सक्रिय लगानीकर्ता रोहन कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वाचा पत्र अनुसार काम हुने आश्वासन दिए लगत्तै सुधारको मस्यौदा तयार पार्न लगाएका हुन्। अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतकाअनुसार यो कार्य योजना अहिले प्रारम्भिक मस्यौदाको चरणमा छ र यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। सरकार शेयर बजार प्रति संवेदनशील छैन भन्ने भ्रम चिर्न र खस्किएको लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न अर्थमन्त्री वाग्लेले 'एक्सन प्लान' अघि बढाउन लागेका हुन्।
अर्थमन्त्रीले एक्सन प्लान ल्याउने सूचना चुहिए लगत्तै मंगलबार ४० अंक भन्दा बढी घटेको शेयर बजारमा एका एक सुधार आएको थियो। एक्सन प्लान आएपछि लगानीकर्ताको सरकार प्रतिको विश्वास बढ्ने अपेक्षा वाग्लेको छ।
मस्यौदा अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पुनः संरचना गर्ने स्पष्ट खाकासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ। वर्षौँदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको पुनः संरचनाको माग उठ्दै आएको थियो। यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डको पनि पुनः संरचना गरिने भएको छ। यसका लागि धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। अब बोर्डले नयाँ सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिनुअघि अनिवार्य रूपमा कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बजारमा साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबारका लागि छुट्टै 'एसएमई प्लेटफर्म' सञ्चालनमा ल्याउने योजनालाई मन्त्री वाग्लेले प्राथमिकता दिने भएका छन्। नेप्सेले पेस गरेको नियमलाई धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गर्ने र एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने कार्य योजनामा उल्लेख छ।
विदेशमा रहेका र व्यस्त पेशाकर्मी लगानीकर्ताका लागि नेप्सेको नियमित कारोबार समयमा अर्डर राख्न नसक्ने समस्या समाधान गर्न 'अफलाइन अर्डर'को व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहज पहुँच दिनेछ।
लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गरेपछि गर्ने ईडिआईएसको झन्झट अब अन्त्य हुने भएको छ। कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीबाट शेयर बिक्री गर्दा स्वतः ईडिआईएस हुने व्यवस्था भित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नियामकहरूलाई निर्देशन दिने तयारी छ। यस्तै, शेयर दलाल मार्फत मार्जिन कारोबार सुरु गर्ने र अनुमति माग गर्ने दलाललाई तत्काल स्वीकृति दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। शेयर लिलामीका लागि ३० दिन भित्र अनलाइन बिडिङ प्रणाली विकास गरिनेछ। कम्पनीहरूको साधारण सभा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत गर्न सकिने र अनलाइन भोटिङको व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र बोर्ड र सीडीएससीलाई जिम्मेवार बनाइनेछ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। यसका साथै सूचीकृत लगानी कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल पोर्टफोलियोको ५० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा मार्जिन कारोबार योग्य कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न पाउने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसले बजारमा ठुलो मात्रामा तरलता भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।
नियामक निकायका कर्मचारी र सञ्चालकहरूलाई थप जबाफदेही बनाउन मस्यौदामा कडा प्रावधान राखिएको छ। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा प्राधिकरण र सीडीएससीका सञ्चालक तथा कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
लगानीकर्ताका गुनासो र उजुरीलाई सम्बोधन गर्न विशेष संयन्त्र बनाइनेछ। कुनै पनि उजुरीको सुनुवाइ भए/नभएको जानकारी सरोकारवालालाई दिनु पर्नेछ। यस्तै, साधारण सभा नगर्ने कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई व्यक्तिगत रूपमा जरिवाना गरी सो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले राखिएका सबै योजना निश्चित समय सीमा नै तोकेर ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। किनकि सरकारले कुनै पनि काम यति दिनमा सक्नै पर्ने भन्दै समय सीमा नै तोकेर निर्देशन दिने परिपाटी विकास गर्न लगिएको छ। सोही कारण समय सीमा तोक्न लागिएको छ। कार्य योजन आउँदा समय सीमा समेत आउने दाबी स्रोतको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको यो कार्य योजनाले दुई दिनमा ११८ अंक गुमाएर अत्तालिएका लगानीकर्तालाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ। तर, यो मस्यौदाका बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयनमा आए मात्र शेयर बजारले दिगो रूपमा लय समात्न सक्ने विश्लेषण बजारका जानकारहरूको छ। रास्वपाका नेता तथा लगानीकर्ता रोहन कार्कीले अर्थमन्त्रीसँगको भेट सकारात्मक रहेको र सरकार बजार प्रति संवेदनशील रहेको बताएका छन्। कार्य योजनाको अन्तिम स्वरूप आएपछि बजारमा थप उत्साह देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
