सुवास निरौला 

मुलुक फेरि एक पटक निर्वाचनको महाकुम्भमा होमिएको छ। यससँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा अर्बौ रुपैयाँ एकै पटक प्रवाह हुने निश्चित छ। 

निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्च गर्न पाउने सीमा, स्वतःस्फूर्त रुपमा उम्मेदवारले गर्ने बढी खर्च र सरकारले निर्वाचनका लागि छुट्टाएको बजेट जोड्दा यस वर्ष निर्वाचनमा मात्रै कम्तीमा  ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। 

यो ठूलो रकमको प्रवाहले बजारमा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिनेछ।  निर्वाचनका बेला हुने खर्चको सबैभन्दा ठूलो र सकारात्मक असर बजारको तरलतामा देखिनेछ। उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका लागि घर र दराजमा थन्क्याएर राखेको ‘अनौपचारिक’ पैसा बजारमा निकाल्ने हुनाले यसले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा फर्काउन र बजारमा नगदको प्रवाह बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। जब यो अर्बौ रुपैयाँ तल्लो तहका कार्यकर्ता, सवारी चालक, छापाखानाका मजदुर र साना व्यवसायीको हातमा पुग्छ, त्यसले बजारमा वस्तु र सेवाको माग ह्वात्तै बढाउँछ, जसले अर्थतन्त्रको सुस्त चक्कालाई केही समयका लागि भए पनि गति प्रदान गर्ने निश्चित छ।

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ।  आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक विकटता, दूरी र मतदाता सङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई पाँच वटा समूहमा वर्गीकरण गरी खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको छ। जसअन्तर्गत 'क' श्रेणीमा पर्ने काठमाडौँका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा कम अर्थात् २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी 'ख' श्रेणीमा रहेका १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि २७ लाख, 'ग' श्रेणीका २६ वटा क्षेत्रका लागि २९ लाख, 'घ' श्रेणीका ५२ वटा क्षेत्रका लागि ३१ लाख र सबैभन्दा भौगोलिक रूपमा विकट मानिएका 'ङ' श्रेणीका २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। 

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कलाई मसिनो गरी विश्लेषण गर्दा देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ३ हजार ४ सय ८७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यी सबै उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर खर्च गर्ने हो भने पनि बजारमा प्रवाह हुने रकमको आकार निकै ठूलो हुनेछ। आयोगले तोकेका पाँच वटा श्रेणीको औसत खर्च निकाल्दा प्रति उम्मेदवार करिब २९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। यस औसतका आधारमा कुल ३ हजार ४ सय ८७ उम्मेदवारले आधिकारिक रूपमा मात्रै १० अर्ब ११ करोड २३ लाख रुपैयाँ आउने निर्वाचनमा खर्च गर्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका छन्। यो रकम केवल उम्मेदवारहरूले आफ्नो व्यक्तिगत वा दलीय तर्फबाट गर्ने प्रचारप्रसार र व्यवस्थापनको खर्च मात्रै हो। तर निर्वाचनको यो महायज्ञमा केवल उम्मेदवारको खर्च मात्र सामेल हुँदैन, राज्यले गर्ने आधिकारिक जोड्नु पर्ने हुन्छ। 

सरकारले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी १९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार निर्वाचन आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन, मतपत्र छपाइ र कर्मचारी परिचालनका लागि ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निकासा दिइसकिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ। यसरी उम्मेदवारहरूले गर्ने आधिकारिक १० अर्ब ११ करोड र सरकारले गर्ने १९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ जोड्दा आधिकारिक रूपमा मात्रै २९ अर्ब २३ करोड २३ लाख रुपैयाँ यो निर्वाचन अवधिभर बजारमा परिचालन हुने छ। यो रकम राज्य कोष र उम्मेदवारको वैधानिक स्रोतबाट सिधै बजारमा जाने भएकोले यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने निश्चित छ।

यद्यपि, नेपालको निर्वाचनको इतिहास र व्यवहारिक पाटोलाई हेर्ने हो भने आयोगले तोकेको यो सीमा केवल कागजी औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कार्यकर्ता परिचालनको खर्चिलो शैलीका कारण वास्तविक खर्च आयोगको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी हुने गरेको छ। बजार विश्लेषक र निर्वाचनका जानकारहरूका अनुसार उम्मेदवारहरूले आधिकारिक सीमाभन्दा कम्तीमा दुईदेखि तीन गुणा बढी रकम खर्च गर्ने सम्भावना रहन्छ। यदि औसतमा उम्मेदवारहरूले तोकिएको सीमाभन्दा दुई गुणा मात्र बढी खर्च गरे भने पनि उम्मेदवारहरूको मात्रै कुल खर्च २० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। अझ चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र भएका क्षेत्रहरूमा तीन गुणासम्म खर्च हुने अनुमान गर्ने हो भने उम्मेदवारहरूको कुल खर्च ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा माथि जाने देखिन्छ।

यसरी सरकारको १९ अर्ब १२ करोड र उम्मेदवारहरूको सम्भावित ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जोड्दा यो निर्वाचनमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पैसा परिचालन हुने छ। यो विशाल रकम प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको बजारमा प्रवाहित हुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा यो रकम प्रचार सामग्री छपाइ, यातायातका साधनको भाडा, इन्धन, होटेल तथा रेस्टुरेन्टको खर्च, र कार्यकर्ताहरूका लागि गरिने खानपानमा खर्च हुनेछ। देशभरका साना–ठुला छापाखानाहरू अहिले चुनावी पोस्टर र पम्प्लेट छाप्न व्यस्त छन्, जसले गर्दा कागज र मसीको व्यापार ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्तै, हजारौँको सङ्ख्यामा भाडामा लिइएका सवारी साधनहरू र तिनले खपत गर्ने इन्धनले यातायात क्षेत्रमा ठूलो रकम भित्र्याइरहेको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा यो रकम तल्लो तहका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको हातसम्म पुग्नेछ, जसले अन्ततः उपभोग्य वस्तुहरूको माग बढाएर बजारलाई थप चलायमान बनाउनेछ।

निर्वाचनका बेला हुने यो खर्चले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा समेत योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विशेष गरी बजारमा तरलताको अभाव भइरहेको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको बहानामा बाहिरिने यो ठूलो रकमले बजारमा नगद प्रवाह बढाउनेछ। गाउँ–गाउँसम्म पैसा पुग्ने भएकाले यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई केही समयका लागि भए पनि राहत दिनेछ। तर, अर्कोतर्फ यसरी एकै पटक बजारमा ठुलो रकम प्रवाह हुँदा मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। तर एउटा रोचक कुरा के छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले मुद्रास्फीति इतिहासकै सबैभन्दा कम छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच महिनामा आधारित रहेर सार्वजनिक गरेको मंसिरसम्मको विवरण अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति १.६३ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसले गर्दा अहिले मुद्रा स्फीतिको चाप ह्वात्तै बढ्ने भन्दा पनि औसतमा पुर्‍याउने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर गरिने अनौपचारिक खर्चले अर्थतन्त्रमा कालो धनको प्रभाव बढ्न सक्ने तर्फ पनि सचेत हुन भने जरुरी छ। तर जे भए पनि, आधिकारिक र व्यवहारिक दुवै कोणबाट हेर्दा यो निर्वाचनले नेपाली बजारमा अर्बौँको पुँजी परिचालन गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने निश्चित छ। सरकार र उम्मेदवार दुवैको तर्फबाट हुने यो करिब ५० अर्बको लगानीले मुलुकको आर्थिक चक्रमा एउटा ठुलो लहर सिर्जना गर्ने देखिन्छ, जसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकको दैनिक जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने पक्का छ।