अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको पारिश्रमिक भुक्तानी आदेश जारी गर्दै यो नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ‘सिगास’ प्रणालीमार्फत डिजिटल भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन्। अर्थतन्त्रमा माग र उपभोग बढाउन यो कदम चालिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ र उपभोगसँगै माग पनि बढ्छ,’ शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले भने।
अहिले संघीय निजामती कर्मचारीमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा लागू गरिएको यो व्यवस्थाले साना व्यवसायीको नगद प्रवाह सुधार्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार, अब कर्मचारीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार १५ दिन वा एक महिनामा तलब लिन सक्ने गरी प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ।
मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरी यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यो अभ्यासले महिनाको अन्त्यमा मात्र हुने खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई तोडेर बजारमा पैसाको सर्कुलेसन नियमित बनाउने अपेक्षा छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु भएको यो व्यवस्था अब क्रमशः प्रदेश र अन्य सरकारी सेवामा समेत विस्तार गरिनेछ।
