गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चौतर्फी दबाब भोगेकी छन् । 

कार्की प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सरकारले तीन महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । करिब ५ महिना भइसक्दा पनि समितिले प्रतिवेदन अझै बुझाएको छैन । उता मानवअधिकार आयोगले पनि सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा अलग्गै छानविन समिति बनाएर घटनाको छानबिन गरिरहेको छ ।

ती दुवै छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री कार्की भने ‘विषम परिस्थितिको कारण’ प्रतिवेदन नबुझाउन आदेश दिने तयारीमा रहेको र यदि ती आयोगहरुले प्रतिवेदन बुझाएमा त्यसलाई चुनाव पछि आउने सरकारले ‘अध्ययन पछि सार्वजनिक गर्ने’ भन्दै ‘होल्ड’ गर्ने मनस्थितिमा पुगेको कार्की निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कथंकदाचित दुवै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक भए भने त्यसले राजनीतिकरुपमा विवाद निम्त्याउने निश्चित प्रायः देखिएको छ । ओलीसहितका नेताहरुमाथि कारवाहीको सिफारिस एमालेले विरोध गरेर चुनावी वातावरण विथोल्न सक्ने र ओलीमाथि कारवाहीको सिफारिस नहुँदा जेनजी भनिएका समुहहरु आन्दोलित हुन सक्ने भएकोले कार्की आफू सरकारमा रहँदासम्म सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।

उक्त घटनामा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई दोषी किटान गरेर चुनावलाई प्रभावित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको दावी एमाले नेताहरुले गरिरहेका छन् । अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच २ दिन अघि भएको लामो छलफलमा पनि त्यसबारेमा गम्भिररुपमा छलफल भएको बताइएको छ । ओलीले यो विषय चुनाव अगाडि नै स्पष्ट हुनु पर्ने बताउँदै यदि आफूलाई षडयन्त्रपूर्णरुपमा दोषी ठहर्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएको एमाले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

ओलीका विश्वासपात्र मानिएका एमाले सचिव महेश बस्नेतले पनि चुनावको ४-५ दिन अगाडि ओलीलाई दोषी किटान गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने षडयन्त्र भइरहेको र त्यस्तो भएमा एमालेले प्रतिकार गर्ने सार्वजनिकरुपमै चेतावनी दिइसकेका छन् ।

यदि त्यस्तो अवस्था सृजना भएमा चुनाव भाँडिएर देशमा झन भद्रगोल अवस्था सृजना हुने र त्यसको अपजस आफूलाई आइलाग्ने भएकोले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव अगाडि प्रतिवेदन नबुझाउन आदेश दिने सोंच बनाएको बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि निर्वाचनको मुखमा त्यस्ता प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भए स्थिति भडकिन सक्ने र सरकारले चुनाव गराउन नचाहेको सन्देश जाने भएकोले गम्भिर हुनु पर्ने बताउँछन् ।

‘मलाई सोध्नुहुन्छ भने केही दिन पर्खेर चुनावपछि सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ । तिनले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पनि सरकारलाई केही समय लाग्छ होला। उसले निर्वाचनको वातावरण नबिग्रने विषयलाई दृष्टिगत गरेर निर्णय गर्नुपर्छ’ गुरुङले भनेका छन् ।