सुवास निरौला 

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनको सँघारमा उभिएको छ। 

यस पटकको निर्वाचनमा उदाउँदो राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत प्राप्त गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि एक किसिमको नयाँ तरङ्ग र चासो उत्पन्न भएको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र निर्वाचन आचारसंहिता समेत खारेज भइसकेको कानुनी अवस्था भए पनि मुलुकको समग्र प्रशासनिक संयन्त्र यति बेला ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ। नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन नभइसकेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अधिकांश सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले अहिले दैनिक कामकाज र नियमित सेवा प्रवाहबाहेक कुनै पनि थप नयाँ तथा दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरू अघि बढाउन चाहेका छैनन्।

विशेष गरी देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पूँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामक र सञ्चालक निकायहरू पूर्ण रूपमा ठप्प जस्तै अवस्थामा पुगेका छन्। पूँजी बजारमा आबद्ध निकायहरूले खुला रूपमा नै अहिले कुनै नयाँ काम नथाल्ने अनौपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्। पूँजी बजारको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र शेयर बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) यति बेला नयाँ सरकारको नीति र निर्देशनको पर्खाइमा बस्दा बजार विस्तार र सुधारका थुप्रै कामहरू रोकिन पुगेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले यति बेला नियमित रूपमा दिइने प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिबाहेक अरू कुनै पनि नीतिगत र संरचनागत कामहरू नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। चुनावअघिदेखि नै बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। बोर्ड स्रोतका अनुसार, मुलुकमा नयाँ पार्टीको उदय भएको र सोही पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन लागेकाले आउने सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको मनसाय नबुझीकन कुनै पनि नयाँ काम अघि नबढाउने सञ्चालकहरूबिच ‘भद्र सहमति’ नै भएको छ।

बोर्डका एक सञ्चालकले वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्दै भने, “निर्वाचनअघिदेखि नै बोर्ड बैठक बसेको छैन। नयाँ सरकार नबनेसम्म बैठक नबस्ने एक किसिमको सहमति हामीबिच भएको छ। अब बन्ने नयाँ सरकारको आर्थिक लाइन के–कस्तो हुन्छ, पूँजी बजारलाई हेर्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण कस्तो रहन्छ, त्यसलाई आधार बनाएर मात्र थप कुरा अघि बढाउने भन्ने मनस्थितिमा बोर्ड छ।” यसको अर्थ पूँजी बजार सुधारका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ नियमावली तर्जुमा, ब्रोकर कमिसन हेरफेर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज वा कमोडिटी मार्केटको लाइसेन्स प्रक्रियालगायतका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू नयाँ सरकारले पूर्णता नपाएसम्म अघि बढ्ने छैनन्।

यता, बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पनि पूर्ण रूपमा नयाँ सरकारको ‘मुभ’ कस्तो हुन्छ भनेर पर्खिरहेको अवस्था छ। विगतमा परम्परागत राजनीतिक दलहरू (काँग्रेस, एमाले, माओवादी) सत्तामा जाँदा उनीहरूको आर्थिक नीति र पूँजी बजारप्रतिको धारणा नियामक निकाय र कर्मचारीतन्त्रलाई पहिल्यै अनुमान हुन्थ्यो। तर, यस पटक परिस्थिति बिलकुलै फरक छ। विगतको भन्दा बिलकुलै फरक पार्टी र त्यसमा पनि राज्य सञ्चालनको अनुभव नभएका बिलकुलै नयाँ अनुहारहरू सत्तामा आउने भएपछि कस्तो खालको सरकारी निर्देशन आउँछ भन्ने कौतूहल नेप्से र सेबोनका अधिकारीहरूमा देखिएको छ। रास्वपाले अर्थतन्त्र र शेयर बजार सुधारका लागि कस्तो नीति अख्तियार गर्छ भन्ने स्पष्ट भई नसकेकाले अहिल्यै कुनै निर्णय गर्दा पछि विवादमा परिने हो कि भन्ने डर प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिन्छ।

निर्वाचन सकिए पनि तत्कालै आज–भोलि नै नयाँ सरकार गठन भइहाल्ने अवस्था छैन। राजनीतिक दलहरूबिच शक्ति बाँडफाँट र संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न अझै केही समय लाग्नेछ। अनुमानहरूका अनुसार कम्तीमा पनि नयाँ सरकार गठन हुन चैतको दोस्रो सातासम्मको समय लाग्नेछ। चैतको दोस्रो साता सरकार गठन नै भए पनि मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न थप समय लाग्नेछ। एक–दुई दिनमै सरकारको आर्थिक नीति र पूँजी बजारप्रतिको लाइन स्पष्ट हुने सम्भावना छैन।

"त्यस कारण चैत महिनामा थप नयाँ काम र निर्णय हुने सम्भावना निकै न्यून छ," धितोपत्र बोर्डका ती सदस्यले भने। यसले गर्दा पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले भने बजार सुधारका कामहरूमा अझै केही समय कुर्नुपर्ने निश्चित छ। जबसम्म नयाँ अर्थमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेर पूँजी बजारका नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप) दिँदैनन्। तबसम्म सेबोन र नेप्से दैनिक प्रशासन चलाएर मात्रै बस्ने पक्कापक्की छ।