विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एलडीसी ग्रजुएसनपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका विभिन्न छुट र सुविधाहरू कटौती हुने भन्दै उनले यसले विशेषगरी औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताए ।
महानिर्देशक बस्नेतकाअनुसार नेपाल हाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले औषधि र खोप उत्पादन गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकार नलिकनै उत्पादन गर्न पाउने विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको छ । तर स्तरोन्नति भएपछि नेपालले प्याटेन्ट अधिकार भएका कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधिको मूल्य स्वाट्टै बढ्नसक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ ।
उनले औषधी र खोपको मुख्य बढ्दा निजी क्षेत्र र औषधि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने बताए। व्यापारिक सहुलियतहरू हट्दा र उत्पादन लागत बढ्दा हालको कर प्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने स्थिति आउने बताउँदै उनले नेपालले भारत र अन्य तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पाउँदै आएका सुविधाहरू पनि एलडीसी ग्रजुएसनपछि नपाउने स्थीति रहने बताए।
महानिर्देशक बस्नेतकाअनुसार यो चुनौती औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि देखिनेछ । भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले नै ठोस जोखिम न्युनिकरण रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए । यस्ता परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरण र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ रहेको छ ।
