सुवास निरौला

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि शेयर बजारमा देखिएको अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न गठित 'पुँजी बजार सुधार कार्यदल'को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सवालमा नियामक निकायहरूको ठुलो भिन्नता देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग सम्बन्धित लगभग सबै सुझावहरू कार्यान्वयन गरिसक्दा पूँजी बजारको प्रत्यक्ष नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले भने केही काम गरे जस्तो गरे पनि अधिकांश काममा अहिलेसम्म सिन्को भाँचेको छैन। यस अघि बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनको बहाना बनाउँदै आएको बोर्डले आन्दोलन सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि आफैले तोकेको समय सीमा भित्र  'तत्काल' गर्नुपर्ने कामहरू समेत पूरा गरेको छैन। 

कार्यदलको सुझाव अनुसार धितोपत्र बोर्डले केही नीतिगत सुधारको सुरुवात भने गरेको छ। बोर्डले दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत प्रदान गरिने मार्जिन कारोबारको प्रणाली कार्यान्वयनमा भर्खरै ल्याएको छ।  मार्जिन कारोबार सुरु भएसँगै कम्पनीहरूको वर्गीकरण र कमजोर (जेड समूह) कम्पनीहरूको कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको मान्न सकिन्छ। लगानीकर्ताहरूलाई बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने कर सम्बन्धित कम्पनीले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि बोर्डले निर्देशन जारी गरिसकेको छ। 

तर बोर्डले आफैले 'तत्काल' गर्नुपर्ने कामका लागि मंसिर १५ गतेसम्मको समय सीमा तोकेको थियो। तर, ती काम पुरा हुन सकेका छैनन्। सिडिएस एण्ड क्लियरिङबाट प्रदान गरिने धितोपत्र पहिचान नम्बर (आइजिन)मा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा बोर्डले मंसिर १५ भित्रै सक्ने गरी कार्य तालिका बनाएको थियो। तर, हालसम्म यो काम अधुरै छ। हाल एक लगानीकर्ताले बढीमा दुई वटा मात्र डिम्याट खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ। कार्यदलले लगानीकर्ताको चाहना अनुसार जति पनि डिम्याट खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। यो लगानीकर्ताको ठुलो माग भए पनि बोर्डले यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। लगानीकर्ताको समस्या सुन्न 'गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र' स्थापना गर्ने र देशव्यापी साक्षरता अभियान चलाउने काम पनि मंसिर १५ भित्रै सुरु गर्ने भनिएको थियो। यो काम पनि कागजमै सीमित भएको छ। 

नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाएका कारण मध्यम र दीर्घकालीन सुझावहरू त परकै कुरा, 'तत्काल' गर्नुपर्ने काम पनि बोर्डले अझै गर्न सकेको छैन। एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने मध्यकालीन र एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने दीर्घकालीन सुधारका विषयमा बोर्डले अहिलेसम्म सिन्को भाँचेको छैन। गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने, छुट्टै 'ट्रस्टी ऐन' ल्याउने, रिसर्च एनालिस्टहरूलाई नियमन गर्ने र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा सहज कारोबार गराउने जस्ता रणनीतिक महत्वका कामहरू बोर्डको प्राथमिकतामा नै छैनन्। 

पूँजी बजार सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन केवल दराजमा थन्क्याउनका लागि मात्र थिएन। राष्ट्र बैंकले आफ्नो भागको काम सम्पन्न गरेर उदाहरण पेस गरिसकेको छ।  कार्यदलको प्रतिवेदन आएको एक साताभित्रै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका जटिलताहरू फुकाइदिएको थियो। शेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोडको सीमा हटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने शेयर लगानीको बिक्रीमा रहेको १ वर्षे बन्देज खुकुलो बनाउने जस्ता कामहरू राष्ट्र बैंकले सम्पन्न गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको यो तत्परताले बजारमा सकारात्मक ऊर्जा दिए पनि धितोपत्र बोर्डको सुस्तताले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ। 

बजारको मुख्य अभिभावक मानिने धितोपत्र बोर्डले मंसिर १५ को समय सीमा सकिएर फागुनको दोस्रो सता लाग्दै गर्दा पनि आईएसआईएनमा एकरूपता, डिम्याट खाताको सीमा खारेजी र गुनासो व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत कामहरू नगर्नुले नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।