नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको सीमा र समयतालिकामा व्यापक हेरफेर गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंगलबार जारी गरेको नयाँ सर्कुलर अनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र न्यूनतम २० प्रतिशत अन्य तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। 
यसअघि कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएकोमा त्यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ भने ऊर्जा, पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, सूचना प्रविधि र निर्यात उद्योगलाई ’अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र’ अन्तर्गत एकीकृत गरी २० प्रतिशतको नयाँ सीमा निर्धारण गरिएको छ।

परिमार्जित व्यवस्था अनुसार विकास बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ, जसका लागि २०८३ पुस मसान्तको समयसीमा दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘कर्जाको रिपोटिङ राइट’ खरिद–बिक्री गर्न पाउने नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत लक्ष्य पुरा गर्न नसक्ने बैंकले बढी लगानी गरेका अन्य बैंकबाट निश्चित अवधिका लागि यस्तो राइट खरिद गर्न सक्नेछन्।

यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जाको दायरा बढाउँदै ३ करोडसम्म र उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको कर्जालाई यो वर्गमा गणना गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ। यदि बैंकहरूले तोकिएको समयभित्र न्यूनतम सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा नपुग रकममा सम्बन्धित त्रैमासको अधिकतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत राष्ट्र बैंकले यथावत राख्दै थप स्पष्ट पारेको छ।