अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।  कात्तिक महिनादेखि पुस मसान्तसम्मको तीन महिनाको कार्य प्रगति र वित्तीय अवस्थालाई समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

सार्वजनिक भएको यो रिपोर्टले सरकारी ढुकुटीको अवस्था र खर्चको प्राथमिकतालाई स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा समेत घट्नुले देशको भौतिक पूर्वाधारको गति सुस्त रहेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको विशाल बजेटमध्ये सरकारले पुस मसान्तसम्म गरेको खर्चको प्रकृति हेर्दा साधारण खर्चको हिस्सा निकै ठुलो छ भने पुँजीगत खर्च मात्र २०.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको लक्ष्य तर्फ अघि बढिरहेको छ। जुन दैनिक प्रशासनिक काम र तलब भत्तामा खर्च हुने गर्दछ। अर्कोतर्फ, देशको विकासको मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्चमा भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.८६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। विकास खर्च घटिरहँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमा ५३.२९ प्रतिशतको भारी वृद्धि हुनुले राज्यको अर्थतन्त्र ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा नराम्ररी केन्द्रित भएको पुष्टि गर्दछ। 

पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५.९५ प्रतिशत हुन आउँछ। जसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै सरकारले थप १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ऋण थपेको छ। जसले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार समेत बढाएको छ।

राजस्व सङ्कलनको पाटोमा पनि सरकारले लक्ष्य भेट्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। जबकि वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। राजस्व सङ्कलनमा सुधार ल्याउन मन्त्रालयले भन्सारमा अनलाइन मूल्याङ्कन र ग्याट (GATT) भ्यालूएसन जस्ता प्रणालीहरू देशभर लागू गरे पनि लक्ष्य र प्राप्तिको खाडल अझै ठुलो छ। यसै गरी, वैदेशिक सहायतातर्फ कात्तिकदेखि पुससम्मको तीन महिनामा ५१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै ३२३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ। जसबाट राज्यको व्ययभार वार्षिक २२.५ करोड रुपैयाँले कम हुने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू समेत गरेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ। एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनामा संलग्न कम्पनीहरूलाई आयकर छुट दिने सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। यस्तै, पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।

यद्यपि, वित्तीय अनुशासनको क्षेत्रमा बेरुजुको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। मन्त्रालयको कुल बेरुजु १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा हालसम्म मात्र ८ अर्ब रुपैयाँ फर्छ्यौट भएको छ। जसले आर्थिक पारदर्शितामा अझै काम गर्नुपर्ने देखाउँछ। अर्थमन्त्री रमेश खनाल र सचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न रणनीतिहरू अघि सारेको भए तापनि पुँजीगत खर्चको न्यूनता र ऋणको बढ्दो ग्राफले अर्थतन्त्रलाई दबाबमुक्त राख्न आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

पुरा प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्