नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय अवस्थाको एक स्पष्ट तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ। 

पुस २०८२ सम्मको तथ्याङ्कले नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाएको छ। यसले एकातिर मुलुकको पुँजीगत खर्चका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो भएको देखाउँछ भने अर्कोतिर भविष्यमा बढ्न सक्ने ऋण सेवा भारप्रति सचेत गराउँछ।

सार्वजनिक ऋणको अहिलेको आकार र संरचना

चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा अर्थात् २०८२ साउन १ गते नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। तर, पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा यसमा १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले थप वृद्धि भएको छ। यससँगै पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कुल ऋणको यो भारलाई नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँग तुलना गर्दा ४५.९५ प्रतिशत देखिन्छ। यसको अर्थ हामीले उत्पादन गर्ने प्रति १०० रुपैयाँ बराबरको मूल्यमा झण्डै ४६ रुपैयाँ ऋणको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ। कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत (१४ खर्ब ८७ अर्ब) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत (१३ खर्ब १९ अर्ब) रहेको छ।

 आन्तरिक ऋण भर्सेस बाह्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो। तर, पुस मसान्तसम्मको प्रगति हेर्दा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत मात्र हो। यसमा पनि आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रवृत्तिमा ठुलो अन्तर देखिएको छ। सरकारले आन्तरिक बजारबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ६ महिनामै १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ४९.०८ प्रतिशत उठाइसकेको छ। यसको विपरीत, बाह्य ऋण प्राप्ति भने निकै निराशाजनक छ। २ खर्ब ३३ अर्बको लक्ष्यमा मात्र ३६ अर्ब ८९ करोड अर्थात् १५.७९ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको छ। बाह्य ऋण परिचालनमा देखिएको यो सुस्तताले वैदेशिक सहायता र ऋण प्राप्तिमा रहेका प्रक्रियागत झन्झट र आयोजना कार्यान्वयनको कमजोरीलाई दर्साउँछ।

बढ्दो ऋण सेवा भार र वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती

ऋण लिनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसको समयमै सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन विनियोजित बजेटको ४५.५३ प्रतिशत हो। यस भुक्तानीमध्ये ठुलो हिस्सा अर्थात् १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमा खर्च भएको छ भने बाह्य ऋणतर्फ ३१ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.०६ प्रतिशत हिस्सा सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा मात्र खर्च हुनुले विकास निर्माणका लागि विनियोजन हुनुपर्ने पुँजीगत बजेटमा सङ्कुचन आउन सक्ने जोखिम बढाएको छ।

 विनिमय दरको अस्थिरताले सिर्जना गरेको अदृश्य दायित्व

नेपालले लिने वैदेशिक ऋण मुख्यतया डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा हुने गर्दछ। नेपाली रुपैयाँको तुलनामा विदेशी मुद्रा बलियो हुँदा सरकारले थप ऋण नलिए पनि ऋणको दायित्व स्वतः बढ्ने गर्दछ। प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्म विनिमय नाफा/नोक्सानका कारण बाह्य ऋण दायित्वमा ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको नकारात्मक असर परेको छ। अर्थात्, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले गर्दा नेपालको ऋण भार ७० अर्ब भन्दा बढीले थपिएको छ। यो नेपाल जस्तो कमजोर मुद्रा भएको देशका लागि एक गम्भीर वित्तीय जोखिम हो, जसलाई व्यवस्थापन गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विनिमय दरको सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

मासिक ऋण प्रवाह र प्राप्तिमा  उतारचढाव

श्रावणदेखि पुससम्मको मासिक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा ऋण प्राप्ति र भुक्तानीको चक्र अस्थिर देखिन्छ। श्रावण महिनामा आन्तरिक ऋण ४० अर्ब उठाइएको थियो भने पुसमा ३० अर्ब उठाइएको छ। बाह्य ऋणको हकमा मङ्सिर महिनामा सबैभन्दा बढी ७ अर्ब ८२ करोड प्राप्त भएको देखिन्छ। भुक्तानीको पाटोमा पनि श्रावण र कार्तिक महिनामा आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी उच्च रहेको छ। यसले ट्रेजरी बिल र अन्य सरकारी ऋणपत्रहरूको परिपक्व हुने समय अनुसार सरकारको नगद प्रवाहमा दबाब सिर्जना गर्ने गरेको देखाउँछ। मासिक रूपमा हुने यस्तो उतारचढावले सरकारको अल्पकालीन वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावित तुल्याउँछ।

वैदेशिक ऋण परिचालनमा रहेका अवरोध र कमजोरीहरू

वैदेशिक ऋण प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको १५ प्रतिशतमा खुम्चिनुले हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालनको संयन्त्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। दातृ निकायहरूबाट प्रतिबद्धता आएका ऋणहरू पनि शोधभर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु र निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुनु यसका मुख्य कारणहरू हुन्।

अर्कोतर्फ, सरकारले आन्तरिक ऋणलाई प्राथमिकता दिँदा बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने र निजी क्षेत्रले पाउने कर्जा महँगो हुने जोखिम बढ्छ। त्यसैले सस्तो ब्याजदरका सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन।

 निष्कर्ष 

नेपालको २८ खर्ब ६ अर्बको सार्वजनिक ऋणलाई अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा अझै पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने सीमाभित्रै मान्न सकिन्छ। तर, ऋणको वृद्धिदर र पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर बिचको खाडल भने चिन्ताजनक छ। लिइएको ऋण सावाँ-ब्याज तिर्न वा साधारण खर्च चलाउन भन्दा पनि उत्पादनशील र ठुला पूर्वाधार आयोजनामा लगाउनु अनिवार्य छ। आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुँदा पर्ने ब्याजको भार र बाह्य ऋणमा हुने विनिमय जोखिम दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न आवश्यक छ। सरकारले वैदेशिक ऋण परिचालनलाई तीव्र बनाउन आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु पर्छ र आन्तरिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राखेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा ऋण सेवा भार अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको हुँदा राजस्व परिचालन र ऋणको उपयोगिता बिचको तादात्म्यता मिलाउनु नै नेपालको सफल वित्तीय व्यवस्थापनको आधार हुनेछ।