संस्थाले नेपाललाई विश्वव्यापी सूचना प्रविधि केन्द्र बनाउने र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ कर प्रणाली, जनशक्ति विकास र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन संस्थाले दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म खुद नाफामा मात्र १ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । निर्यातमुखी कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट प्रदान गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा कार्यरत पेशेवरहरूको व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, कर्मचारीहरूलाई दिइने स्वेट इक्विटी शेयरमा शेयर प्राप्त गर्दा नभई बिक्री गर्दा मात्र कर लगाउनु उपयुक्त हुने संस्थाको धारणा छ ।
सरकारी खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी प्रविधि कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका सरकारी सूचना प्रविधि ठेक्काहरू नेपाली कम्पनीका लागि मात्र आरक्षित हुनुपर्ने र सोभन्दा ठूला ठेक्काहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य नेपाली कम्पनीहरूमा कायम रहने सुनिश्चितता हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । यसले स्थानीय क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी एक कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि प्रवर्धन बोर्ड स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै, विद्यमान श्रम कानुनलाई यस क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार लचिलो बनाउन र विद्युतीय कारोबार ऐनलाई संशोधन गरी साइबर सुरक्षा तथा डाटा सुशासन समेट्ने समग्र कानुनी ढाँचा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
शिक्षातर्फ विद्यालय तहदेखि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र आधारभूत सूचना प्रविधि शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र शिक्षकहरूलाई विशेष तालिम दिन बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, सफ्टवेयर एण्ड अ सर्भिस जस्ता व्यवसाय मोडेल र सुरक्षित स्वदेशी क्लाउड पूर्वाधार विकासमा समेत जोड दिइएको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न कुटनीतिक नियोग र डायस्पोरालाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
