बुधवार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले कुनै राजनितिक दल फुटाउन, कसैलाई जोगाउन र कसैलाई फसाउन नभई जनताको काम गर्न ल्याएको जिकिर गरे ।
सभापति लामिछानेले संवैधानिक निकायहरू रहेको रिक्तता परिपूर्ति गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक रहेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत छिटो पदपूर्ति गर्न खोजेको उनको भनाई छ । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेपनि उनले जानकारी दिए । 
उनले सहकारी पीडितलाई तत्काल राहत दिनको लागि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए । नारा लगाएर मात्र पीडितले रकम फिर्ता नपाउने उनको भनाई छ । सम्पत्ति जफत गरेर भएपनि पैसा फिर्ता दिलाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
उनले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई सच्याउन खोजिएको बताए । योग्य व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने र परिवारवाद र आर्थिक चलखेलका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरुलाई हटाउन खोजिएको बताए ।
उहाँले अध्यादेशको कन्टेन्टका आधारमा बहस गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले आफूहरुको उद्देश्य जनतालाई राहत दिनु, रिक्त पदहरू योग्यताका आधारमा भर्नु र कामलाई समयमै सम्पन्न गर्नु रहेको बताए ।
