टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावरको आईपीओमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने

May 06, 2026 06:26 AM Merolagani



टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज (बैशाख २३ गते) देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्दैछ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँटपश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।

कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३५.२६ प्रतिशत अर्थात ४२ करोड ३० लाख ६६ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको ४२ लाख ३० हजार ६६८ कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। जसमध्ये १२ लाख कित्ता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि र ३ लाख ३ हजार ६७ कित्ता साधारण शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ। त्यस्तै, कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि १ लाख ५१ हजार ५३३ कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि ६० हजार ६१३ कित्ता बाँडफाँट गरिसकेको छ।

अब भने कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका २५ करोड १५ लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँबराबरको २५ लाख १५ हजार ४५५ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो।

सो आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। निष्काशन बन्द छिटोमा बैशाख २८ गते हुनेछ भने ढिलोमा जेठ ६ गते हुनेछ।

आईपीओ निष्काशनको लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी डबल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

कम्पनीले सञ्चालन गरेको ८ मेगावाटको टक्सार पिखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ८८ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिमेगावाट लागत २३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत अनुमतिपत्र २५ वर्ष ४ महिना बाँकी रहेको छ। यस आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ९.१७ वर्ष रहेको छ भने डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १८.३७ वर्ष रहेको छ।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिइ आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट सि आस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।