सुवास निरौला

'पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाइने छ,' यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रको बुँदा नम्बर ३३ मा लेखेको प्रतिबद्धता हो। 

निर्वाचन पूर्व ७० लाख भन्दा बढी लगानीकर्तालाई ठुलो सपना देखाएर मत मागेको रास्वपा अहिले १८२ सिटसहित सरकारको नेतृत्वमा छ। तर, सरकार गठन भएयता शेयर बजारले भने लगानीकर्तालाई 'डबल सेन्चुरी' को झट्का दिइसकेको छ। जसरी लगानीकर्ताले वाचा पत्रमा विश्वास गरेर मतदान गरे त्यस अनुरूप सरकारमा गएपछि भने रास्वपाले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई 'कन्फिडेन्स डेलिभर' गर्न सकेन। जसकारण सरकार बने यता दैनिक शेयर बजार घट्दो क्रममा देखिएको छ।

गत मंगलबार २९६०.४० अंकको उच्च विन्दुमा पुगेको नेप्से  सूचक बुधबार सम्म आइपुग्दा २७७६.३६ अंकमा ओर्लिएको छ। एक हप्ताको अवधिमा बजार करिब १८४ अंकले घटिसकेको छ। बजारमा दैनिक अर्बौँ रुपैयाँको सम्पत्ति क्षयीकरण भइरहेको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको छैन। यसले गर्दा नयाँ सरकार प्रति लगानीकर्ताको आक्रोश चुलिएको छ। एक लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, 'चुपचाप घण्टी छाप, लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो  हाफ।' यसैगरी अर्का लगानीकर्ता रामकृष्ण खायमालिले फेस बुकमा यस्तो स्ट्याटस लेखेका छन्। 

लगानीकर्ताको सम्पत्ति दैनिक क्षयीकरण हुँदै गर्दा पनि लगानीकर्ता पीडा लुकाएर सामाजिक सञ्जालमा ठट्यौली पारामा प्रस्तुत भइरहेका छन्। शेयर बजारको नजरमा रास्वपाको सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा मजाकको पात्र बनाउन थालिएको छ। लगानीकर्ता पीडा लुकाएर सामाजिक सञ्जालमा ठट्यौली गरिरहेका छन्। 

रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रको बुँदा नम्बर ३३ र ३४ मा पूँजी बजार  सुधारका लागि निक्कै लामो र आकर्षक योजनाहरू प्रस्तुत गरेको थियो। लगानीकर्ताले तिनै बुँदामा विश्वास गरेर रास्वपालाई मतदान गरेका थिए। 

बाचा पत्रको बुँदा नम्बर ३३:

'पूँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिनेछ। धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिइनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको शेयर सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गरिनेछ। पूँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्रा-डे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सन लगायतका डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ। इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिनेछ। आईपीओ (IPO) प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँट, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।'

बाचा पत्रको बुँदा नम्बर ३४:

'संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्ड, आदि संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ। पूँजी बजारको नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुनुपर्ने भन्दै ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय निकाय तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाइ पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पूँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गरिनेछ। वर्षौँदेखि रोकिएको गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गरिनेछ। वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गरिनेछ। विभिन्न किसिमका फन्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरूको विकास गरी पूँजी बजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाइनेछ। साना लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न 'स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली' अनिवार्य गरिनेछ। पूँजी बजारलाई केवल काठमाडौँ केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पुर्‍याउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिनेछ।'

आक्रोशित लगानीकर्ता, मौन सरकार

यी आकर्षक बाचाहरू पढेर  आम लगानीकर्ताले रास्वपालाई साथ दिएका थिए। तर, निर्वाचन जितेर सरकार चलाइरहँदा ती बाचाहरू व्यवहारमा लागू भएर लगानीकर्तामा उत्साह थपिनुको साटो बजार दैनिक ओरालो लागिरहेको छ। लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा ठूलो ह्रास आएको छ।

अहिलेको गिरावटले ७० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध भएको क्षेत्रलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ। लगानीकर्ताहरूको माग छ कि सरकारले तत्काल शेयर बजारको समस्यालाई सम्बोधन गरोस् र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउने ठोस कदम चालोस्। यदि सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरे लगानीकर्ताको सम्पत्ति थप क्षयीकरण हुनबाट रोकिने छैन। जसले गर्दा सरकारले बाचा पत्रमा उल्लेख गरे अनुसारका नीतिगत सुधारहरू तत्काल अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा 'घण्टी छाप' प्रतिको विश्वास 'पोर्टफोलियो' सँगै सकिने लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ।