धितोपत्रको परिभाषा विस्तार र लगानीको दायरा
संशोधित कार्यविधि अनुसार अब स्टक डिलरहरूले साधारण शेयर (Equity) मा मात्र सीमित नभई सरकारी ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड र डिबेन्चरहरूमा समेत सहजै कारोबार गर्न पाउने छन्। यसका लागि धितोपत्रको परिभाषालाई विस्तार गरिएको छ।
कम्पनी छनोटका प्रावधानमा हेरफेर
यसअघि स्टक डिलरले विगत ३ वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेका कम्पनीको शेयर मात्र खरिद गर्न पाउने प्रावधान थियो। नयाँ व्यवस्थाले यो प्रतिबन्ध हटाएको छ, जसका कारण अब डिलरहरूले नाफामा नगइसकेका तर सम्भावना भएका कम्पनीहरूको शेयर पनि खरिद गर्न सक्नेछन्।
यस्तै, विगत एक वर्षको कुल कारोबार दिनमध्ये कम्तिमा ८० प्रतिशत दिन कारोबार भएको हुनुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई पनि खारेज गरिएको छ। यद्यपि, नयाँ व्यवस्था अनुसार नेप्सेमा सूचीकृत भएको कम्तिमा ६ महिना पुगेका कम्पनीको शेयर मात्र स्टक डिलरले खरिद गर्न पाउने छन्।
पूँजी र कारोबार सीमामा परिवर्तन
संशोधित कार्यविधिले स्टक डिलरले खरिद गर्न सक्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमा बढाएको छ। अब कम्तिमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीको सेयर मात्र डिलरले किन्न पाउनेछन्, जुन यसअघि २० करोड रुपैयाँ थियो। त्यस्तै, स्टक डिलरले दैनिक रूपमा गर्ने खुद (Net) कारोबार रकम आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म पुऱ्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रक्रियागत सरलीकरण र स्वायत्तता
यसअघि स्टक डिलरले कारोबार गर्न चाहेका कम्पनीहरूको सूची नेप्सेबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र हेरफेर गर्दा पनि अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो। अब भने डिलरले आफूले कारोबार गर्ने कम्पनीको जानकारी नेप्सेलाई गराए मात्र पुग्नेछ। यसले प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटाई कारोबारलाई सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईंका अनुसार बजारमा तरलता वृद्धि गर्न र जोखिम व्यवस्थापनमा स्टक डिलरको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन यो संशोधन गरिएको हो। "प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्दै स्टक डिलरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो," उनले भने।
यी नयाँ व्यवस्थाहरूले बजारमा तरलता बढाउने, स्टक डिलरको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने र पुँजीबजारलाई थप परिपक्व बनाउने विश्वास लिइएको छ। नेप्सेले आजै नेपालमा सञ्चालित दुई स्टक डिलर—नागरिक स्टक डिलर र नबिल स्टक डिलरलाई यस संशोधित व्यवस्थाबारे औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ।
