सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए पनि जलविद्युतकाे पीपीएको समस्या समाधान हुन सकेको छैन् ।

गत डिसेम्बर ९ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्कन आदेश दिएको थियो । उनी अदालतको आदेशबाट प्राधिकरणमा पुनर्बहाली भएको डेढ महिना बिते पनि पीपीए विवादलाई समाधानतर्फ लैजान सकेका छैनन् ।

यतिबेला जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी रुष्ट छन् । उनीहरुले पीपीए खुलाउन ढिला गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणको पछिल्लो नेतृत्वले पनि ऊर्जा व्यवसायीको माग पूरा गर्न सकेको छैन् ।

हुन त यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारले बजेटमार्फत पीपीए ‘टेक एण्ड पे’ मा गर्ने प्रावधान ल्याएपछि थप जटिल बनेको यो विषय अहिलेसम्म निरुपण हुन सकेको छैन् । त्यतिबेला नै सरकारले बजेटको प्रावधान सच्याएर ‘टेक अर पे’ मै पीपीए गर्ने गरी जाने निर्णय गरेपछि अहिलेसम्म त्यो निर्णय व्यववहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले ४-५ महिना अघि नै जलविद्युतकाे पीपीए कुन प्रावधानमा गर्ने हो ? त्यसको स्वीकृतिका लागि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि ती निकायले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिन सकेका छैनन् । अर्थात, प्राधिकरणले अब गर्ने जलविद्युतकाे पीपीए कुन प्रावधानमा गर्ने अझै अन्योलमा नै छ ।

प्राधिकरणले कम्तीमा १० मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ मा गर्ने गरी जान ती निकायसँग अनुमति मागेको पनि २-३ महिना बितिसकेको छ । तर, प्राधिकरणले साना जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएका लागि समेत सरकारबाट अनुमति पाउन सकेको छैन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थाले पीपीए अघि बढाउन समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, यो समस्याको गाँठो फुकाउन प्राधिकरणले प्रयास भने गरिरहेको छ । ‘प्राधिरकणले पीपीएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, बजेटमा समावेश भएको व्यवस्था पीपीए अघि बढाउन समस्या छ ।’

यता, निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरुले भने प्राधिकरण नै पीपीए रोक्ने हिसावले अघि बढेको बताउँछन् । कतिपयले सरकारले बजेटमा गरेको पीपीएको व्यवस्था सच्याएर अघि बढ्ने गरी (हाल विघटन भएको प्रतिनिधि सभा(संसद) बाट नै बोलेको कुरा व्यववहारमा लागू हुन सकेको बताउँछन् ।

‘राम्रो होला भनेर बजेटमा ल्याएको र राम्रो गर्दाे रहनेछ, सच्याएर अघि बढ्छौं भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले नै संसदको रोष्टममा उभिएर भन्नुभएको विषय हो,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी भन्छन्, ‘अहिले प्राधिरकण पीपीए रोकेर बसेको छ । सरका पीपीए खुलाउन चाहिरहेको छैन् ।’

उनका अनुसार, जलविद्युतकाे पीपीए समस्या समाधान नभए सरकारले लिएको सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुँदैन् । हाल निजी क्षेत्रबाट पीपीएका लागि करिब १२ हजार मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाले प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेका छन् । लामो समय पीपीए नहुँदा ती आयोजनाको लगानी र आगामी भविष्य समेत अन्योलमा पर्दै गएको इप्पानले जनाएको छ ।