सरकारले थप व्यवस्थित गर्ने भन्दै सुकुम्वासी वस्ती हटाउने अभियान शुरु गरेको छ । शनिबार काठमाडाैं उपत्यकाका थापाथली र शान्तीनगरबाट शुरु भएको यो अभियान अब क्रमिकरुपमा देशभरि चल्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

नेपालमा सुकुम्वासी समस्याको शुरुवात पंचायतकालदेखि नै भएको थियो र २०५२ मा माओवादी युद्ध शुरु भएपछि यो समस्या थप चर्केको थियो । नेपालमा सुकुम्वासी कति छन् भन्ने स्पष्ट छैन । तर, कतिपय जानकारहरु ३ लाख घर परिवारभन्दा धेरै संख्यामा सुकुम्वासीहरु रहेको बताउंछन् ।

सुकम्बासी समस्या समाधानको लागि विगतमा पनि पटक पटक प्रयास गरिएका थिए । तर, कुनै पनि प्रयासले सार्थकरुप लिएको थिएन । त्यो अवस्थामा अहिले सरकारले शुरु गरेको प्रयास कति सफल होला ? त्यसको लागि भने केही समय कुर्नै पर्छ ।

त्यसो त सुकुम्बासी समस्या केवल नेपालको मात्रै होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको युन ह्याविट्याटले एक दशक अघि, सन २०१६ मा सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टका अनुसार विश्वमा झण्डै १ अर्ब मानिसहरु सुकुम्बासी छन् । अर्थात् करिब हरेक ८ जना मध्ये एक जना सुकुम्बासी छन् । सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि हरेक देशले आ—आफ्नै किसिमले समस्या समाधानको लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । ती मध्ये अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘सिंगापुर मोडल’ अपनाउने प्रयास गरेका छन् । यहाँ सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि गरिएका विश्वका प्रमुख मोडलहरु र अहिले सरकारले अपनाउन खोजिरहेको सिंगापुर मोडलको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।

भारतः सुकम्बासी समस्या समाधानको लागि कैंयौ योजना तर पनि समस्या बल्झिदैं

भारत भारतमा सुकुम्वासी समस्या अंग्रेज शासनकै समयमा शुरु भएको थियो । सन् २०२२ को सरकारी रिपोर्टअनुसार भारतमा २० करोड ९८ लाख ४७ हजार ६५ जना नागरिक सुकम्बासी छन् । भारतले वर्षाैं देखि यो समस्या समाधानका लागि अनेकौं प्रयासहरु, कार्यक्रमहरु लागू गरिरहेको छ । जस्तो कि:

प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY-Urban) 

यो भारतको सबैभन्दा ठूलो आवास कार्यक्रम हो । यसका मुख्य चार पक्ष छन् ।
In-situ Slum Redevelopment (ISSR) सुकुम्वासीले ओगटेकै जमिनमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अपार्टमेन्टहरू बनाएर उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने।

Credit Linked Subsidy (CLSS)  न्यून आय भएका परिवारलाई घर बनाउन वा किन्न बैंक ऋणमा ब्याज अनुदान दिने।

धारावी पुनर्विकास परियोजना: मुम्बईको धारावी (एशियाकै ठूलो सुकुम्वासी बस्ती) लाई व्यवस्थित सहरमा बदल्न ठूलो पुनर्विकास योजना लागू गरिएको छ। यसमा त्यहाँका बासिन्दालाई निःशुल्क आधुनिक फ्ल्याट र व्यवसायिक ठाउँ दिने प्रस्ताव छ।

Cut-off Date को आधार: भारतका धेरै राज्यहरूले एउटा निश्चित मिति (जस्तै २००० वा २०११ साल) तय गरेका छन् । त्यो मितिभन्दा अघिदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई मात्र स्थायी आवासको अधिकार दिइन्छ, जसले नयाँ अतिक्रमण रोक्न मद्दत गर्छ।

ओडिशाको जगा मिसन: यो विश्वकै ठूलो भूमि अधिकार कार्यक्रम मानिन्छ। यस अन्तर्गत सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको अधिकार प्रमाण दिइएको छ र बस्तीहरूलाई स्मार्ट गाउँमा रूपान्तरण गरिएको छ। यो भारतका अन्य कार्यक्रमहरुभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ ।

 चीन: द्रुत सहरीकरण र सरकारी नियन्त्रणको प्रयास

चीनमा सुकुम्वासी बस्तीलाई 'Urban Villages' (Chengzhongcun)  भनिन्छ । चीनको दृष्टिकोण भारतको तुलनामा बढी सरकारी नियन्त्रित र योजनाबद्ध छ।

शहरी गाउँ पुनर्विकास (Urban Village Redevelopment): चिनियाँ सहरहरू फैलँदै जाँदा बीचमा परेका पुराना गाउँहरूलाई सरकारले अधिग्रहण गर्छ। त्यहाँका बासिन्दालाई उचित क्षतिपूर्ति दिइन्छ वा नजिकैका नयाँ अग्ला भवनमा सार्ने गरिन्छ।

हुकाउ (Hukou) प्रणालीमा सुधार चीनमा गाउँबाट सहर आएका मानिसहरूलाई हुकाउ (बसोबास अनुमति) नहुँदा सरकारी सुविधा पाउँदैनथे। अहिले सरकारले साना र मझौला सहरहरूमा हुकाउ खुकुलो पारेर उनीहरूलाई औपचारिक आवास बजारमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको छ।

सार्वजनिक भाडा आवास (Public Rental Housing):  चीनले ठूलो संख्यामा सरकारी स्वामित्वका घरहरू बनाएको छ। न्यून आय भएका आप्रवासी कामदार र सुकुम्वासीहरूले निकै कम भाडामा यस्ता घरहरूमा बस्न पाउँछन्।

पूर्ण विस्थापन र मुआब्जा: चीनमा विकासका लागि सरकारले कडा कदम चाल्न सक्छ। यदि कुनै बस्ती जोखिमपूर्ण वा विकासको बाधक छ भने, त्यहाँका मानिसलाई अर्को ठाउँमा घर र नगद मुआब्जा दिएर तुरुन्तै खाली गराइन्छ।

 पेरुको हर्नान्डो डी सोटो मोडल  र मृत पुँजी (Dead Capital) को अवधारणा

पेरुका अर्थशास्त्री हर्नान्डो डी सोटोको अवधारणा सुकुम्वासी व्यवस्थापन र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विश्वभर चर्चित छ। उनको मुख्य तर्क यो छ कि गरिबहरूसँग सम्पत्ति नभएको होइन, बरु उनीहरूसँग भएको सम्पत्तिको कानुनी कागजात नभएको हो।

डी सोटोकाअनुसार सुकुम्वासीहरूले ओगटेको घर वा जमिनको आर्थिक मूल्य त हुन्छ, तर कानुनी स्वामित्व (लालपूर्जा) नहुँदा त्यसलाई आर्थिक प्रणालीमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। यसलाई उनले मृत पुँजी भनेका छन्।

 जबसम्म जग्गाको स्वामित्व हुँदैन, तबसम्म सुकुम्वासीले त्यसलाई धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन सक्दैनन्।
यो मोडलले सुकुम्वासीहरूलाई छिटो र छरितो प्रक्रियाबाट जग्गाको स्वामित्व दिनु पर्नेमा जोड दिन्छ। पेरुमा यो मोडल लागू भएपछि केही सकारात्मक परिणामहरू देखिएका थिए । जब मानिसहरूले जग्गाको स्वामित्व पाए, उनीहरूले आफ्नो घरलाई पक्की बनाउन र थप लगानी गर्न थाले किनकि अब उनीहरूलाई कसैले हटाउँछ भन्ने डर भएन।

स्वामित्व पाएपछि धेरैले स साना व्यवसाय सुरु गरे, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनायो।सुरक्षाको भावनास् कानुनी स्वामित्वले सुकुम्वासीहरूमा नागरिक भएको आत्मसम्मान र सामाजिक सुरक्षाको भावना जागृत गरायो।

पेरुको यही मोडल फिलिपिन्समा लागू गरिएको छ । र, Community Mortgage Program (CMP) लागू गरेर हजारौं सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

अफ्रिकाको 'Breaking New Ground'  संग मिल्दोजुल्दो इण्डोनेशियाको पिपिपी मोडेल

दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्यपछि सरकारले' Breaking New Ground' नीति मार्फत सुकुम्वासीहरूका लागि पूर्ण रूपमा अनुदानमा आधारित साना घरहरू बनाएर वितरण गरेको थियो । त्यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडल अपनाइएको छ । इण्डोनेशियाले पनि यही मोडल अपनाएको छ । यस्मा सरकारले सुकुम्वासी परिवारको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जग्गा किस्तावन्दीमा उपलब्ध गराउंछ भने निजी क्षेत्रले उनीहरुको लागि आवश्यक रोजगारी उपलब्ध गराउंछ । सुकुम्वासी परिवारले कमाउंदै सरकारबाट प्राप्त जग्गाको किस्ता तिर्नु पर्छ ।

 थाइल्याण्डको Baan Mankong Program 

सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई संगठित गरी समुदायकै नाममा जग्गाको स्वामित्व दिने वा सस्तो दरमा भाडामा दिने अभ्यास गरेको छ।

ब्राजिलको  (Favela-Bairro Project)

सुकुम्वासी बस्तीहरूलाई नहटाएर त्यहीँ बाटो, खानेपानी, ढल निकास र बिजुली जस्ता आधारभूत सुविधाहरू पुऱ्याइएको छ। यसलाई बस्ती सुधार भनिन्छ।

यही मोडलको सिको गर्दै भारत गुजरातको अहमदाबादमा बस्ती नहटाई ढल र सरसफाइको संजालसँग जोडेर बस्तीको स्तर सुधार गरिएको सफल उदाहरण छ।

चिलीको ‘हाफ हाउस’ योजना

दक्षिण अमेरिकी देश चिलीले सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि ‘हाफ हाउस’ योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस्मा सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि सरकारले सम्वन्धित परिवारलाई आवश्यक पर्ने घर, जग्गाको आधा हिस्सा बेहोर्छ भने आधा हिस्सा सम्वन्धित परिवारले बेहोर्नु पर्छ । त्यति पनि बेहोर्न नसक्ने परिवारले न्यूनतम किस्तावन्दीमा सरकारलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

युरोपेली देशमा चलिरहेको 'Social Housing' मोडल

बेलायतसहितका युरोपेली देशमा यहाँ 'Social Housing'  वा 'Council Housing' को अवधारणा छ, जहाँ सरकारले न्यून आय भएका परिवारलाई सस्तो भाडामा घर उपलब्ध गराउँछ।

बालेनले अपनाउन खोजेको सिंगापुर मोडल कस्तो हो ?

१९६० को दशकमा सिंगापुरमा ठुलो संख्यामा सुकुम्वासीहरू थिए। सरकारले 'Housing and Development Board' (HDB) मार्फत ठूला अपार्टमेन्टहरू बनाएर उनीहरूलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गरायो। आज सिंगापुरमा लगभग सबै नागरिकको आफ्नै घर छ।

सिंगापुरले सुकुम्वासी हटाउने होइन, उनीहरूलाई आधुनिक नागरिक बनाउने नारासहित सुकम्बासी समस्या समाधानको रणनीति अपनायो र आज सिंगापुरको 'Housing and Development Board' (HDB)  मोडललाई विश्वकै सबैभन्दा सफल सार्वजनिक आवास कार्यक्रम मानिन्छ। । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यही मोडलको सिको गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

सन् १९६० मा सिंगापुर स्वतन्त्र हुनुअघि त्यहाँको ठूलो जनसंख्या अव्यवस्थित बस्ती र सुकुम्वासीको रूपमा बस्न बाध्य थियो। तर, आज ८०% भन्दा बढी सिंगापुरवासीहरू सरकारी ज्म्द्य फ्ल्याटमा बस्छन् र तीमध्ये ९०% भन्दा बढीको आफ्नै स्वामित्व छ।

सिंगापुरले अपनाएको सुकुम्वासी व्यवस्थापनका ५ पक्ष

१. स्पष्ट दृष्टिकोण र कानुनी आधार 

सन् १९६६ मा सिंगापुरले 'Land Acquisition Act'  ल्यायो, जसले सरकारलाई विकासका लागि सस्तो दरमा निजी वा अतिक्रमित जग्गा अधिग्रहण गर्ने असीमित अधिकार दियो ।

सरकारले सुकुम्वासी बस्ती भएका जग्गाहरू खाली गराई त्यहाँ ठूला ठूला 'हाइराइज' (High-rise) भवनहरू बनाउने नीति लियो।

२.सस्तो र गुणस्तरीय आवास 

सरकारले सुकुम्वासीलाई केवल जग्गा मात्र दिएन, बरु पूर्ण रूपमा सुविधायुक्त आधुनिक अपार्टमेन्ट  बनाइदियो।

अनुदान: न्यून आय भएका परिवारका लागि सरकारले ठूलो अनुदान दिने गर्छ ताकि उनीहरूले बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा घर किन्न सकून्।

किस्ता सुविधा: घर किन्नका लागि थोरै ब्याजदरमा २५,३० वर्षसम्मको लामो किस्ता सुविधा उपलब्ध गराइयो।

३. सेन्ट्रल प्रोभिडेन्ट फण्ड (CPF) सँगको आबद्धता

सिंगापुरको सफलताको सबैभन्दा ठूलो कडी (CPF) (एक प्रकारको कर्मचारी सञ्चय कोष) हो। हरेक नागरिकले आफ्नो कमाइको केही हिस्सा यो कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ।

सरकारले नियम बनायो कि नागरिकले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकम  फ्ल्याटको किस्ता तिर्न प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसले गर्दा सुकुम्वासी वा न्यून आय भएकाहरूलाई थप आर्थिक भार परेन।

 ४. सामाजिक सद्भाव र जातीय कोटा (Ethnic Integration Policy) 

सिंगापुरले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्दा एउटा अर्को अनौठो प्रयोग गर्यो।एउटा विशेष जात वा समुदायका मानिस मात्र एकै ठाउँमा नबसून् भनेर हरेक ब्लकमा चिनियाँ, मलय र भारतीय मूलका मानिसहरूको निश्चित कोटा तोकियो।

यसले गर्दा सुकुम्वासी बस्तीमा हुने सामाजिक विभेद अन्त्य भयो र राष्ट्रिय एकता बलियो बन्यो।

५.'Self-Sufficient' टाउनशिप मोडल 

ब्लकहरू केवल बस्ने ठाउँ मात्र होइनन्। सरकारले हरेक ब्लकको वरिपरि निम्न सुविधाहरू अनिवार्य गरेको छ:
तल्लो तलामा पसल र बजार: रोजगारी र दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि। नजिकै विद्यालय र अस्पताल: शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचका लागि।उत्कृष्ट यातायात: मेट्रो र बस सेवाको सीधा पहुँच।

नेपालले सिंगापुर मोडलबाट के सिक्न सक्छ ?

ठाडो विस्तार (Vertical Expansion):  नेपालका सहरहरूमा जग्गाको अभाव छ। सिंगापुरले जस्तै सानो जग्गामा धेरै परिवार हटाउने गरी अग्ला भवनहरू बनाउनु नै सहरी सुकुम्वासी व्यवस्थापनको उत्तम विकल्प हुन सक्छ।

अनिवार्य बचत र आवास कोष: नागरिकको सानो सानो बचतलाई आवाससँग जोड्ने संयन्त्र (जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोष जस्तै मोडेल) बनाउनु पर्छ।

जग्गाको स्वामित्व सरकारसँग: सिंगापुरमा धेरैजसो जग्गा ९९ वर्षको भाडामा दिइन्छ। यसले गर्दा जग्गाको अन्तिम अधिकार सरकारसँगै रहन्छ र जग्गाको अनियन्त्रित किनबेच वा प्लटिङ रोकिन्छ।

सिंगापुर मोडलको सिको गर्दै सुकम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रयास सफल होला कि यो समस्या झन बल्झिएला ? त्यो भने केही महिना वा वर्षपछि स्पष्ट हुनेछ ।