वार्षिक १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको बैंकले पुस मसान्तसम्ममा मात्र ३.८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेपछि बाँकी ६ महिनामा कर्जाको माग बढाउन नीतिगत ढोकाहरू खुल्ला गरेको हो।
आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र कर्जा विस्तार हुनुले बजारमा आर्थिक शिथिलता रहेको प्रस्ट पार्छ। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने तर उद्यमीहरूले ऋण लिन नचाहने अवस्थालाई चिर्न राष्ट्र बैंकले यस पटक केही लचिलो नीतिहरू अघि सारेको छ। व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको 'चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन'मा राष्ट्र बैंकले लचकता देखाएको छ। स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारणमा बैंकहरूलाई नै अधिकार दिइएको छ। यसले गर्दा उद्योगीहरूलाई अल्पकालीन ऋणको दबाब कम हुने र उनीहरूले नयाँ लगानीको योजना बनाउन सक्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यता कृषि र ऊर्जामा मात्र सीमित प्राथमिकतालाई अब पर्यटन, सूचना प्रविधि (आइटी) र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निकासीजन्य उद्योगसम्म पुर्याइएको छ। यी क्षेत्रमा जाने ऋणमा गरिने कडाइलाई खुकुलो बनाइएकाले आगामी दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्ने आधार तय भएको छ। त्यसैगरि विगतको आर्थिक मन्दीका कारण ऋण तिर्न नसकेका तर नियत सफा भएका ऋणीहरूका लागि समीक्षाले ठुलो राहत दिएको छ। उचित कारण देखिएमा ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाएर ऋण राफसाफ गर्ने मौका दिने व्यवस्थाले धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पुनः बैंकिङ मूलधारमा फर्कन र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न हौसला मिल्ने अपेक्षा केन्द्र बैंकले गरेको छ।
के अब ऋण लिनेको लाइन लाग्ला ?
विज्ञहरूका अनुसार, राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट "ओखती" दिने काम गरेको छ। अबको ६ महिनामा कर्जा प्रवाह बढ्ने केही बलिया आधारहरू पनि छन्। जस्तै नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ। बैंकहरूमा निक्षेप धेरै भएकाले अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै सस्तो छ । रेमिटेन्स १० खर्ब नाघ्नु र शोधनान्तर स्थिति ५ खर्बले बचतमा रहनुले बैंकहरूसँग लगानी गर्ने क्षमता प्रचुर छ भन्ने देखाउँछ । 'डाटा सेन्टर', 'क्लाउड कम्प्युटिङ' र 'एआई' जस्ता नयाँ क्षेत्रमा विदेशी लगानी र बैंक ऋणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले युवा उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्नेछ।
यद्यपि, ६ महिनामा ३.८ प्रतिशत मात्र रहेको कर्जालाई वर्षको अन्त्यसम्म १२ प्रतिशत पुर्याउन बाँकी समयमा झन्डै ८.२ प्रतिशतको वृद्धि चाहिन्छ। यो चुनौतीपूर्ण छ। राष्ट्र बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका अनुसार, केवल नीति परिवर्तनले मात्र पुग्दैन। बजारमा वस्तु र सेवाको माग पनि बढ्नुपर्छ। समीक्षाले गरेका व्यवस्थाहरूले निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा रोकिएका धेरै कामहरू सुचारु हुने सङ्केत गर्छ। यदि बैंकहरूले यी सहुलियतलाई छिटो कार्यान्वयनमा लगे र व्यवसायीहरूले सस्तो ब्याजदरको फाइदा उठाउन सके भने आगामी वैशाख–जेठसम्ममा कर्जा प्रवाहमा ठुलो सुधार आउने सम्भावना छ। तर यस अघि पनि लक्ष अनुसार कर्जा प्रवाह नभएपछि केही लचकता नअपनाइको भने होइन। तर त्यसले काम गर्न सकेन। जसले गर्दा यस पटक लिएको थप लचकताले के कति काम गर्छ ? त्यो आउने दिनहरूले नै निर्धारण गर्ने छ।
यदि यसले काम गरेन भने अहिले बाह्य क्षेत्रका इन्डिकेटरहरु जति बलिया देखिएका छन्। तिनले मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड वा आर्थिक वृद्धिमा कुनै सघाउ पुर्याउने छैनन्। जबसम्म लक्ष्य अनुसार ऋण बिस्तार हुँदैन। तबसम्म भनेजस्तो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सकिँदैन। त्यसकारण सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जसरी हुन्छ ऋण बिस्तार तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्छ। अहिलेलाई ऋण बिस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन।
