रो संविधानसभा: राजनीतिक स्पष्टता र २५% को उछाल

पहिलो संविधानसभाको विफलतापछि भएको यो निर्वाचनमा बजारले स्पष्ट दिशा लिएको थियो। निर्वाचनको ४५ दिन अघि नेप्से ५४५ अंकको हाराहारीमा थियो। चुनाव हुने कि नहुने भन्ने अन्योलले बजार 'पर्ख र हेर'को स्थितिमा थियो। निर्वाचन हुनुभन्दा ४५ दिन अघिसम्म पनि चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा ठूलो अन्योल थियो। यसको मुख्य कारण तत्कालीन नेकपा-माओवादीबाट विभाजित मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा र सडक आन्दोलन थियो। वैद्य नेतृत्वको मोर्चाले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै देशव्यापी हडताल र अवरोध सिर्जना गरेको थियो।

निर्वाचन बिथोल्न बम विस्फोट र झडपका घटनाहरू भइरहेकाले लगानीकर्ताहरू पूँजी पलायन हुने डरमा थिए, जसका कारण निर्वाचनको ४५ दिन अघिसम्म नेप्से ५४५ अंकको वरिपरि सुस्त थियो। तर, सबै अवरोधका बाबजुद निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको पकड बलियो देखिएपछि  निर्वाचन सम्पन्न भएको ४५ दिन पुग्दा नपुग्दै बजार ७०० अंकको नजिक पुग्यो। चुनाव पछिको छोटो अवधिमा लगानीकर्ताले करिब २५ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कमाएका थिए।

२०७४ को संघीय निर्वाचन: उत्साहपछि ४५ दिनमै निराशा

संविधानपछिको पहिलो निर्वाचनले लगानीकर्तालाई सुरुमा उत्साहित बनाए पनि नतिजापछि बजार ओरालो लाग्यो। निर्वाचनको ४५ दिन अघि नेप्से १५५० देखि १६०० अंकको उच्च बिन्दुमा थियो। स्थिर सरकार आउने आसमा बजार 'प्रि-इलेक्सन र्‍याली'मा थियो।  २०७४ सालको संघीय निर्वाचनले नेपालमा स्थिर सरकारको ढोका खोले पनि शेयर बजारका लागि भने यो निर्वाचन निकै घातक साबित भयो। वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुनुपर्नेमा उल्टो परिणाम आयो। निर्वाचन सकिएको केही समयमै अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. युवराज खतिवडाको आगमन भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका खतिवडाले पदभार सम्हालेको केही समयमै शेयर बजारलाई 'अनुत्पादक क्षेत्र' भनी टिप्पणी गरिदिए। एक प्राविधिक र शक्तिशाली अर्थमन्त्रीबाट आएको यस्तो नकारात्मक टिप्पणीले लगानीकर्तामा त्रास फैलियो। राज्यले शेयर बजारलाई प्राथमिकतामा नराख्ने र थप कडाइ गर्ने डरले गर्दा निर्वाचनको ४५ दिनभित्रै बजार करिब १० प्रतिशतले घट्यो। स्थिर सरकार भए पनि अर्थमन्त्रीको अनुदार दृष्टिकोणले गर्दा नेप्से १५५० बाट ओरालो लागेर ११०० को बिन्दुसम्म झर्न पुगेको थियो। 

 २०७९ को पछिल्लो निर्वाचन: ४५ दिनभित्रै 'पम्प र डम्प'

तरलता अभावका बीच भएको यो निर्वाचनमा बजारले छोटो समयमै ठूलो उतारचढाब देखायो। निर्वाचन हुनु ४५ दिन अघि बजार १८५०-१९०० अंकको बीचमा छटपटाइरहेको थियो। तरलता अभावले बजारमा उत्साह थिएन। २०७९ सालको आठौँ निर्वाचन (हालको प्रतिनिधिसभा) को समयमा बजारले अर्को खालको नीतिगत दबाब झेलिरहेको थियो। त्यस बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार नियन्त्रण गर्न निकै कसिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो। विशेष गरी शेयर धितो कर्जामा लगाइएको '४-१२ को सीमा' लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको थियो। यो नीति अनुसार एउटा बैंकबाट ४ करोड र कुल बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ मात्र शेयर कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो। यसले ठूला लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको थियो। निर्वाचनको ४५ दिन अघि नेप्से १८००-१९०० को न्यून बिन्दुमा हुनुको कारण यही नीतिगत अङ्कुश र बैंकहरूमा रहेको चरम तरलता अभाव (तरलता सङ्कट) थियो। यद्यपि,  निर्वाचनपछि नयाँ सत्ता समीकरण (प्रचण्ड सरकार र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल) बनेसँगै ४५ दिनभित्रै नेप्सेमा ३०० अंक (करिब १५%) को वृद्धि देखियो र सूचक २२०० अंकसम्म पुग्यो। यद्यपि, ४५ दिनको यो उत्साह लामो समय टिकेन र बजार पुनः घट्यो। राष्ट्र बैंकले १२ करोडको सीमा र बैंकहरूको सिडी रेसियोमा कडाइ कायमै राखेकाले त्यो वृद्धि ४५ दिनभन्दा लामो समय टिक्न सकेन र बजार फेरि बियरिस ट्रेन्डमै फर्कियो। 

२०८२ को आउदो निर्वाचन: ४५ दिनभित्रै के होला ?

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ठ्याक्कै ४५ दिन बाँकी रहँदा नेपाली शेयर बजारमा उत्साहजनक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा र निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रियालाई तीव्रता दिएसँगै लगानीकर्ताहरूमा 'प्रि-इलेक्सन र्‍याली'को आशा जागेको छ। विगतका साताहरूमा केही सुस्त देखिएको नेप्से परिसूचक पछिल्ला तीन कारोबार दिनदेखि लगातार उकालो लाग्नुले बजारले चुनावी लय समात्न थालेको पुष्टि गर्छ।

विशेष गरी, गत मङ्गलवार ४.९० अंकले बढेको बजार साताको अन्तिम दिन बुधवार १.५२ अंकको सामान्य बढोत्तरीमा रोकिएको थियो। तर, नयाँ साताको पहिलो दिन आइतबार भने बजारले ठुलो छलाङ मारेको छ। आइतबार नेप्से ३१.१२ अंकले बढ्नु र कारोबार रकम ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाघ्नुले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको स्पष्ट पार्छ। गत मङ्गलवार ६ अर्ब ९४ करोड र बुधवार ६ अर्ब १७ करोडको कारोबार भएकोमा आइतबारको ८ अर्ब माथिको कारोबारले बजारमा 'स्मार्ट मनी' भित्रिन थालेको सङ्केत गरेको छ।

अहिले बजारका लागि आवश्यक प्रायः सबै वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक छन्। बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ, जसका कारण अन्तर-बैंक ब्याजदर र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचतकर्ताहरू मुद्दती निक्षेप छोडेर बढी प्रतिफलको आसमा शेयर बजारमा आकर्षित भइरहेका छन्। शेयर धितो कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तिएकाले ठुला लगानीकर्तालाई लगानी विस्तार गर्न सहज भएको छ। केही समयअघि 'जेनजी' आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा देखिएको असुरक्षा र संशयलाई निर्वाचनको सुनिश्चितताले बिस्तारै प्रतिस्थापन गर्दै लगेको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार रातिबाटै निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्नु र आगामी मङ्गलवार उम्मेदवारको मनोनयन तालिका सार्वजनिक हुनुले चुनाव तोकिएको मितिमै हुनेमा लगानीकर्ता ढुक्क देखिएका छन्।

अहिले बजारमा घट्ने भन्दा पनि बढ्ने आधारहरू प्रशस्त छन्। ३ हजार बिन्दुको मनोवैज्ञानिक उचाइ छोएर फर्किएको बजार अहिले तल्लो बिन्दुमा रहेकाले चुनावको माहौलमा यसले पुनः पुरानो रेकर्ड पछ्याउने सम्भावना छ। निर्वाचनले दिने राजनीतिक स्थिरता र त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले लिने विकासमुखी नीतिको अपेक्षाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको  छ।

त्यस्तै,  निर्वाचनले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र बजारमा माग सिर्जना गर्ने तर्क बजार दौडिन थालेको छ। निर्वाचन हुनेमा शङ्का हटेपछि लगानीकर्ताहरू अब बन्ने निर्वाचित सरकारले आर्थिक स्थायित्व ल्याउने अपेक्षामा छन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ शेयर बजारलाई हुन्छ। निर्वाचनको ४५ दिने काउन्टडाउन सुरु भएसँगै बजारमा देखिएको यो 'ग्रिन सिग्नल'ले यदि कुनै नीतिगत व्यवधान नआएमा आगामी फागुन २१ सम्म नेप्सेले नयाँ उचाइ तय गर्ने देखिन्छ। समग्रमा, ४५ दिन अघिको यो सक्रियताले २०८२ को निर्वाचन लगानीकर्ताका लागि फलिफाप हुने प्रारम्भिक सङ्केत गरेको छ।

यसरी विगतका निर्वाचनहरूको ४५ दिने विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने, २०७० मा 'राजनीतिक अन्योल' बाधक थियो भने २०७४ मा 'अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोण' र २०७९ मा 'नियामकको कसिलो नीति' बाधक बने। आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको ४५ दिने काउन्टडाउन सुरु भइरहँदा अहिले बजारमा तरलता सहज छ र ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ। तर, विगतमा डा. खतिवडाले जस्तै वा राष्ट्र बैंकले ४-१२ को नीति ल्याए जस्तै कुनै पनि अप्रत्याशित नीतिगत अवरोध नआएमा इतिहास दोहोरिएर बजारले निर्वाचनको ४५ दिन अघि बाटै बढ्दो र्‍याली सुरु गरेर निर्वाचन पछिको ४५ दिनमा थप सकारात्मक लय समात्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, निर्वाचन आफैँमा बजार बढ्ने कारण होइन, बरु निर्वाचनले ल्याउने राजनीतिक स्पष्टता र त्यसपछि बन्ने सरकारको पूँजी बजारप्रतिको उदारता नै नेप्सेको वास्तविक इन्धन हो।