प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेको ४५ दिनभित्र संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने सरकारको कार्य योजना अनुसार मन्त्रालयले यो विधेयकको ड्राफ्ट तयार पारेको हो । विधेयकले निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, व्यावसायिक रूपमा सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
अवकाश ६० वर्षमा, प्रवेश उमेर घट्यो
मस्यौदामा सबैभन्दा चर्चाको विषय कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद र सेवा प्रवेशको उमेरलाई बनाइएको छ। हाल कायम रहेको ५८ वर्षे उमेर हदलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। तर, अचम्मको कुरा के छ भने लोक सेवा आयोगमार्फत निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने उमेरको माथिल्लो हद भने घटाइएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार खुला प्रतियोगिताबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३५ वर्ष मात्र कायम गरिएको छ। हाल पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको उमेर हद छ। प्राविधिक सेवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पूर्वसैनिक वा प्रहरीका हकमा भने केही खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ। तर सामान्य प्रशासनतर्फ युवा अवस्थामा नै प्रतिभाशाली जनशक्ति भित्र्याउने उद्देश्यले उमेर हद घटाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
श्रेणी र तहको नयाँ फ्युजन
विगत लामो समयदेखि निजामती सेवामा श्रेणी (Grade) वा तह (Level) कुन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विवाद थियो। अहिलेको मस्यौदाले यी दुवैको फ्युजन गरेको छ। अब कर्मचारीहरूको श्रेणी र तह दुवै रहनेछ। मस्यौदाको दफा ६ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीलाई १३ औँ र १४ औँ तहमा विभाजन गरिएको छ। जसमा मुख्य सचिव १४ औँ तह र सचिव १३ औँ तहका हुनेछन् ।
त्यस्तै, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) लाई ११ औँ र १२ औँ तह, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) लाई ९ औँ र १० औँ तह तथा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) लाई ७ औँ र ८ औँ तहमा राखिएको छ। राजपत्र अनंकित पदहरूलाई पनि सहायक पहिलोदेखि सहायक पाँचौँ तहसम्म वर्गीकरण गरिएको छ। यो व्यवस्थाले कर्मचारीको पदोन्नति र जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई थप वैज्ञानिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीति गरे जागिरबाटै बर्खास्त र भविष्यमा अयोग्य
निजामती प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्न मस्यौदाले 'ब्रह्मास्त्र' चलाएको छ। मस्यौदाको दफा ७७ र ७८ अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा दलका भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।
यति मात्र होइन, यसरी बर्खास्त भएको कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने प्रावधान राखिएको छ। 'प्रशासनलाई शुद्धीकरण गर्न र राजनीतिक तटस्थता कायम राख्न यो कठोर कदम चालिएको हो,' मन्त्री प्रतिभा रावलले भनिन्, 'जागिर खाने कि राजनीति गर्ने, कर्मचारीले अब एउटा बाटो रोज्नैपर्छ ।'
ट्रेड युनियनको अन्त्य
मस्यौदाले करिब साढे तीन दशकदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई पूर्णतः हटाएको छ। ट्रेड युनियनहरूले दलीय स्वार्थका आधारमा सरुवा-बढुवामा दबाब दिने र प्रशासनिक काममा अवरोध पुर्याउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै विधेयकमा यसको अस्तित्व स्वीकार गरिएको छैन। कर्मचारीको हकहितका लागि अन्य आधिकारिक संयन्त्रहरू बनाइने तर ट्रेड युनियनका नाममा राजनीति गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकनमा नयाँ प्रयोग
अहिलेको निजामती सेवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन 'कर्मकाण्डी' मात्र भएको आरोप लागिरहेका बेला मस्यौदाले नतिजामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। अब मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखले अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौतामा तोकिएको माइल स्टोन र नतिजा हासिल नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिनेछ। मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण (Feedback) लाई पनि अंकको रूपमा जोडिएको छ । 'जनताले जसलाई राम्रो भन्छन्, उसैको मूल्यांकन राम्रो हुने प्रणाली हामीले बसाल्न खोजेका छौँ,' विधेयक निर्माणमा संलग्न एक सहसचिवले बताए। कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरावलोकन त्रैमासिक रूपमा गरिने र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ ।
आरक्षण र समावेशितामा व्यापक हेरफेर
विधेयकले आरक्षणको व्यवस्थालाई पनि थप विशिष्टीकरण गरेको छ । कूल पदपूर्तिको ४९ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्टाइएको छ। तर, यो ४९ प्रतिशतलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। जसमा ५० प्रतिशत सिटमा महिलाहरू बिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समावेशी समूहहरू बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
महिला भित्रको क्लस्टरलाई पनि उप-विभाजन गरिएको छ। जसमा खस आर्य महिलालाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिलालाई २५.७ प्रतिशत, मधेसी महिलालाई १५.३ प्रतिशत र मुस्लिम महिलालाई ४ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको छ। त्यस्तै थारु, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका लागि पनि छुट्टै कोटा तोकिएको छ। आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले आफ्नो सेवा अवधिभर राजपत्र अनंकितमा एक पटक र राजपत्रांकितमा एक पटक गरी जम्मा दुई पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर-सम्बन्ध
विधेयकले संघीयताको मर्म अनुसार तीन तहको प्रशासनिक संरचनालाई स्पष्ट पारेको छ। प्रदेश निजामती सेवामा १२ औँ तहसम्मका पद रहनेछन्। प्रदेश मन्त्रालयको सचिव १२ औँ तहको (वरिष्ठ सहसचिव स्तर) हुनेछन्। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाको १३ औँ तहको कर्मचारी हुनेछन्।
स्थानीय तहको हकमा महानगर र उपमहानगरमा ११ औँ तह, नगरपालिकामा १० औँ र गाउँपालिकामा ९ औँ तहसम्मका कर्मचारी रहनेछन्। ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षसम्म संघले नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेछ। तर, ५ वर्षपछि प्रदेशले नै आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने अधिकार पाउनेछ।
सरुवामा चक्रीय प्रणाली र कुलिङ पिरियड
कर्मचारी सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन 'चक्रीय सरुवा प्रणाली' प्रस्ताव गरिएको छ। अब कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा भौगोलिक क्षेत्र (क, ख, ग, र घ) को अनुभव लिनुपर्नेछ। दुर्गममा नगई सुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गर्नेछ।
साथै, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूका लागि 'कुलिङ पिरियड' को व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट अवकाश पाएको कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्ति लिन पाउने छैनन्। यसले अवकाशको लोभमा पदमा रहँदा राजनीतिक दलको चाकरी गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने विश्वास गरिएको छ।
आचरण र स्वार्थको द्वन्द्व
मस्यौदाले स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) लाई कडाइका साथ परिभाषित गरेको छ। कर्मचारीले आफ्नो पद वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा आर्थिक स्वार्थ जोडिएका काममा संलग्न हुन पाउने छैनन्।
त्यस्तै, डिभी वा पिआर (स्थायी आवासीय अनुमति) लिने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रावधानलाई अझै कडा बनाइएको छ। अब प्रत्येक कर्मचारीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिए-नलिएको 'स्वयं घोषणा' (Self Declaration) गर्नुपर्नेछ। विवरण ढाँटेको पाइएमा कडा कारबाही हुनेछ। निजामती कर्मचारीले लोक सेवाको तयारी कक्षामा पढाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
निजामती सेवा बोर्डको गठन
कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति विकासलाई निष्पक्ष बनाउन 'निजामती सेवा बोर्ड' गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने यो बोर्डले कर्मचारी प्रशासनलाई मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वको तजबिजी अधिकारबाट मुक्त गरी प्रणालीमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। बोर्डमा लोक सेवा आयोगका सचिव र विज्ञ सदस्यहरू समेत रहनेछन्।
विज्ञताको कदर र खुला प्रवेश
मस्यौदाले निजामती सेवामा विज्ञता भित्र्याउन केही विशिष्ट पदहरूमा 'छड्के प्रवेश' (Lateral Entry) को बाटो पनि खोलेको छ। कुनै विशेष प्राविधिक वा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने पदमा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य व्यक्तिलाई सिधै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निष्कर्ष
लामो समयदेखि विवाद र प्रतीक्षामा रहेको निजामती ऐनको यो मस्यौदाले कर्मचारी संयन्त्रमा ठुलो हलचल ल्याउने निश्चित छ। एकातिर ट्रेड युनियन खारेजी र उमेर हदको कटौतीले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि पैदा गर्न सक्छ भने अर्कोतिर ६० वर्षे अवकाश र संघीयताको कार्यान्वयनले प्रशासनलाई स्थायित्व दिने देखिन्छ।
अहिले मन्त्रालयले यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ। संसद्बाराे यो हुबहु पारित भएमा नेपालको निजामती सेवाले इतिहासमै पहिलो पटक यति कडा र नतिजामुखी कानुनी व्यवस्था प्राप्त गर्नेछ।
