निर्वाचनका बेला हुने आर्थिक कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने र उमेदवारहरूलाई आफ्नो चुनावी खर्चको हिसाब राख्न सहज हुने अपेक्षासहित यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
यी खाताहरू स्थायी प्रकृतिका हुने छैनन् । निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्णय गरी खाता बन्द गर्न निर्देशन नदिएसम्मका लागि मात्र यी खाताहरू सञ्चालनमा रहनेछन् ।
