सुवास निरौला
नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वदेशी विज्ञापन बजारको संरक्षणका लागि ‘माइल स्टोन’ मानिएको ‘क्लिन फिड’ (विज्ञापनरहित प्रसारण) नीति अहिले धज्जी उडेको छ। 

कानुन कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशी च्यानलहरूले नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई खुला चुनौती दिँदै निर्बाध रूपमा विदेशी विज्ञापन देखाइरहेका छन्। तर, यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको ‘विज्ञापन बोर्ड’ भने केवल झारा टार्ने सूचना निकाल्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै लाचारी प्रदर्शन गरिरहेको छ।

अहिले क्रिकेटको विश्वकप चलिरहेको छ। नेपाली खेल प्रेमीहरू टेलिभिजन सेट अगाडि झुम्मिएका छन्। तर, विडम्बना ! नेपाली दर्शकले जुन विदेशी खेलकुद च्यानल हेरिरहेका छन्। त्यहाँ नेपालको कानुनको बर्खिलाप हुने गरी विदेशी उत्पादनका विज्ञापनहरू आइरहेका छन्। यो केवल खेलकुद च्यानलको मात्र समस्या होइन, मनोरञ्जन र समाचार भनिएका प्रायः सबै विदेशी च्यानलहरूले अहिले क्लिन फिडको धज्जी उडाइरहेका छन् ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ (१) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ— "नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।" यो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नु भनेको राज्यको कानुनलाई लत्त्याउनु हो । ऐनको दफा २५ (३) (ख) ले यसरी कानुन मिच्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र दोहोरिएमा अनुमति नै रद्द गर्नेसम्मको अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई दिएको छ । तर, बोर्डले हालै जारी गरेको सूचना हेर्दा लाग्छ। बोर्ड कुनै नियामक निकाय होइन, बरु एउटा निरीह हुलाकी हो। जसले च्यानलहरूलाई 'कृपया विज्ञापन नबजाउनुस्' भन्दै बिन्ती पत्र चढाएर बसेको छ  प्रश्न उठ्छ— के बोर्ड सूचना निकाल्नका लागि मात्र गठन गरिएको हो ? चार वर्षसम्म पनि च्यानलहरूले अटेर गरिरहँदा अहिलेसम्म कति वटा च्यानललाई ५ लाखको जरिवाना गराइयो ? कति वटा वितरक (एमएसओ) को लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ? उत्तर शून्य छ ।

क्लिन फिड लागू हुँदा नेपालको विज्ञापन बजार ६ अर्बबाट बढेर १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। स्वदेशी कलाकार, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार माध्यमहरूले ठुलो आशा राखेका थिए। तर, अहिले विदेशी च्यानलहरूले सित्तैमा विदेशी ब्रान्डको प्रचार गरिरहँदा नेपाली विज्ञापन उद्योग धराशायी बन्दै गएको छ। नेपालमा उपलब्ध नहुने सामानका विज्ञापनहरू हेर्न नेपाली दर्शक बाध्य छन्। जसले नेपाली मुद्रा बाहिर पठाउन मात्र मद्दत गरिरहेको छ ।

विशेष गरी भारतीय ब्रोडकास्टरहरू र तिनका नेपाली एजेन्टहरूको दबाबमा नियामक निकायहरू नतमस्तक हुनुले गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ। सुरुका दिनमा केही कडाइ गरिए पनि अहिले समय जति लम्बिँदै गएको छ। नियम उल्लङ्घनको सीमा त्यति नै नाघ्दै गएको छ। प्रत्यक्ष प्रसारणको नाममा 'टेक्निकल डिले' गर्न सकिन्न भन्ने बहानाबाजी गरेर विदेशी च्यानलहरूले नेपाली कानुनको खिल्ली उडाइरहेका छन्। यता  बोर्ड त्यही बहानालाई सत्य मानेर बसिरहेको छ ।

बोर्डले जारी गरेको पछिल्लो सूचनामा भनिएको छ— "पत्राचार गरिएको छ, कारबाही गरिनेछ ।" तर, अबको आवश्यकता 'गरिनेछ' भन्ने भविष्य काल होइन, 'गरियो' भन्ने वर्तमान परिणाम हो। बोर्डले तत्कालै अनुगमन समिति परिचालन गरी कुन-कुन च्यानलमा विज्ञापन आइरहेको छ। त्यसको प्रमाण सङ्कलन गरेर जरिवानाको रसिद काट्न सुरु गर्नुपर्छ। वितरकहरूले प्राविधिक समस्या देखाउँछन् भने तिनको डाउनलिंक अनुमति नै खारेज गर्ने साहस बोर्डले देखाउनुपर्छ। विदेशी सिग्नललाई विज्ञापनरहित बनाउन नसक्ने वितरकले त्यस्ता च्यानल नेपालमा ल्याउनै पाउँदैनन्। यदि बोर्डले विदेशी च्यानलका विज्ञापन रोक्न सक्दैन भने, यसले आफ्नो असफलता स्वीकार गर्दै पदत्याग गर्नुपर्छ। राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाएर कानुन मिचिएको रमिता हेरेर बस्ने छुट बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई छैन।

नेपालको आकाशमा प्रसारण हुने सिग्नलमा नेपालकै कानुन चल्नुपर्छ। विज्ञापन बोर्डले अब केवल 'कागजी बाघ' को छवि त्यागेर एक्सनमा उत्रिनु पर्छ। विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०८२ ले बोर्डलाई थप शक्तिशाली बनाएको सन्दर्भमा, अबको २४ घण्टाभित्र विज्ञापनसहितका च्यानल बन्द गर्ने वा जरिवाना तिराउने हिम्मत सरकारले देखाउनुपर्छ। अन्यथा, क्लिन फिडको यो  व्यवस्था इतिहासको एउटा असफल प्रयोग मात्र बन्नेछ। र यसको दोष वर्तमान नेतृत्वले लिनुपर्नेछ।

जबसम्म नियम उल्लङ्घन गर्ने एउटा ठुलो माछालाई कानुनको कठघरामा उभ्याइँदैन। तबसम्म अरूले टेर्ने छैनन्। बोर्डलाई चुनौती छ— विज्ञापन बजाउने विदेशी च्यानललाई जरिवाना गरेको रसिद सार्वजनिक गरेर देखाओस्। केबल सूचनाको खेती गरेर जनतालाई नझुक्क्याओस् ।