पछिल्लो समय शेयर बजारमा त्रास छाएकाे छ । प्रत्येक दिन जसाे व्यवसायी पक्राउ पर्न थालेपछि  लगानीकर्तामा त्रास उत्पन्न भएकाे हाे । नयाँ सरकारका पछिल्ला कदमहरूले आम लगानीकर्ताकाे आत्मविश्वास गुम्ने हाे कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ।

सरकारले चालेका कतिपय सुधारात्मक प्रयासहरूले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिनुको साटो उल्टै त्रास पैदा गरेको बुझिन्छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा उठाएको कदमबाट पनि बजार प्रभावित भयो र लगानीकर्ताको विश्वास जगाउनबाट सरकार कहाँ चुक्यो? यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका पूर्वअध्यक्ष तथा बजार विश्लेषक डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

स्थिर सरकार बनेपछि पनि बजार त्यति धेरै सकारात्मक बन्न सकिरहेकाे छैन् । यसलाई तपाईले कसरी बिश्लेषण गर्नु भएकाे छ ?

स्थिर सरकार बनेको छ। बजार बढ्नु पर्ने हो । वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई हामी ‘टेक्नोक्र्याट’ र विज्ञको रूपमा बुझ्छौ। अहिलेको सरकारमा अर्थमन्त्री भन्दा अन्य सदस्यहरुले पनि बुझेका छन्। समग्रमा हेर्दा, बजारले सरकारलाई नपत्याएको भन्दा पनि सरकारका पछिल्ला एक्सनहरूबाट बजार प्रभावित भएको हो। पूँजी बजारले सूचनाहरूलाई एडभान्स मै डिस्काउन्टिङ गर्छ । चाहे त्यो त्रास होस वा लोभ होस, राजनीतिक आधारमा भएका पछिल्ला पक्राउ र कारबाहीका घटनाहरु हुन् । बजारले तत्काल प्रतिक्रिया दियो र सूचक घट्यो। सरकारले चालेका कदमहरूको दीर्घकालीन उद्देश्य राम्रो भएपनि बजारले सधै स्थिरता खोजेको हुन्छ। जब अस्थिरता वा अन्योल हुन्छ । तब बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँछ । अहिले त्यहि भएको हो।

सरकारले चालेका निर्मलीकरणका कदमहरू रोकिने छाट देखिदैन। यसको चपेटामा बजार अझै पर्ने हो ?

सरकारले अर्थतन्त्र अर्थात पूँजी बजारलाई एउटा सानो हिस्साको रूपमा मात्र हेरेर राजनीतिक एजेन्डा वा स्टन्टलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ। सरकारले कुनै पनि कदम चाल्नु अघि पूर्व तयारी गर्नु पर्छ। सरकारले कुनै पनि गम्भीर निर्णय लिनुअघि सोचेर, योजना बनाएर र रोडम्याप तयार पारेर अघि बढ्नु पर्ने हो। सरकारले एकातिर निर्मलीकरण गर्दै गर्दा अर्कोतिर लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिने काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा त्यसो भएको देखिएन। त्यसैले पूँजी बजारमा ठुलो आर्थिक क्षति भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति लगानीकर्तालाई थुमथुम्याउने खालको मात्रै हो। जुन सकारात्मक छ। तर त्यो बजारको दीर्घकालीन समाधान थिएन। लगानीकर्ताहरू 'र्यासनल’ हुन्छन। यदि सरकारको उद्देश्य दीर्घकालमा राम्रो छ भन्ने विश्वास भयो भने बजार सम्हालिन्छ। तर, अहिले बजारमा त्रास अलि बढी नै हाबी हुने देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न जोड दिएको देखिन्छ । तर, विधिको शासन र शुद्धीकरणको कुरा गर्दा शेयर बजार किन डराउँछ?

सरकारले काम गर्दै गर्दा विधिको शासन र बजारमा ‘डिसेन्सी’ आउन समय लाग्छ। नेपालाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कनु पर्ने कुरा एकदमै सही हो । सो विषय सरकारको प्राथमिकतामा धेरै राम्रो हो । तर त्यसलाई ’बिग ब्याङ’ शैलीमा भन्दा पनि अलि ट्याक्टफुली र साइलेन्ट्ली गर्न सकिन्थ्यो। सरकारले त्यसो गरेको देखिदैन । अर्थमन्त्रीले बजारको सम्पत्ति शुद्धीकरण हेरिदैन भन्नुभएको छ। जुन अलि विरोधाभास पूर्ण देखिन्छ। यदि कतै गलत पूँजी आएको छ भने त्यसलाई त नियमन गर्नैपर्छ। बरु सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कडाइका साथ हेर्ने तर दोस्रो बजारमा स्वच्छ रुपमा कारोबार गर्नेहरू डराउनु नपर्ने कुरा गर्नु पर्ने थियो। त्यसो भनेको भए बजार आश्वस्त हुन्थ्यो। हाल पूँजी बजारमा ७० देखि ७५ लाख लगानीकर्ता जोडिएका छन् । यी सवै लगानीकर्ता बजारको विषयमा धेरै कुरा जानेका हुँदैनन् । त्यसैले सरकारले स्पष्ट पार्दै त्यस्ता लगानीकर्ताको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने र आफ्ना कदमहरू निरन्तरता दिनु पर्ने हो ।

सरकारले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने संकेत गरेपछि विज्ञहरूले यसलाई सकारात्मक भनेका छन्। तर, यसै कारण बजारमा भने ठुलो गिरावट आयो। विधिको शासन र शुद्धीकरणको चर्चा हुँदा बजार किन त्रसित हुन्छ? के क्रोनी क्यापिटलिज्मको प्रभावका कारण बजारले क्षति बेहोर्नुपरेको हो?

क्रोनी क्यापिटलिज्म अर्थात आसेपासे पूँजीवादले बजारमा तत्काल प्रतिफल ल्याउँछ । त्यसले दीगो विकास हुँदैन । अघि पनि मैले भने, विधिको शासन र बजारमा पद्धति स्थापित हुन समय लाग्छ। नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्नु अनिवार्य छ। यसमा कुनै दुईमत छैन। तर, सरकारले यसलाई बिग ब्याङ शैलीमा एकैपटक धक्का दिएर भन्दा पनि ट्याक्टफूल्ली र साइलेन्ट्ली अघि बढ्नु पर्छ । अहिलेको सरकारी कदमले बजारमा एक किसिमको 'जर्क’ सिर्जना गराएको छ ।

आईएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले ठोस कारबाहीको माग गरिरहेका बेला सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नु सकारात्मक हो । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार परिपक्क हुनु जरुरी छ।

शेयर बजार कत्तिको पारदर्शी छ? के यसमा कालो धन आउने सम्भावना हुन्छ?

शेयर बजार जत्तिको पारदर्शी क्षेत्र अरु कुनै छैन। यहाँ हुने हरेक कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट हुन्छ । भएका सबै कारोबार रेकर्डेड हुन्छन्। कालो धन सिधै शेयर बजारमा छिर्नै सक्दैन। कुनै पैसा पहिले नै विभिन्न प्रक्रियाबाट ‘सेतो’ भइसकेपछि मात्र बजारमा आउने हो। बरु सरकारले बजारमा त्यस्तो धन आउनु पूर्व कसरी आयो भन्ने कुरामा नियमन गर्नु पर्ने हो। यो शेयर बजार भन्दा पनि बैंक र नियमनकारी निकायको छानबिनको विषय हो। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर शेयर बजार त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा शेयर बजार प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो छ। सरकारले पूँजी बजारलाई किन महत्त्वमा राखेन होला ?

शेयर बजार भनेको केवल शेयर किनबेच गर्ने ठाउँ मात्र होइन। यो पूँजी निर्माण गर्ने थलो हो। राष्ट्र निर्माणका लागि चाहिने उद्योग र कलकारखानाका लागि पूँजी यहीँबाट संकलन हुन्छ। सरकारको १०० दिने कार्यक्रममा पुँजी बजार सम्बन्धी एक–दुईवटा ठोस बुँदाहरू राखिदिएको भए लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने थियो। सरकारले द्रुर्त रुपमा गर्ने कार्य योजनामा शेयर बजार परेन। यो क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गर्न सक्दैन। सायद कार्ययोजना बनाउँदा विज्ञहरूको उचित सल्लाह सरकार समक्ष पुगेन कि भन्ने लाग्छ।

पछिल्लो समय नियामक निकायहरु अलि सक्रिय देखिएका छन्। आईपीओ निष्काशनका नयाँ मापदण्ड र आफ्टर मार्केट अर्डरको व्यवस्था गर्दै छ। त्यस्तो व्यवस्थाले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला?

दोस्रो बजारको नियामक निकाय सक्रिय हुनु राम्रो हो। आफ्टर मार्केट अर्डरले लगानीकर्तालाई आफ्नो समय अनुकुल अर्डर राख्न सहयोग पुर्याउँछ। जसले बजारमा कारोबार बढाउन मद्दत गर्छ। यसले बजारमा बिक्री चाप बढाउँछ । यसको कुनै नकारात्मक पक्ष छैन ।

त्यस्तै, आईपीओका लागि ल्याइएको नयाँ मापदण्डले कम्पनीहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ। विगतमा कमजोर कम्पनीहरूलाई नाफामा देखाएर बजारमा ल्याइएका धेरै उदाहरण छन्। आईपीओ निष्काशनका सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड बनेमा त्यसले बजारलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि योगदान पुर्याउने छ। यो मापदण्ड लागु भयो भने चलखेल कम हुन्छ र पारदर्शी कम्पनीहरू मात्र बजारमा आउनेछन्। यसले दीर्घकालमा बजारलाई बलियो बनाउँछ।

स्थिर सरकार बनेपनि संस्थागत लगानीकर्ताहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्। उनीहरूको आत्मविश्वास कसरी बढाउन सकिन्छ?

तुलनात्मक रुपमा संस्थागत लगानीकर्ताहरू बढी सचेत हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो लगानीको जोखिम र प्रतिफललाई वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले अहिले गरेको धरपकड र अन्योलका कारण संस्थागत लगानीकर्ताहरु थोरै सतर्क भएका हुन्। संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिती विना दोस्रो बजार दीगो र बलियो गति लिन सक्ने अवस्था रहदैन । त्यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बजारमा आकर्षित गर्न सरकारले दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्छ। उनीहरुलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको वाचा पत्रमा भनिए जस्तो सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता सरकारी कोषहरूको पैसा पूँजी बजारमा परिचालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भयो भने यसले बजारलाई ठुलो साहारा दिनेछ। यस्ता कोषहरूले जोखिम विश्लेषण गरेर बजारमा प्रवेश गर्दा सेकेन्डरी मार्केट सुदृढ हुन्छ।

स्थिर सरकार बनेको छ । अब लगानीकर्ताहरू राजनीतिसँग डराउनु पर्ने परिस्थिति छैन । चैत महिना ड्राई सिजन सकिएको अहिले लगानीकर्ता कसरी लगानी गर्ने ?

तपाईले भनेको जस्तो, पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनेको छ। स्थिर सरकार हुनुले नै आम लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास जगाएको छ। अब सरकार अस्थिर हुने अवस्था आएमा त्यो आन्तरिक कमजोरीका कारण मात्र हुनेछ। बाह्य कारणले सरकार डगमगाउने सम्भावना कम देखिन्छ। विगतमा दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारहरू आफ्नै कमजोरीका कारण असफल भएका उदाहरणहरू छन्। जसबाट वर्तमान सरकारले पाठ सिक्न आवश्यक छ। पाँच वर्षको अवधि छोटो नभए पनि दीर्घकालीन आर्थिक आधार निर्माणका गर्नका लागि पर्याप्त समय हो। त्यसैले यो अवधिमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नेगरी सरकारले काम गर्नु पर्ने हुन्छ।

विगतमा पूँजी बजारप्रति प्रतिशोधपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप हुने गरेका थिए। तर, वर्तमान सरकारले त्यस्तो दृष्टिकोण लिन्छ भन्ने देखिँदैन। सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमै पूँजीवादी आर्थिक नीतिलाई स्वीकार गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पूँजी बजारलाई उपेक्षा गरिने सम्भावना न्यून छ। ढिलो–चाँडो सरकारका नीतिहरू बजारमैत्री हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यद्यपि, हाम्रो बजारमा एउटा प्रमुख समस्या भनेको आम लगानीकर्ता छोटो समयमै नाफा खोज्दा दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुँदैन। शेयर बजार संवेदनशील हुन्छ। अर्थतन्त्रमा हुने सकारात्मक परिवर्तनको प्रभाव बजारले छिटो ग्रहण गर्छ। उदाहरणका रूपमा, राजनीतिक परिवर्तनसँगै छोटो समयमै बजारमा तीव्र वृद्धि देखिनु यसैको संकेत हो।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले दिगो लगानीलाई जोड दिनु भएको छ । यो दिगो लगानी कस्तोलाई भन्नेमा नै स्पष्ट छैन । उद्योग र पूँजी बजारका लागि लामो समयको परिभाषा फरक छ । उद्योगका लागि फरक छ । शेयर बजारमा एकदेखि डेढ वर्षको लगानीकर्ता दीगो भन्ने गरेको देखिन्छ । कर प्रणालीले पनि एक वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गर्ने लगानीलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा स्वीकार गरेको छ।उद्योगमा ५ देखि १० वर्षको योजना हुन्छ । सरकारको नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्ताको धैर्यबीच सन्तुलन ल्याउन जरुरी छ भने लगानीकर्ताहरुले पनि अत्यधिक हतार वा दबाबमा कारोबार निर्णय गर्नु हुँदैन। कम्तीमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म धैर्यता राखेर गरिएको लगानीले राम्रो प्रतिफल लिन्न सकिन्छ ।