विगत लामो समयदेखि रोकिँदै आएको विद्युतकाे पीपीए र अनुमतिपत्रमा देखिएको अन्योल हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा पीपीए र अनुमतिपत्रको अध्ययन गर्न दुईवटा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो । जलविद्युतकाे पीपीएसम्वन्धी अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिष्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारीससहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागबाट जारी हुने अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था समीक्षासहित अध्ययन गर्न अर्को समिति समेत गठन भएको छ । उक्त समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरुको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्दै अनुमतिपत्र जारी हुँदा देखिएको नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी समस्या पहिचान गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
हुन त विद्युतकाे पीपीए अनुमति रोकिँदा नेपालका निजी क्षेत्रका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरु विगतमा पीपीए रोकिँदा अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै विगतका सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन् ।
नेपाल विदुत् प्राधिकरणका अनुसार, झन्डै १२ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयदेखि अनुमति पाउन सकेका छैनन् । हाल ४ हजार मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।
विगतका सरकारले गरेनन्, नयाँले थाल्यो
विगतका सरकारले जलविद्युतकाे पीपीए सम्वन्धमा स्पष्ट निर्णय नगर्दा ऊर्जा लगानीकर्ता उत्साहित हुन सकेनन्। पीपीए रोकिँदा लगानी हुने चरणमा पुगेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परे पनि त्यतातर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान गएन् ।
तर, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीए र अनुमतिपत्र सम्वन्धमा चालेको कदम सराहनीय छ । हुन त सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र पीपीए र अनुमतिपत्रसम्वन्धी निर्णयहरु गरिसक्ने गरी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसका लागि आवश्यक अध्ययनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले सुरुवातस्वरुप दुईवटा समिति गठन गरेर अघि बढेका हुन् । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार अघि बढ्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।
पीपीए खुलाउने पक्षमा सरकार
जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौता(पीपीए) अनुमति खुलाउने पक्षमा सरकार अघि बढेको छ । सरकारले ऊर्जाक्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा अघि बढाएको छ । त्यतिमात्र होइन्, आगामी दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्तमान सरकारले लिएको छ ।
त्यसका लागि पीपीए र अनुमतिपत्रमा देखिएको अवरोध र अन्योल हटाइ उत्पन्न भएका नीतिगत, प्राविधिक र कानुनी समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । लक्ष्य प्राप्तिमा गर्न पनि सरकारले अविलम्ब जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ ।
यसमा निजी क्षेत्रको पनि पीपीए खुलाउनुपर्ने, निर्माण कार्यमा हुने प्रक्रियागत झन्झट हट्नुपर्ने,अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने, रुख, वन र जग्गा प्राप्तिका समस्या एकद्धार प्रणालीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने माग छ । सरकारकाे यो कदमले निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीमा नयाँ आशा पलाएको छ ।
