भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम(एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदै गएको छ । 

यसअघि एक वर्ष थपिएको विद्युतको व्यवसायिक उत्पादन मिति(सीओडी) म्याद सन् २०२६ मार्चमा सकिँदैछ । तर, थपिएको उक्त अवधिभित्र पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न भइ विद्युत् उत्पादन सुरु नहुने देखिएपछि भारतीय निर्माणकर्ता सीओडी म्याद थप गर्न लागि परेको छ ।

हालसम्म आयोजनाका ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माणकर्ता सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आयोजनाको व्यवसायीक उत्पादन मिति ६ महिना थप्न निवेदन दिएको हो । सात वर्षअघि भारतीय सतलजले निर्माण अघि बढाएको आयोजनाका लागि आगामी सन् २०२६ सेप्टेम्बरसम्मका लागि सीओडी म्याद थप गर्न निवेदन दिएको हो ।

पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ वि.सं २०७५ सालमा निर्माण सुरु भएको परियोजनामा प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । विद्युत् उत्पादनतर्फ सीओडी म्याद थप गर्न परियोजना समिक्षा प्यानल(पीआरपी) गठन गरिएको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा लगानी बोर्डले निर्णय गर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडसम्म जोड्ने पूर्वाधार संरचना निर्माणको काम भने धीमा गतिमा छ । परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको अधिग्रहण, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटानलगायतका समस्या कायमै छन् ।

जग्गा प्राप्तीको समस्या ज्यूँका त्यूँ 

परियोजना निर्माण क्रमिक रुपमा अघि बढे पनि जग्गा प्राप्तिमा स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनाले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेको एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका सचिव सुजित झाले बताए ।

उनका अनुसार, कतिपय व्यक्तिगत र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा त्यहाँका स्थानीयहरुले गत २०८० असोजमा आयोजनाको निर्माण कार्यमा नै अवरोध पुर्याएका थिए । त्यतिबेला पनि परियोजना महिनौं दिनसम्म अघि बढ्न सकेन् ।

परियोजनाको मुख्य प्रवेशमार्ग समेत रहेको छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डमा व्यक्तिगत जग्गा पर्ने हुँदा त्यहाँका स्थानीयले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन् । मुआब्जा नदिएको भन्दै विभिन्न समयमा स्थानीयबाट परियोजनामा अवरोध हुँदै आएको छ । जसका कारण विद्युतगृह (पावर हाउस) र प्रवेश मार्ग निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन् । तर, सन् २०२४ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११.८ किलोमिटरको लामो सुरुङमार्ग वारपार छेदन(ब्रेक थ्रु) गरेका थिए ।

सुस्त प्रसारण लाइन निर्माण

यस परियोजनाको मुख्य समस्या प्रसारण लाइन संरचना निर्माणमा देखिएको छ । खासगरी कोशी क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भइरहेको छ । परियोजनाअन्तरगत कुल २१४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । पहाडी भौगोलिक कठिनाइका कारण प्रसारण लाइनको टावर निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । कुल ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा संखुवासभामा ५९ वटा, भोजपुरमा १०० वटा, खोटाङमा ७९, उदयपुरमा १४७, सिराहामा २३ वटा, महोत्तरीमा ८७ र धनुषामा १२० वटा टावर निर्माण गर्ने गरी विभाजन गरिएको छ ।

परियोजना धरानदेखि ढल्केबर खण्डमा जग्गा अधिग्रहण, घरधुरी सार्ने र मुआब्जा विवाद अझै सुल्झिएको छैन् । त्यस्तै, तराइका जिल्लाहरुमा वातावरणीय स्वीकृति र रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।