नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार विनोद चौधरीले आफ्नो निर्वाचन लक्षित ‘प्रतिज्ञा-पत्र’ सार्वजनिक गरेका छन्। 

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि चौधरीले आफ्नो क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेका हुन्। जसमा उनले  नवलपरासीलाई 'आर्थिक केन्द्र' बनाउने सोच प्रस्तुत गरेका छन्। अर्ब पति व्यवसायीसमेत रहेका चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्। उनले क्षेत्रभित्र औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गरी स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, युवाहरूलाई बिना धितो 'स्टार्ट-अप' कर्जा उपलब्ध गराउने र विदेशबाट फर्किएकाहरूको सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने वाचा गरेका छन्।

यसै गरी सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको स्थायी समाधान गर्ने उनको बाचा छ। नवलपरासीको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्यालाई उनले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले भूमिहीन सुकुम्वासी र दलितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्ने उनको उद्देश्य छ। चौधरीले 'एक विद्यालय, एक ल्यापटप' र 'डिजिटल कक्षा'को अवधारणा ल्याएका छन्। क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने र बर्दघाटमा 'स्पोर्ट्स एकेडेमी' स्थापना गर्ने उनको योजना छ। स्वास्थ्यतर्फ, बर्दघाटमा निर्माणाधीन ट्रमा सेन्टरलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी समस्याको निःशुल्क शल्यक्रिया गराउने र 'एक विद्यालय, एक नर्स' कार्यक्रम लागू गर्ने उनले बताएका छन्।

उखु र केरा खेतीको पकेट क्षेत्र रहेको यस ठाउँमा उखुको उचित मूल्य निर्धारण, भुक्तानीको सुनिश्चितता र किसानलाई बिना झन्झट अनुदान एवं मलको व्यवस्था गर्ने वाचा चौधरीले गरेका छन्। गण्डक नहरको समस्या समाधान गरी सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने उनको प्रतिज्ञा-पत्रमा उल्लेख छ।

यता हुलाकी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने, बर्दघाट र त्रिवेणी जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने र सुस्ताको झोलुङ्गे पुलको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उनको लक्ष्य छ। त्रिवेणी धामको विकास र लुम्बिनी सर्किटसँग यस क्षेत्रका धार्मिक स्थलहरूलाई जोड्ने योजना उनले अघि सारेका छन्।

सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सेवालाई पूर्ण रूपमा 'डिजिटलाइज' गर्ने र नागरिकका गुनासा सुन्नका लागि नवलपरासी र काठमाडौँ दुवै ठाउँमा सचिवालय सञ्चालन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिज्ञा-पत्रमा  उनले १० वटा मुख्य ध्येय राखेका छन्। जसमा सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जना, किसानको समृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षामा आर्थिक भारको अन्त्य र विधिको शासन जस्ता बुँदाहरू रहेका छन्।

उनले प्रतिज्ञा-पत्रमार्फत आफूले २०७९ को निर्वाचनमा व्यक्त गरेका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी रहेका तथा नयाँ योजनाहरू यस कार्यकालमा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेका छन्।