सरकारले अघि बढाएको सन् २०३५ सम्म ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य अनुसार प्रसारण लाइन बनाउन ९ खर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, मार्गचित्रअनुरुप उत्पादन गरेको २८ हजार ५०० मेगावाटको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्र ९ खर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्रको समग्र लक्ष्य हासिल गर्न भने ६१ अर्ब आवश्यक पर्छ । मार्गचित्रअनुरुप १० वर्षमा १३२, २२० र ४०० केभीका करिब १६ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । जसमध्ये ६ हजार ४३१ सर्किट किलोमिटरको १३२ केभी, ४ हजार ६१ किलोमिटरको २२० केभी र ६४४० सर्किट किलोमिटरको ४०० केभी भोल्टेजको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ ।

प्रसारण, वितरण र सवस्टेशन निर्माण कार्य गर्न आवश्यक खर्बौ रुपैँया सरकारले कसरी जुटाउँछ भन्ने मुख्य चुनौती बनेको छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको प्रारुपमार्फत यस्ता प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा सरकारले आफ्नो स्रोत अन्य आवश्यक क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको दक्षता, नविनतम प्रविधिको प्रयोग, छोटो खरिद प्रक्रिया आदीका कारण थप प्रसारण लाइन समयमै बन्नसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराएर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी प्रारुपमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।

उनका अनुसार निजिक्षेत्रको लागि अवसरका रुपमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको प्रारुपमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडबाट तमोर–ढुंगेसाँगुलगायतका प्रसारण लाइन यसै प्रारुपमा बन्ने गरी सम्झौता भइसकेको उनले बताए । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तिङ्गला–दूधकोशी–ढल्केबरलगायतका विभिन्न ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान गरिसकिएको उनले बताए ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमै सकस 

प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्र होइन्, १० वर्ष अर्थात सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य ऊर्जा विकास मार्गचित्रले लिएको छ । त्यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट बिजुली स्व्देशमै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मार्गचित्रको लक्ष्य हासिल भएमा सन् २०३५ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५०० किलोवाट पुग्ने अपेक्षा छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४१० किलोवाट छ । मार्गचित्र कार्यान्वयनमा जाँदा विद्युत् उत्पादन गर्न मात्र थप ५२ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । प्रसारणलाइन सहित कुल ६१ खर्ब रुपैयाँको जोहो कसरी गर्ने चुनौती त छँदैछ । तर, मार्गचित्रको कार्यान्वयन नै कहिलेबाट हुन्छ ? त्यो एकिन हुन सकिरहेको छैन् ।

सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि उर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा थप अन्योलता सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले गत आव २०८१/०८२ देखि नै मार्गचित्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन हुँदा यसको कार्यान्वयनमा थप अन्योलता थपिएको छ ।