निर्वाचनको नतिजासँगै उत्साहजनक लय समातेको शेयर बजार नयाँ सरकार गठनपछि भने एकाएक सुस्ताएको छ। विशेषगरी सरकारले सुशासन र शासकीय सुधारको अभियान अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कडाइका साथ अघि बढाउने संकेत गरेसँगै दोस्रो बजार संकुचन हुन सुरु भएकाे हो।

बजारका केही पहुँचवाला व्यक्तिहरूमाथि नै अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भएपछि लगानीकर्तामा केही त्रास र अन्योल उत्पन्न भएको छ। यद्यपि, बजारको दिगो सुधारका लागि यस्तो शुद्धीकरण अनिवार्य रहेको बुझाई छ।

बजारमा दीगो विकासका लागि लिइएको कदमले बजारलाई हानी गर्दैन। बजारको वर्तमान अवस्था, नीतिगत प्रभाव र सरकारको पछिल्लो गतिविधिलगायतका बिषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

सरकार गठन भएदेखि बजार निरन्तर घटेको छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरा पर्दा बजार डराएको तर्क सुनिन्छ। बजारले 'क्रोनी क्यापिटलिजम’लाई विश्वास गर्ने र विधिको शासनलाई स्वीकार गर्न नसकेको हो?

आम निर्वाचनको परिणामले नेपाली जनताको बौद्धिक स्तरको सकारात्मक रुपमा परिक्षण गरिरहेको छ। मत परिणमले प्रतिनीति सभा (संसद)मा रचनात्मक वातावरण बनेको छ। यस्तो अवस्थामा बजार घट्नुपर्ने कारण केही छैन। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र छानबिनका गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदा वर्गहरू छुट्याउनु पर्ने थियो । त्यहाँ सरकारको केही कमजोरी भयो । शेयर बजार भनेको सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र हो ।

अहिलेको गिरावटको मुख्य कारण बजारलाई आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्ने केही प्रभावशाली ‘खेलाडी’हरूको चाल हो। सरकारले जुन कदम चालेर शुद्धीकरणको प्रयास गरेको छ। यो दीगो रुपमा सकारात्मक छ। यस्तो काम शेयर बजारमा पनि लागु हुनुपर्छ। बजारलाई बदनाम गर्ने र कब्जा गर्न खोज्नेहरूलाई कारबाही गर्नैपर्छ। यस्तो हुदैँगर्दा लगानीकर्ताले केही असहजता सहनुपर्ने हुन्छ। जब बजार व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ, तब मात्र निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘चुपचाप घण्टी छाप पोर्टफोलियो हाफ’ जस्ता स्टाटसहरू भाइरल भइरहेका छन् । के लगानीकर्ताको विश्वास सरकारप्रति गुम्दै गएको हो? सरकार कुन ठाउँमा चुक्दा बजारमा यति ठुलो गिरावट भयो?

अहिले सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। सरकारको वाचापत्रमा शेयर बजारबारे सकारात्मक कुराहरू उल्लेख छन्। यद्यपि सरकारले एक सय दिनको कार्य योजनामा शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको बारेमा उल्लेख गरेन । त्यसैले सरकारको प्राथमिकतामा शेयर बजार परेन भन्ने आम लगानीकर्ताको बुझाईकाे विकास भएको देखिन्छ । यस्तो कुरामा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरु अतालिनु पर्दैन । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट आएपछि मात्रै वास्तविक मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । अहिलेको गिरावट नयाँ सरकारलाई दबाबमा राख्न र बजारलाई यथास्थितिमा राख्न केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले चालेको कदम जस्तो देखिन्छ । त्यस्तो चपेटामा परेर हतारमा निणर्य नगर्दा बजारको भविष्य राम्रो देखिन्छ ।

शासकीय सुधारका नाममा चालिएका कदमले ठुला लगानीकर्ता त्रसित भए। त्यसको असर साना लगानीकर्तामा परेको देखिन्छ। शेयर बजारको साना लगानीकर्तालाई जोगाउन सरकारले के गर्नुपथ्र्यो?

विगतमा केही समूहले नेपालको पूँजी बजारलाई कब्जा गर्न खोजेका थिए। कम्पनीका मालिक, आईपीओ निष्काशन गर्ने र रिटेलर’ को रूपमा चलखेल गर्नेहरू एउटै हुन्थे। आम सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको कम्पनीको शेयर हिस्सामा संस्थापकहरूले नै चलखेल गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। कम्पनीका सञ्चालकहरूले उत्पादन, रोजगारी र लाभांश वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यस्ता स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तित्वहरु दोस्रो बजारमा समेत चलखेल गर्न बढी सक्रिय भए। ऐन कानून विपरित रहेर कारोबार गर्ने यस्ता ‘खेलाडी’ र ‘अपरेटर’हरूलाई नियन्त्रण नगरेसम्म बजारको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ। सरकारले साना लगानीकर्तालाई जोगाउन यस्ता बेथितिलाई रोक्नैपर्छ।

बजार सुधारमा नियामक निकायको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ? लगानीकर्ताहरू नियामकको भूमिकाप्रति सधै सशंकित देखिन्छन् ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड अहिले भ्रष्टाचारको केन्द्र र बिचौलियाको अखडा जस्तो बनेको छ। यदि सरकारले साच्चै सुधार चाहेको हो भने यो निकायलाई खारेज गरेर शून्यबाट नयाँ र स्वच्छ नियामक गठन गर्नुपर्छ। त्यहाँ भएका पुराना र विवादित मान्छेहरूलाई हटाएर नयाँ संरचना ल्याउने हो भने ६ महिनाभित्र शेयर बजारले नयाँ रूप लिनेछ।

यस्तो गर्दा बजार क्षणिक रुपमा प्रभावित हुन सक्छ। बजार घट्यो भनेर डराउनु पर्दैन। यो केही मान्छेले परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्न गरेको प्रयास मात्र हो। शेयर बजार सुरक्षित र पारदर्शी छ। सुधार गरिएको व्यवस्थाले बजारको विकास नै गर्ने हो। जहाँ चोरी हुने वा हराउने डर हुँदैन,त्यँहा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको हुन्छ। म आम लगानीकर्तालाई आह्वान गर्छु, ढुक्क भएर राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्।

विगतमा नियामकका नीतिहरू व्यक्ति केन्द्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रेरित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारले नियमनकारी निकायमा सुशासन कायम गर्न कस्ता कदम चाल्नुपर्छ?

शेयर बजारसँग सरोकार राख्ने नियामक निकायले व्यक्ति केन्द्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा दोस्रो बजार धेरै ठूला क्षति व्यर्होनु परेको छ। जहाँ बढी आर्थिक लाभ हुन्छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष राजनीतिकाे हस्तक्षेप हुने परिपाटी थियो। अहिले सुधारको क्रम सुरु भएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा उहाँले आफ्ना निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने संकेत देखिन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, भन्सार लगायतका संवेदनशील निकायमा हुने हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । निकायहरुमा नियुक्ति योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा हुनुपर्छ । यो सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सक्छौं।

बजारलाई उत्पादनमुखी बनाउन र सट्टेबाजीबाट जोगाउन के गर्नुपर्ला?

यसका लागि ‘ओम्निबस रिफर्म’ (समग्र नीतिगत सुधार) हुन जरुरी छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, कम्पनी ऐन, बिमा ऐन र बाफिया जस्ता सबै कानुनलाई एकैचोटि परिमार्जन गर्नुपर्छ। कतिपय नियमावलीहरू राजपत्रमा प्रकाशित नभई लागू गरिएका छन्। जुन कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छन्। कानुन स्पष्ट नहुँदा दोस्रो बजारका लगानीकर्ता ‘कुइरोको काग’ जस्तै बनेका छन्। ऐन कानुनमा भएका कमीकजोरीका कारण भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गर्नेहरू थोरै जरिबाना तिरेर उम्किने गरेका छन। यस्तो गतिविधिले बजारमा विकृती बढाएको छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।

'डिजिटल इकोनोमी' र पारदर्शीका कुरा गर्दा बजारमा हुने इन्साइडर ट्रेडिङ तथा बजारमा हुने 'म्यान्युपुलेसन' लाई रोक्न के कस्ता संयन्त्र अपनाउनु पर्छ ?

दोस्रो बजारमा के भइरहेको छ भन्ने सारोकारवाला निकायहरु नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय र सीआईबीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर त्यसलाई नजरअन्दाज हुने गरेको छ। नियामकहरुमा कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव छ। बोर्ड भित्रै सुशासन छैन। सबै अधिकार अध्यक्षको टेबुलमा सीमित छ। बोर्डका सदस्यहरू साक्षी मात्र बन्ने गरेका छन्। विगतमा गलत निर्णयहरूलाई पनि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने गरेको देखियो। अब त्यो क्रमभङ्ग हुनुपर्छ।

दोस्रो बजारमा नियमन र निग्रानीकाे अत्यान्त कमजोर अवस्थामा छ। यसमा सुधार हुनु पर्छ। बजारमा हुने गरेको गलत गतिविधिको सजायको व्यवस्था एकदमै न्यून छ। अबौं रुपैयाँको चलखेल गर्नेलाई २५–५० हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै जरिबाना गर्नुको कुनै अर्थ छैन। धितोपत्र कारोबारमा जति रकमको कसुर भएको छ। त्यति नै बिगो र थप २५ प्रतिशत जरिबानाको व्यवस्था हुनुपर्छ। कठोर नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ। जब आर्थिक रूपमा ठुलो दण्ड हुँदैन, तबसम्म चलखेल रोकिँदैन । गल्ती गर्ने थोरैलाई कडा कारबाही गर्दा ७६ लाख डिम्याट धारकलाई कुनै असर पर्दैन। बरु उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुन्छ।

बजार सुधारका लागि लगानीकर्ताहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन । कि लगानीकर्ता हुन भन्दैमा उन्मुक्ति हुन्छ ?

दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु माथि धेरै जिम्मेवारी हुन्छ ।लगानीकर्ताहरू विवेकशील बन्नु जरुरी छ। लगानीकर्ताहरुले हल्लाको पछाडि लागेर लगानी गर्नु हुँदैन। दुई तीन वर्ष पहिले घरमाथि बसेर बाढी हेर्ने, बाढी आउँदा पनि घर नछाड्ने मान्छे जस्तो हुनुहुँदैन। जोखिमको पूर्वानुमान लगानीकर्ता स्वंयमले गर्नुपर्छ। हामीले लगानीकर्ता संघ मार्फत शेयर शिक्षा दिने प्रयास गरिरहेका छौं। आफूले नबुझेको कुरामा विज्ञको सल्लाह लिएर मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

अब चैत–वैशाखको बजारमा सिजन सुरु हुँदैछ भनिन्छ । यो समयमा लगानीकर्ताले कसरी कारोबार गर्ने? संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ?

यो समय लगानी गर्नको लागि अत्यान्त उपयुक्त समय हो। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट आउँछ। तेस्रो त्रैमासको प्रगति हेरेपछि लाभांशको अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो लगानीका लागि उपयुक्त समय हो। तर नेपाली बजारमा फन्डामेन्टलभन्दा बढी हल्लाले चल्ने गरेको छ। यस्तो कुरा लगानीकर्ताहरुले त्याग्नु पर्छ। बजारको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर लगानी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, संस्थागत लगानीकर्ता अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको शेयर बिक्रीमा लगाइएको सीमा हटाउनुपर्छ। बैंक र लगानी कम्पनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न दिनुपर्छ। बजारमा लगानीको वातावरण सहज भयो भने संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिती पनि वृद्धि हुने हुनेछ ।