बटु  लामिछाने

नेपाललाई ‘जलस्रोतको धनी’ देशका रूपमा चिनिन्छ । यहाँको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड जलविद्युत नै हो भन्नेमा दुई मत छैन ।

तर, प्रकृतिले दिएको यो उपहारलाई बिजुलीमा बदल्न ठूलो प्रविधि, पुँजी र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सिभिल संरचना (बाँध, सुरुङ) सँगसँगै ‘इलेक्ट्रो मेकानिकल’ उपकरणहरू (टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर आदि) को भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विडम्बना के छ भने, यी मुख्य उपकरणहरूका लागि नेपाल अझै पनि पूर्णतः आयातमा निर्भर छ । त्यस्ता उपकरण आयातले अल्पकालमा स्वदेशी मुद्रा बाहिरियतापनि त्यसले दीर्घकालीन रुपमा राज्यलाई ठूलो योगदान पुर्याउने छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्दै ऊर्जा सन्तुलनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यहाँ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उपकरण आयातको इतिहास, प्रक्रिया, नीतिगत अवरोध र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत चर्चा गरौंः

१. आयातको प्रक्रिया र ऐतिहासिक विकास

नेपालमा जलविद्युत आयोजनाका लागि इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आयात गर्दा प्रतितपत्र (एलसी) को माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । यसको प्रक्रिया निकै प्राविधिक हुन्छ । आयोजनाका विकासकर्ताहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ‘सिंगल लाइन डायग्राम’ (एसएलडी) र मेकानिकल विवरणहरू तयार गर्छन् । त्यसका आधारमा ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ (बीओक्यू) तय गरिन्छ र विदेशी निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, विगतका दशकहरूमा भुक्तानीको तरिका केही फरक थियो । पहिले विदेशबाट विद्युत्तीय उपकरण आयात गर्दा कुल लागतको २० प्रतिशत पेश्की (एड्भान्स), ६० प्रतिशत सामान ढुवानी (डिस्प्याच) को समयमा, १० प्रतिशत जडान (इन्टलेसन) पछि र बाँकी १० प्रतिशत रकम परीक्षण (कमिसनिङ) को एक वर्षपछि भुक्तानी गर्ने चलन थियो । तर, पछिल्लो समयमा यो प्रवृत्ति बदलिएको छ ।

अहिले उपकरण ढुवानी हुनु अगावै झण्डै ८० देखि ९० प्रतिशत भुक्तानी भइसक्ने अवस्था छ । अब अहिले हामीले एलसी खोल्छौं । एलसी खोलेपछि पेश्की (एडभान्स) भनेर १० प्रतिशत दिने गर्छौं । त्यस अवधिमा पेपर वर्कहरू गर्दागर्दै सामान बन्नुभन्दा अगाडि नै लगभग ४० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी हुन्छ । र, उपकरण सिपमेन्ट हुँदाखेरि ८० देखि ९० प्रतिशतको हाराहारीमा भुक्तानी भइसकेको हुन्छ । उपकरण ल्याइ जडान गरिसकेपछि उत्पादन परिक्षण (कमिसनिङ) हुँदाखेरि १०० प्रतिशत भुक्तानी लगिसकेको हुन्छ । अहिले कतिपय कम्पनीले विदेशबाट उपकरण आयात गर्दा बैंकले ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ । तसर्थ, विगतको तुलनामा अहिले विदेशबाट उपकरण आयात गर्दा विकासकर्ताहरूका लागि वित्तीय जोखिम केही बढेको देखिन्छ ।

२. बजारको छनोटः युरोप, भारत र चीन

नेपालको जलविद्युत बजारमा उपकरण आपूर्तिका लागि मुख्य तीनवटा क्षेत्रहरू युरोप, चीन र भारत हुन् । युरोपका एन्ड्रिज, भोइथ र जीईजस्ता कम्पनीका उपकरणहरू विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छन् । यिनीहरूको कार्यक्षमता र टिकाउपन बढी हुन्छ । तर, यस्ता उपकरणहरू चिनियाँ उपकरणको तुलनामा निकै महँगा हुन्छन् । नेपालका ठूला र सरकारी आयोजनाहरूमा प्रायः युरोपेली प्रविधिमा आधारित उपकरणहरु बढी प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत विद्युत्तीय उपकरणहरु नेपाली निर्माणकर्ताले आयात गर्ने गरेका छन् ।

हामी कहाँ पनि विगत १५–२० वर्षदेखि नेपालको निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूमा चिनियाँ उपकरणको प्रयोग बढेको छ । चिनियाँ उपकरणहरू सस्तो हुनु र नेपालको भौगोलिक अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो हुनु यसको मुख्य कारण हो । सुरुका दिनहरूमा चिनियाँ सामानको गुणस्तरमा केही प्रश्न उठे पनि अहिले चिनियाँ प्रविधिमा धेरै सुधार आएको छ र धेरै आयोजनाहरूले यसबाट राम्रो प्रतिफल पाइरहेका छन् । अब हामीले युरोपियन क्वालिटीलाई राम्रो भन्छौं । तर, अनुभवता र मेसिनको चलाइको अपरेसनको हिसावले चिनियाँ इक्विपमेन्ट पनि उत्तिकै राम्रो छ । तर, मैले युरोपियन उपकरणको क्वालिटी नराम्रो भन्न खोजेको होइन् । तर, हाम्रा विकासकर्ताहरुले युरोपियन उपकरणबाट दुःख पाएका छन् ।

३. स्वदेशी उत्पादनको सम्भावना र नीतिगत बाधा

विद्युतीय उपकरणहरुमा खासगरी टर्बाइन, जेनेरेटर उत्पादन गर्दा त्यसमाथिको विश्वसनीयता र गुणस्तर हेरिन्छ । त्यसकारण, ती उपकरण नेपालमै उत्पादन हुने सम्भावना म चाहिँ देख्दिन् । त्यसमध्ये पनि हामीले युरोपियन कम्पनीहरूले इन्डियामा बनाउने टर्बाइन, टर्बाइनको बाहिरी केसहरू, जेनेरेटरको बाहिरी केसहरू भने नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यिनीहरू मात्रै हामीले उत्पादन गर्यौं भने पनि ठूलो रकम विदेशिनबाट रोकिन्छ ।

नेपालमा हाल ११ केभीका साना ट्रान्सफर्मरहरू उत्पादन भइरहेका छन् । तर, ठूला आयोजनाका लागि चाहिने १३२ केभी वा सोभन्दा माथिका ट्रान्सफर्मर र टर्बाइनहरू अझै पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । नेपालमै यी सामान बनाउन नसकिने भने होइन, तर राज्यको नीति ‘स्वदेशी उद्योग मैत्री’ हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण ‘पेनस्टक पाइप र स्टिल प्लेट’ को कर नीति हो । नेपाल सरकारले तयार पारिएको पेनस्टक पाइप आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) छुट दिने गरेको छ । तर, सोही पाइप बनाउन आवश्यक पर्ने ‘स्टिल प्लेट’ (कच्चा पदार्थ) आयात गर्दा भने १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माणकर्ताले आफुलाई जे गर्दा सस्तो र सुलभ हुन्छ त्यही गर्छ । बनेको पेनस्टक पाइप ल्याउँदा भ्याट छुट छ भने त्यही ल्याउँछ । १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर प्लेट कुनै पनि निर्माणकर्ताले ल्याउँदैन् । स्टिल प्लेटलाई भ्याट छुट हुनुपर्ने र पाइप ल्याउँदा भ्याट लाग्नुपर्नेमा सरकारको नीति नै उल्टो छ । यसले गर्दा नेपालमा पाइप उद्योग चलाउनुभन्दा विदेशबाटै पाइप आयात गर्नु सस्तो पर्न जान्छ । यस्तो उल्टो नीतिले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् र अर्बौं रुपैयाँ विदेश पलायन भइरहेको छ । यदि सरकारले कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिने हो भने धेरै इलेक्ट्रो–मेकानिकल सामानहरू नेपालमै बनाउन सकिन्छ । जसले विदेशी मुद्रा बचत र रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुर्याउँछ ।

४. व्यापार घाटा र ऊर्जा सुरक्षाको सन्तुलन

जलविद्युत्ले प्रत्यक्ष रुपमा राज्यलाई योगदान दिएको देखिन्छ । हुन त अहिले पनि हामीले जलविद्युतकाे प्रवर्द्धन र अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनाैं । तत्काल हेर्दा विदेशी उपकरण आयात गर्दा व्यापार घाटा देखिए पनि यसले दीर्घकालीन यसले राज्यलाई योगदान नै पुर्याउँछ । अहिले सामान्यतया एउटा कुनै आयोजना निर्माण गर्दा कुल लागतको २० देखि २५ प्रतिशत रकम पेनस्टक पाइप र इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण आयातमा खर्च भइरहेको हुन्छ । हामीले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने उपकरणहरुको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने हुन्छ । पेनस्टक पाइप र प्लेट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्दा प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा व्यापार घाटा देखिन्छ । तर,दीर्घकालीन रुपमा त्यस्तो हुँदैन् । किनकी, उपकरण आयात भएपछि बिजुली उत्पादन हुन्छ । हामीले जसरी पनि बिजुली उत्पादन नगरेमा भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बिजुली किन्दा पनि विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्दा त्यसले पनि व्यापार घाटा हुने नै भयो । बिजुली उत्पादन गरी स्वदेशमा खपत गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, हामीले वर्षायाममा बिजुली बेच्ने गरिएको छ । अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । यसले विदेशी मुद्रा बचत भएको र शाेधानान्तर घाटा कम गराएको छ । हामीले अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्न सकेर भारतसँग वार्ता गरी बेच्न सक्यो भने व्यापार घाटालाइ शुन्यमा झार्न सकिन्छ । त्यसका लागि राज्य नै लाग्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, नेपालको उर्जाले व्यापार घाटा मात्रै बढाएको छैन्, व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा राख्न समेत सघाएको छ । निष्कर्षमा, करोडौं डलर पर्ने विद्युतीय उपकरण आयात गर्दा नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको देखिता पनि त्यसले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक लाभ पुर्याएको छ । विद्युतीय उपकरणले दीर्घकालीन लाभ पुर्याउने निम्न बुँदाहरु छन्ः

विद्युत आयातमा कमीः कुनै बेला नेपाली जनताले १८ घण्टा बढी लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको थियो । त्यसबेला पनि नेपालले भारतबाट वार्षिक अर्बौंको बिजुली आयात गथ्र्यो । हुन त अहिले पनि वर्ष १५ देखि २० अर्बको बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । विद्युत उत्पादन गरेर लोडसेडिङ घटाउन योगदान पुर्याउने निजी उत्पादनकर्ताहरु हुन् । तर, बिडम्बना निजी क्षेत्रको नाम कहीँ पनि आउँदैन र निजी क्षेत्र शोषित छ । स्वदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन थालेसँगै स्वदेशमै विद्युत् उत्पादन क्रमशः बढ्न थालेको छ । विगतको तुलनामा अहिले विद्युत् आयात निकै घटिरहेको छ । विदेशबाट विद्युतीय उपकरण ल्याएर जलविद्युत् आयोजना क्रमशः बढ्दै जाँदा त्यसले भारतबाट विद्युत् आयातमा कमी ल्याउने देखिन्छ ।

निर्यातको सम्भावनाः स्वदेशमा जति बढी विद्युत् उत्पादन थपिँदै जान्छ । यहाँको माग पूर्ति भएपछि बचत भएको बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले पनि वर्षायाममा नेपालले भारतलाई बिजुली बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउन थालेको छ । यसले उपकरण आयात गर्दा भएको खर्चलाई बिस्तारै पूर्ति गर्दै लैजान्छ ।

पेट्रोलियमको विस्थापनः बिजुलीको उपलब्धता बढेसँगै खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आउन थालेको छ । नेपालले हरेक वर्ष अर्बौंको पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँस आयात गर्दै आइरहेको छ । स्वदेशमा उपलव्ध बिजुलीका कारण विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रयोग बढ्नुले अन्ततः देशको व्यापार घाटालाई नै सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ ।

५. जलविद्युतको बहुआयामिक प्रभाव

जलविद्युत आयोजनाले विदेशबाट इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण मात्र आयात गर्दैन, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव समेत पारेको हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा अन्य स्वदेशी उद्योग पनि चलायमान हुन्छन् । विदेशबाट उपकरण आयात गरेर निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो मात्रामा सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी र बालुवाको खपत हुन्छ । यसले नेपालका सिमेन्ट, बालुवा, रड र फलाम उद्योगहरूलाई समेत चलयमान बनाएको छ । ती उद्योगहरुमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा पनि स्थानीय रोजगारीसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो तथा अन्य पूर्वाधारको विकास भइरहेको हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा जलविद्युत क्षेत्रको योगदान अहिलेको समयमा सबैभन्दा आशालाग्दो छ ।

६. राज्यले चाल्नुपर्ने कदम र सुझाव
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउन राज्यले कर नीति, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागीता, प्रविधि हस्तान्तरण, जलविद्युतकाे विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) खुलालगायतका नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ । स्वदेशमा बिजुलीको खपत हुन सकेको छैन् । स्वदेशमै बिजुली खपत बढाउन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम राज्यले ल्याउनुपर्छ । स्वदेशमा खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गर्न भारतीय बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने कर कम हुनुपर्छ । विशेषगरी पेनस्टक पाइप जस्ता वस्तुहरू नेपालमै बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्टिल प्लेटलगायतको आयातमा भन्सार छुट गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र सबै बिजुली बेच्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ । यसले भारत र बंगलादेशको बजारमा नेपालको पहुँच सहज बनाउँछ । विदेशी कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्दा नेपाली इन्जिनियर र प्राविधिकहरूलाई तालिम दिने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने बुँदाहरू अनिवार्य गरिनुपर्छ । अहिले जलविद्युत आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । पीपीए नै नभएपनि आयोजना निर्माण अघि बढ्न सक्दैन् । पीपीए रोकिँदा नयाँ प्रोजेक्टहरु निर्माण जान सकेका छैनन् । त्यसकारण हाल रोकिएका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) हरूलाई खुला गरी नयाँ आयोजना निर्माणको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । विदेशबाट विद्युतीय उपकरणआयातमा त्यस्तो कठिनाई देखिएको छैन । थोरबहुत कठिनाई काम गर्दाखेरी देखि नै हुन्छ । तर, त्यस्ता कठिनाइ समाधान भएर गएको छ । केही पेनस्टक पाइपलगायतमा भन्सार छुट गर्दा राजश्वमा कमी आएको भन्ने देखिएता पनि त्यसमा कुनै सत्यतता छैन् । यसले सरकारी राजस्व झन् बढाएको छ ।

७. निष्कर्ष

नेपालको आर्थिक विकासको साँचो जलविद्युतमा छ । यद्यपि, हामी अहिले इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरणका लागि आयातमा निर्भर छौं । स्वदेशमै ती उपकरण उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । सानो क्षमतामा ट्रान्सफर्मरलगायतका केही इलेक्ट्रो मेकानिकलको स्वदेश उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ र उत्पादन भइरहेका पनि छन् । विदेशबाट विद्युतीय उपकरण आयातले भवष्यमा हामीलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र बनाउँदैन, निर्यातको माध्यमबाट समृद्ध पनि बनाउँछ । तर, यसका लागि सरकारले भन्सारमुखी राजस्व नीति भन्दा उत्पादनमुखी आर्थिक अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्दै र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको ढोका खोल्दै अघि बढ्न सकेमा नेपाल छिट्टै ऊर्जा शक्तिका रूपमा स्थापित हुने निश्चित छ ।

(लामिछाने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालका सल्लाहकार हुन् ।)